पोखरा, ताण्डव न्यूज ।
गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजनाहरुमा बजेट कटौती, कार्यक्रम र योजना खारेज गरिएको भन्दै नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ ।
एमाले संसदीय दलको टोलीले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली समक्ष पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विरोध जनाएको हो । पत्र बुझाउन एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेत, सांसदहरु कृष्ण थापा, राजिव पहारी लगायत मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओबादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजबादीसहितको गठबन्धन सरकारले गण्डकी प्रदेशबासी जनतामाथि ठूलो अन्याय गरेको पत्रमा उल्लेख छ । “प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य भेट्ने उद्देश्यसहित राखिएका योजनाबद्ध विकासका आयोजनालाई अघिल्लो सरकारले प्राथमिकता दिएको थियो । योजनाबद्ध विकास गर्न त्यसै अनुसार बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर गठबन्धन सरकारले ती योजनामा बजेट काट्दा राजनीतिक प्रतिशोधको दृष्टि र पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ ।” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । अहिलेको सरकार पूर्वाग्रही ढंगले र समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउने जनताको चाहनामाथि कुठाराघात गर्न उद्यत रहेको आरोप समेत लगाईएको छ ।
“विगतमा एमाले सरकारले प्राथमिकताका साथ राखेका योजनामा कतै पनि राजनीतिक उद्देश्य र आग्रह थिएन । केवल एउटै अर्जुनदृष्टि थियो—निर्धारित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त गरी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने, शान्ति र सुशासनका माध्यमबाट प्रदेशबासीको जनजीवनलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने र विकास निर्माणका माध्यमबाट जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पु¥याउने लक्ष्यका साथ सक्रिय थियो । वर्तमान सरकारलाई हेक्का हुनुपर्ने हो, एमाले सरकारले सुरु गरेका सबै योजना र कार्यक्रम जनहितमा केन्द्रित थिए, राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहबाट प्रेरित थिएनन् ।” ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जनताको भलाईका लागि गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, सूचना प्रविधि पार्क, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका कामहरुहको वेवास्ता गरिएको भन्दै रोष प्रकट गरेको छ ।
“गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक केन्द्रहरुलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, आधारभूत खानेपानी, एक घर एक धारा, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, गण्डक प्रदेश खेलकुद परिषद, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश, सडक पुल र सिँचाइ, झोलुङ्गे पुल, सरकारी कार्यालय निर्माण गर्नु जनताको भलाई संग लाई हामीले जनताको भलाइ हुने ठानेका थियौं । तर यो सरकारले जनतामुखी त्यस्ता कार्यक्रमलाई पूरापूर बेवास्ता गर्दै कार्यकर्तामुखी, टोलस्तरीय कार्यक्रमका लागि साना र खुद्रा बजेट विनियोजन गरेको छ । के विकास र समृद्धि खुद्रे योजनाबाट सम्भव छ ? यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार समृद्ध गण्डकी प्रदेश र सुखी प्रदेशबासी सपनाको कट्टर बिरोधी देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई बुझाईएको पत्रमा भनिएको छ ।
टेन्डर भइसकेका योजनाहरुमा समेत बजेट नराख्नु भनेको सरासर पूर्वाग्रही हुनु हो भन्दै पत्रमा सम्भव नहुने र अमूर्त योजनामा चाहिँ सरकारले बजेट राखेकोमा आपत्ती जनाईएको छ । साथै, पत्रमा जनता र प्रदेशको भविष्यलाई सुन्दर र उज्ज्वल बनाउन सरकारका कमजोरी तुरुन्तै सच्च्याइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भएका बुँदा र मागहरु निम्नानुसार छन :
टेण्डर भएका निम्न योजनाहरुलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लगियोस् ।
क. भौतिक पूर्वाधार
१, खत्रीठाँटी कुन्छा सोतीपसल सडक खण्ड लमजुङ ।
२, शालिग्राम करिडोर लोकमार्ग मालुङ्गा बास्टारी रानीघाट रुद्रवेसी सेतीबेनी कुस्मा सडक खण्ड ।
३, बेनी दरबाङ म्याग्दी निर्वाचन क्षेत्र १ दोस्रो खण्ड ।
४, नौडाँडा कार्कीनेटा सडक स्याङ्जा दोस्रो खण्ड ।
५, नौलीखाला सडक पुल धार्चे गोरखा ।
६, राङ्खोला धोवादी सडक स्याङ्जा बजेट विनियोजन नभएको तर (प्रक्रिया अगाडि बढेको)।
७, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको दोस्रो खण्डको लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८, स्थानीय तहका प्रशासनिक केन्द्र जाने सडकहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
९, रणनीतिक महत्वका सालबसाली योजनाहरु ५० लाखभन्दा माथिकालाई प्रथामिकता दिई निरन्तरता दिनुपर्ने ।
१०, नयाँ ट्र्याक खोलिएका अधुरा बाटाहरु थोरै रकम छुट्याउँदा सम्पन्न हुने हुँदा उक्त सडकमा बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११, विगत वर्षहरुमा बजेट विनियोजन गरिएका सडक पुल, झोलुङ्गे पुलहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने ।
(ख) खानेपानी
१, आधारभूत खानेपानी २ वर्षभित्र पु¥याउने सरकारको प्राथमिकता अनुसार पहिचान भएका १२७ वटा योजनामध्ये लगभग १०८ वटा पूरा हुन लागेको हुँदा बाँकी १९ आयोजनालाई बजेट व्यवस्था गरी आर्थिक बर्ष २०७८÷२०७९ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
२, “एक घर एक धारा ” ५ वर्षभित्र सबै जनताको घर घरमा पु¥याउने विगत सरकारको योजना हो । तर योजनाहरुको कटौती र न्यून बजेटको व्यवस्थाले यो कार्यक्रम पुर्ण नहुने हुँदा , विगत सरकारले लिएको नीति र कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन गरियोस् ।
(ग) ऊर्जा, सिँचाइ र भूमिगत सिँचाइ योजना
१, गण्डकी प्रदेशको ४८ प्रतिशत असिंचित भुमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ पु¥याई उत्पादन दोब्बर बृद्दि गर्ने लक्ष्यका साथ विगत सरकारले अगाडी वढाएकोे योजनाहरुलाइ हटाएको र बजेट कटौती गरेकाले विगतमा योजनाबद्ध कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भएका योजनाहरु यथावत रहोस् ।
२, भूमिगत सिँचाइलाई विगत सरकारले पहाडी इलाका टार, बस्तीहरुमा समेत सुरु गरेकोमा हाल बजेट कटौती गरेको हुँदा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने ।
३, गत वर्ष गण्डकी प्रदेशमा बाढी पहिरोले लघुजलविद्युत आयोजनाहरु बगाएको छ, केन्द्रीय विद्युत लाइनहरु बिगारेको छ, त्यसको मर्मत सम्भार तुरुन्तै नगर्ने हो भने हामीले भनेको उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्न सकिँदैन । त्यसैले सोलार, केन्द्रीय प्रसारण लाइनहरु र माइक्रो होइड्रो मर्मतका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४, गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई यस बर्ष सम्पन्न हुनेगरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(घ) भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी
१, मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री कृषि नमुना गाउँ कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने । यो कार्यक्रमलाइ प्रभावकार िढंगले कार्यान्वयन गराउनुपर्ने ।
२, साना सिँचाइ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
३, गण्डकी काउ फार्मलाई बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने ।
४, पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम ८५ स्थानीय तहमा पु¥याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
५, साना व्यावसायिक फार्मका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६, दुग्ध सहकारीका कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने ।
७, माटोको गुणस्तर सुधारका लागि पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने ।
८, चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि पनि पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने ।
९, कृषी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबि निवारण मन्त्रालय अन्र्तगत छनौट भएका गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका कृषि प्राविधिकहरुलाइ सिक्ने र काम गर्ने ९भिबचल बलम भबचल ० कार्यक्रम अन्र्तगत इजरायल पठाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने । पुर्व तालिमलागि आरबा नेपाल लमजुङसंग भएको सहमती कार्यान्वयन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने ।
(ङ)उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
१, कस्तूरी मृग प्रजनन तथा पालन कार्यक्रम, विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धन कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक हरित पार्क, सामुदायिक वनमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम, जडिबुटी बिरुवा उत्पादन कार्यक्रममा बजेट शून्य छ । यी कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
२, “एक स्थानीय तह एक उद्योगग्राम”, प्रदेश गौरवका औद्योगिक क्षेत्र (पुंडीटार, कास्की र लोकाहखोला, नवलपुर), कास्कीको पचभैयामा प्राणी उद्यान, वन कार्यालयहरुमा अनुसन्धान÷भूसंरक्षण÷गल्छी, पहिरो नियन्त्रणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ।
३, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानकालागी बजेट पर्याप्त हुनुपर्ने ।
४, गण्डकी प्रदेशका ताल तलैयाको संरक्षण विकास र पर्या पर्यटन व्यवसाय संग जोड्नका लागि ताल संरक्षण तथा विकास प्रधिकरणलाइ पर्याप्त बजेट प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
५, घरबास कार्यक्रमको लागी पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने ।
(च) भवन तथा सहरी विकास
१, प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
२, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्था गर्नुुपर्ने ।
३, गण्डकी विश्वविद्यालय र जिल्ला अस्पतालहरु र कार्यालय भवनहरुको निर्माण र मर्मतका लागि आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्था गर्नुुपर्ने ।
४,प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माणको लागि जमिन र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
(छ) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सामाजिक विकास र खेलकुद
१, स्याङ्जा, दमौली, मध्यबिन्दु र लमजुङ अस्पतालको भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छैन, बजेट छुट्ट्याइनुपर्ने ।
२, मनाङ, मुस्ताङ जिल्ला अस्पताल, मातृशिशु मितेरी अस्पताल, संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका भवनलाई बजेट न्यून भएको छ । पर्याप्त बजेट छुट्ट्याइनुपर्ने ।
३, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको डिपिआर तयार गरी भवन निर्माणको लागी बजेट छुट्ट्याइनुपर्ने ।
४, नमुना आवासीय माविका लागि बजेट न्यून भएको हुँदा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याइनुपर्ने ।
५,एक स्थानीय तह एक खेल मैदानलाई प्राथमिकता दिई पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
— लोकसेवा आयोगको घोषित मुल्य मान्यता अनुरुप छनौट गरीएको भौतीक पुर्वाधार विकास तथा यातायत मन्त्रालय , भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरुमा नियुक्त प्राविधीक र अन्य कर्मचारीको स्थायी पदपुर्ती नहुन्जेल निरन्तरता दिनुपर्ने ।
© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.