www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

स्थानीय तहः एउटै सामग्री फरक–फरक मूल्य खरिद

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि तनहुँका स्थानीय तहले एउटै सामग्री पनि फरक–फरक मूल्यमा खरिद गरेको भेटिएको छ । देवघाट गाउँपालिकाले प्रतिथान रु १० हजारका दरले छ थान पिपिइ खरिद गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै व्यास नगरपालिकाले रु ६ हजार ८६ का दरले २ सय १२ थान पिपिइ खरिद गरेको छ ।

गोरखाको सहीद लखन गाउँपालिकालाले रु १ हजार ९ सय २१ का दरले ३० थान पिपिइ खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । ‘एकै प्रकृतिका सामानको मूल्यमा धेरै फरक देखिनु उचित भएन’, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कोभिड विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तनहुँकै ऋषिङ गाउँपालिकाले केएन–९५ मास्क प्रतिथान रु १ सय ४५ का दरले ७ सय थान खरिद गरेको छ । जिल्लाकै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सोही मास्क रु ४ सय ८३ का दरले ५ सय ८० थान खरिद गरेको छ । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले रु ४ सय ९० का दरले ४१ थान, कुश्मा नगरपालिकाले रु ४ सय ५० का दरले १ सय थान सोही मास्क खरिद गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

देवघाटले प्रतिथान रु १० हजारमा ८ थान इन्फ्रारेड थर्मोमिटर खरिद गरेको भटिएको छ । सोही थर्मोमिटर गोरखा नगरपालिकाले प्रतिथान रु १ हजारका दरले १० थान खरिद गरेको छ । त्यस्तै म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाले रु १२ हजारका दरले २ थान, गलकोट नगरपालिकाले रु १० हजारका दरले १३ थान खरिद गरेको छ । एकै प्रकृतिका उपकरण प्रतिएकाइ मूल्यमा धेरै फरकपर्नु उचित नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

देवघाटसहितका ८ स्थानीय तहले क्वारेन्टिनमा बसेको खाजा तथा खानामा रु ६२ लाख ९१ हजार खर्च गरेका छन् । मापदण्डबमोजिम सुरक्षा निकायमार्फत व्यवस्थापन गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । देवघाटले रु ३२ लाख ३१ हजारको राहत सामग्री खरिद गरी वडाध्यक्षलाई बुझाई वितरणका लागि पठाएकामा लाभग्राहीले बुझेको विवरण नखुलाई एकमुष्टरूपमा भरपाई गराएको छ । एकमुष्टरूपमा भरपाई गराएका कारण वितरण कार्य पारदर्शी नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले १३ प्रशासनिक कर्मचारीलाई रु ३ लाख ६० हजार भत्ता भुक्तानी गरेको छ भने ८ जनप्रतिनिधिलाई रु २ लाख ८० हजार भुक्तानी गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा उपचार कार्यमा सहयोग पु¥याउने अन्य जनशक्तिलाई सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर प्रशासनिक र जनप्रतिनिधिलाई यस प्रकारको भत्ता दिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई १ महिनाको मात्र भत्ता उपलब्ध गराएकोमा प्रशासनिक कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ४ महिनाको पूरा अवधिको तलब भत्ता उपलब्ध गराई रु १२ लाख ११ हजार खर्च गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ ले २०७६ चैत ९ देखि मात्र भुक्तानी दिने उल्लेख भएकामा चैत १ देखि नै लागू हुने गरी भत्ता भुक्तानी गरेकाले चैत ८ सम्मको रु ८१ हजार असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्तिबाहेक अन्य प्रशासनिक जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ४ महिनाको सबै भत्ता भुक्तानी गरेकाले बढी भत्ता रु ५ लाख ६५ हजार असुल गर्न भनिएको छ । ‘साथै उक्त आदेशले पदाधिकारीलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छैन भने उनीहरुको तलब स्केलसमेत नभई सुविधा मात्र हुने हुँदा यस प्रकारको जोखिम भत्ता भुक्तानी गर्न मिल्दैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर पालिकाले प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई क्रमशः तलब स्केल रु ३८ हजार तथा रु ३६ हजारले ४ महिनाको रु २ लाख ९६ हजार भुक्तानी गरेको छ । आदेशविपरीत हुने गरी भत्ता दिनु मनासिव देखिएन।रासस

© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

You might also like

Comments are closed.