ताण्डव
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पछिल्ला दिनमा कास्की, पर्वतसहितका जिल्लामा बाढीपहिरोले बढी क्षति पुगेकामा उद्दार र राहतमा कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्न जिल्ला र स्थानीय तहका विपद व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बाढीपहिरोले सबैतिर आक्रान्त पारेपछि प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकष्मिक बैठक शुक्रबार डाकेर उनले सुरक्षा निकायका प्रमुख, मन्त्रालयका सचिव र मातहतका सबै निकायलाई समेत निर्देशन गरेका हुन् । विपद व्यवस्थापनको काम ३ तहकै सरकारको समन्वयमा हुने भएकाले पीडितले महसुस गर्ने गरी काम गर्न उनले आग्रह गरे ।
प्रदेश सरकारले विपदमा निधन भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ, बेपत्ताका परिवारलाई पनि १ लाख रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ । यसैगरी खाद्यान्नका लागि १५ हजार, अस्थायी आवासका लागि २५ हजार र उपचार खर्च ५० हजार रुपैयाँसम्म प्रदेशले बेहोर्छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै राहत वितरणको काम हुने र त्यसका लागि रकमसमेत गइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्रीले भने, ‘विपदमा परेकालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन, त्यसैले ढिलासुस्ती गर्ने छुट छैन ।’ जिल्ला प्रशासनबाट राहत रकम वितरणको रेकर्ड पनि नियमित रुपमा लिन उनले प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिए । पहिरोले सडकमा क्षति पुर्याएर यातायात बन्द भएको ठाउँमा तत्काल डोजर पठाएर यातायात चलाउन मुख्यमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बाढीपहिरोमा परेर बिहीबार र शुक्रबार मात्रै कास्की र पर्वतमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । असारयता मात्रै बाढीपहिरोमा गण्डकीमा २७ जनाले ज्यान ग्ुमाएका छन् भने ८ जना बेपत्ता भएका छन् ।
बाढीपहिरोमा परी निधन भएकाहरुकोमा विपद व्यवस्थापन समितिले दुख प्रकट गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गरेको छ । मृतकका आफन्तप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै बेपत्ताहरुको खोजी जारी राख्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बताए । उनले घाइतेहहरुको उपचार भइरहेको, बाटो नभएर खाद्यान्न नपुगेका स्थानमा हेलिकोप्टरबाटै भए पनि खाद्यान्न लैजाने काम भइरहेको जानकारी गराए ।
बैठकमा प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री दीपक थापाले जताततैबाट दुख घटनाका बारेमा समाचार आइरहेको भन्दै तत्काल उद्धार र राहतमै आफूहरु केन्द्रित रहेको बताए । बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिद कार्यालयका सचिव इन्दु घिमिरे, भौतिक पूर्वाधार सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण सचिव डा. महेश्वर ढकालसहित सबैजसो मन्त्रालयम सचिव वा निमित्त सचिव सहभागी थिए । प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी गण्डकी प्रदेश कार्यालय, नेपाल आर्मी, अनुसन्धान विभागलगायत सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी थिए ।
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.