काठमाडौं
औषधि उत्पादनसम्बन्धी विद्यमान नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गरी अनुकूल वातावरण बन्न सकेमा देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । नेपालमै औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचसम्म नभएको अवस्थामा आयातमुखी अवधारणाअनुसार ल्याइएको औषधि ऐन–२०३५ ले अहिले झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले ओगटको र कतिपय औषधि विदेशमा समेत निर्यात हुने गरेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै ऐनलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउनुपर्ने नेपाल औषधि उत्पादक संघ ‘एपोन’ ले माग गर्दै आएको छ ।
केही वर्ष अघिसम्म करिब १० प्रतिशतमात्र स्वदेशी उत्पादन रहेकामा अहिले बढेर झण्डै ५१ प्रतिशत पुगेको र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति र उपयुक्त वातावरण बन्न सक्यो भने छिट्टै औषधिमा ८० देखि ९० प्रतिशत आत्मनिर्भर बन्न सकिने एपोनका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा हामी छौं, यसमा राज्यले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसका लागि अनुुकूल नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसो हुन सक्यो भने यस क्षेत्रमा बाह्य लगानी र प्रविधिसमेत आकर्षण गर्न सकिन्छ ।’’ मानिसको स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रसँग जोडिएको उद्योग धन्दालाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सरकार उदासिन हुन नहुने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।
एक तथ्यांकअनुसार नेपालको औषधि बजार करिब रु ४५ देखि ५० अर्बको छ । औषधिको बजार प्रत्येक वर्ष १८ देखि २० प्रतिशतले बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । करिब रु ३० अर्ब बराबरको औषधि विदेशबाट आयात हुन्छ । औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्ति र आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने र यसबाट रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ । कम्तीमा आधारभूत औषधिमात्रै पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकियो भने औषधिमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।
बंगलादेशले १ सय ७० देशमा औषधि निर्यात गर्नेगर्छ । औषधि यसको राजस्वको चौंथो महत्वपूर्ण स्रोत रहेको छ । भारतमा पनि राज्यले विभिन्न ३५ शीर्षकमा विभिन्न सहुलियत दिएको छ । यहाँ भारत, चीन, बंगलादेश, अमेरिका, युरोपेली मुलुकबाट औषधि आयात हुन्छ । अहिले नेपालमा आयात हुने औषधिको झण्डै ८० प्रतिशत भारतबाट हुनेगर्छ । राष्ट्रिय औषधि नीति–२०५१ ले १० वर्षमा ८० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७१ ले गुणस्तरीय औषधि र आपूर्ति सुनिश्चिता गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने र १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन ।’
औषधि परीक्षणका लागि यहाँका अधिकांश उद्योगका आफ्नै प्रयोगशाला छन् । अधिकांश ती उद्योग अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । औषधिको गुणस्तर विश्वभर नै एउटै खालको हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै हरेक औषधिको उत्पादन हुने गर्छ । मानवीय उपचारमा प्रयोग हुने वस्तुलाई सरकारले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेर उत्पादनमा सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका औषधि उत्पादन हुने गरेको दाबी गर्दै उनले खुल्ला सिमानाका कारण पनि नेपालमा उत्पादन भएका औषधि छिमेकीमुलुकमा अवैध रुपमा निर्यात हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले नेपालमै खपत हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए । स्वदेशी औषधि उद्योगको संख्या र उत्पादन दुवै बढेको छ ।
विसं २०४६ मा स्थापना भएको यस संघमा हाल ६६ उद्योग आवद्ध छन् भने १०÷१२ वटा आवद्ध हुने प्रक्रियामा छन् । नेपाल जडीबुटीबाट उत्पादन गर्न सकिने थुप्रै आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक उपचार पद्दतिमा प्रयोग गरिने औषधिमा पनि विश्वमै अग्रस्थानमा रहेकाले त्यस्ता औषधिको उत्पादन र बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘‘भारतमा पतञ्जलिले ठूलो आम्दानी गर्न सकेजस्तै नेपालले पनि हर्बल मेडिसिनबाट राम्रो लाभ लिन सक्दछ’, उनले भने ।
लोमोस ग्रुपका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अध्यक्ष पाण्डेले कोही पनि नेपाली औषधिको अभावमा मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले गाउँगाउँसम्म औषधि उपलब्ध गराउन जोड दिइएको बताए । उनका अनुसार सो कम्पनीले हाल हर्मोन, सुईजन्यलगायतका विभिन्न ४ सय किसिमका सामान्यदेखि अत्याधुनिक खालका औषधि उत्पादन गर्ने गरेको छ । कतिपय औषधि अफ्रिका, एशियालगायत १२÷१३ देशमा निर्यातसमेत हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
रासस
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.