पाेखरा/ताण्डव न्यूज
विगत २ महिनादेखि बस्न नसकेको गण्डकी प्रदेससभाको बैठक आज बसेको छ । गएको असार ३० यता बैठक बस्न सकेको थिएन ।
आजको प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति र सरकारले गरेका काम बारे जवाफ दिए । सांसदहरुले बाढीपहिरोबाट क्षति भएका घर तथा मानिसको क्षतिपूर्ति माग गरेपछि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशमा असार १ देखियता प्रदेशमा बाढीपहिरोमा परी ३३ जनाले ज्यान गुमाएको र ४४ जना घाइते भएको मुख्यमन्त्रीले बताए । ‘भौतिक क्षतिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनमार्फत संकलन भइरहेको छ । यसपालिको बाढीपहिरोले ५ सय २ घर, ५ वटा सरकारी कार्यालय, ७ वटा विद्यालय, ६ वटा सामुदायिक भवन, २५ वटा हाइड्रोपावर र ३६ वटा पक्की पुललगायतमा क्षति पुगेको छ । १ सय ७६ ठाउँको सडकमा क्षति पुगि यातायात अवरुद्ध रहेको छ,’ उनले भने ।
विपद्को समयमा ७ सय ३१ घरका ३ हजार ७ सय ७० जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गरिएको मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘१२ सय ५ घरधुरीका ४ हजार ७ सय ६५ जनालाई ७९ लाख ६१ हजार ८ सय ९३ बराबरको जिन्सी सामानहरु र ४१ लाख ८५ हजार नगद गरी १ करोड २१ लाख ४६ हजार ९ सय ७३ बराबरको रकम राहत वितरण गरिएको छ ।’
मुख्यमन्त्री नेपालीले दुर्गम र हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा पूर्ण क्षति भएका घरका लागि १ लाख थप गरी २/२ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए । प्रदेशमा सिँचाई, पशुको पूर्ण खोप, जग्गा चक्लाबन्दी, हरित पार्क, पदमार्ग निर्माण, होमस्टे, पोखरा प्राणी उत्थान जस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाई थियो ।
टेन्डर भइसकेका योजना, क्रमागत रहेका आधारभूत र ‘१ घर १ धारा’ का छुटेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए । ‘ठेक्कामा लागिसकेका, निर्माणधीन अवस्थामा रहेका तर वार्षिक विकासक्रमामा समावेश नभएका झोलुंगे पुललाई बजेट व्यवस्थापन गरिने छ । डिपिआर भएका झोलुंगे पुल, सडक, खानेपानी, सिँचाई, पुल भवनलगायतका योजना प्राथमिकिकरण गरी उपलब्ध बजेटको आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी गराउँछु,’ मुख्यमन्त्रीले भने ।
यसैबीच बैठकमा प्रदेशमा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७, आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरिएको छ । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले आमसञ्चार र सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पेश गरेका थिए भने, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी विधेयक पेश गरेका थिए ।
२ महिनापछि बसेको पहिलो बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले २०७७ चैत २७ मा दर्ता भई त्यतिकै थन्किएको गण्डकी प्रदेशमा प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पेस गरेका थिए ।
उक्त विधेयकमाथि मंगलबार नै सैद्धान्तिक छलफल गरिएको छ । संसद्मा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले बाढीपहिरोबाट क्षति भएका घर तथा मानिसको क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए ।
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.