काठमाडौँ, रमेश लम्साल
मुलुकको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको समग्र नीति निर्माण गर्ने निकायका रूपमा रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगले के काम गरिरहेको होला भन्ने आम जिज्ञासा हुन सक्छ । आयोगको नियमित काम त भइरहेको होला त्यो सबैलाई थाहा हुने विषय पनि रहेन । आयोगको बैठक बस्नै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको तथ्य भने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
यस्तै भएको छ आयोगको नियमित बैठक पनि । विसं २०७३ भदौ २३ गतेपछि बुधबार आयोगको ५९ औँ बैठक बसेको हो । हरेक वर्षमा कम्तीमा एकपटक वा बढीमा २ पटकसम्म आयोगको बैठक बस्नुपर्नेमा लामो समयसम्म बैठक नै बोलाउन नसक्नु आफैँमा लाजमर्दो विषय बनेको छ । अघिल्लो बैठक र पछिल्लो बैठकको समयसीमा नै ५ वर्षको छ । यसले आयोगको भूमिका र औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्छ ।
आयोग बैठकले के निर्णय गर्यो भन्दा पनि बैठक बस्ने विषय नै महत्वपूर्ण हुनेजस्तो देखिएको छ । बैठकले जलस्रोत ऐनलाई तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । आयोगको बैठक लामो समयसम्म बस्न नसक्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको भनाई थियो ।
बैठकमा उनले किन यस्तो हुने गरेको छ भनेर प्रश्न गरेकप् थिइन् । आयोगका पदाधिकारीले यसबारेमा केही चित्तबुझ्दो जवाफ भने दिएका थिएनन् । आयोगको अध्यक्षमा स्वयं ऊर्जामन्त्री नै रहने व्यवस्था रहेको छ । यसबाट पनि के देखिन्छ भने यसअघिका ऊर्जामन्त्रीले आयोगलाई कामकाजी बनाउनबाट चुकेको देखिन्छ । आयोगमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ख्यातिप्राप्त जलस्रोत तथा ऊर्जा विशेषज्ञमध्येबाट सरकारले मनोनित गरेका २ सदस्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जीनियरिङ अध्ययन संस्थानका सदस्य, नेपाल इञ्जीनियर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगका सचिव नै सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वा आवधिक योजनामा समावेश गरिने उद्देश्य तथा नीति निर्धारणमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहयोग पुर्याउने आयोगको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
यस्तै सिँचाइ, जलविद्युत्, खानेपानी, औद्योगिक उपयोग, बाढी व्यवस्थापन र जलपरिवहनसम्बन्धी बहुउद्देश्यीय र ठूला तथा मझौला परियोजना प्रवद्र्धन र विकास एवं यस क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षण समेतका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई राय परामर्श एवं पथप्रदर्शन गर्ने उद्देश्य आयोगले बोकेको छ । त्यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षत्रेको नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्ने, जलस्रोत तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विषयमा राय सल्लाह तथा परामर्श दिने आयोगको उद्देश्य छ ।
विसं २०३२ माघ १३ गते सरकारी निर्णयबाट जल तथा शक्ति आयोग र त्यसको सचिवालय गठन भएको थियो । विसं २०४९ असार ५ गते संगठनात्मक स्वरुप, कार्यक्षेत्र संशोधन गरिएको थियो । यस्तै विसं २०५५ पुस २० गते आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी सल्लाह तथा सुझाव दिने व्यवस्था गरियो भने २०६५ फागुन १६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नाम परिवर्तन गरी जल तथा ऊर्जा आयोग बनाइयो ।
बुधबारको बैठकमा आयोगका सचिव मणिराम गेलालले एकीकृत जलस्रोत ऐनसम्बन्धी मस्यौदा गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको जानकारी दिएका थिए । आयोगको सचिवालयले हाल नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत् विकास गुरुयोजना तर्जुमा एवं रणनीतिक वातावरणीय तथा सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन गरिरहेको छ । यसमा वाग्मती नदी भने समेटिएको छैन ।
प्रदेशस्तरका ऊर्जा खपत तथा आपूर्ति एवं दीर्घकालीन माग प्रक्षेपणको अध्ययन, जलस्रोत सूचना प्रणाीलाई अद्यावधिक तथा अभिवृद्धि र जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान एवं रायपरामर्श उपलब्ध गराइरहेको छ । आयोगका सचिव गेलालका अनुसार नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत् विकास गुरुयोजनाअन्तर्गत कोसी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, बबई, पश्चिम राप्ती, कमला, कन्काई र मेची तथा तराईका अन्य नदीहरुको अध्ययन गरिरहेको छ ।
सन् २०१८ जुन २७ देखि सुरु भएको सो परियोजनाको लागत रु ५१ करोड रहेको छ । अध्ययन अवधि ३६ महिना तोकिएको भए पनि हालसम्म सम्पन्न हुनसकेको छैन । सचिव गेलालका अनुसार आयोगलाई जलस्रोतको विकासको लागि ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्षेत्र एवं जनशक्तिको पुनःसंरचना गर्ने गरी नीतिगत एवं कार्यक्रमिक र बजेटसमेत थप गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि गत असोज ७ गते आगामी माघ मसान्तभित्र कार्ययोजना तयार पारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
रासस
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.