‘हामी विचौलिया होईनौँ’

पाेखरा
ताण्डव न्यूज ।

मालपोत, यातायात, भन्सार लगायतका सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीलाई सोझै सेवा लिन कठिन पर्छ । यी कार्यालयहरुमा पुग्ने सेवाग्राहीहरुलाई निवेदन लेखनदेखि अन्य थुप्रै कामहरुमा लेखापढी व्यवसायीहरुले सेवा दिँदै आएका छन् । लेखापढी गर्ने व्यक्तिहरुलाइ ‘विचौलिया’को आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यहि लेखापढी व्यवसायीहरुको हकहित र व्यवयसायलाई मर्यादित बनाउने भन्दै कास्की जिल्लामा लेखापढी एसोसिएशन जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको छ । जसको संयोजक खडानन्द लामिछाने चयन भएका छन् । उनै लामिछानेसँग ताण्डवकर्मी जीवन सुवेदीले गरेको कुराकानी:

लेखापढी व्यवसायीहरुको मुल काम कर्तव्य के हो ?

हामीले यो पेशालाई मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो मुख्य भूमिका हो । अभिलेख प्रणाली संगसंगै स्थापित भएको पेशा हो यो । नेपालमा जुनबेला अभिलेख प्रणालीको सुरुवात भयो, त्यो बेलादेखि लेखापढी व्यवसायीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । बीचमा राज्यका तर्फबाट शुसासनका नाममा लेखापढी व्यवसायलाई बद्नाम गर्ने काम भयो । त्यसको विरुद्धमा हामी पटक पटक लड्ने काम चाहिँ गरिराखेका छौँ । अबका दिनमा हामीले पेशा मर्यादित बनाउने पक्षमा छौँ । के छ भने, हामी प्यानमा आवद्ध छौँ, अदालतबाट प्रमाणपत्र लिन्छौँ, तर अहिले घरजग्गा व्यवसाय र मालपोतका कामकाजमा विचौलियाको बिगविगी छ । राज्यले हामीलाई विचौलिया भन्छ ।तर, राज्यले विचौलिया को हो ? भनेर हामीलाई सोध्दैन । हामीले राज्यलाई यहि कुरा बुझाउन खोजिरहेका छौँ ।

तपाई आफैले भन्नुभयो, विचौलियाको आरोप लगाईन्छ भनेर । यो आरोप मेटाउन कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला त राज्य नै लाग्नुप¥यो हेर्नुस् । तपाईँहरुजस्तो मिडियाकर्मीले पनि पटक पटक देख्नुभाछ, यातायातमा जानुभा’छ , मालपोतमा जानुभा’छ , हरेक सरकारी कार्यालयहरुमा अनुगमन गर्दा तपाईँले यातायात वा मालपोतमा सोझै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यहाँको कामको प्रकृति अनुसार एकजना लेखापढी व्यवसायीको सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता सबैले महसुस गर्नुहुन्छ । भइदियो त्यहाँ के भने, हामी लेखापढी व्यवसायीहरु हाम्रो समितिले तोकेको हाम्रो शुल्क छ, हामी पोशाक सहित छौँ, हामी राज्यको एउटा अंग भएर बसेको अवस्था पनि छ, प्यानमा आवद्ध पनि छौँ । तर समस्या के छ भने हामी व्यवसायी भन्दा बाहिरकाबाट यस्ता किसिमका चलखेलहहरु भएका छन् । यो चलखेललाई अन्त्य गर्न लाग्नुपर्ने भनेको राज्य नै हो । राज्यले हल्का रुपमा व्यवसायीहरुलाई मात्र हेर्ने गर्छ, त्यो भन्दा बाहिर गएर पनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

घरजग्गा किनबेचका क्रममा जुन कमिसन पाउने गर्छन् , त्यो कमिसनबापतको रकमलाई करको दायरामा ल्याएको देखिँदैन, यसबारे तपाईको धारणा के छ ?

हो, म यहिँनेर आउन खोजेको थिएँ । तपाईलाई एउटा कुरा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने, ठूला जग्गा व्यवासयीहरुले १० करोडमा किनेको जग्गाको ३ प्रतिशतका दरले ३० लाख रुपैयाँ कमिसन लिन्छन् हेर्नुस । तर त्यस्तो रकम करको दायरामा गएको अवस्थै छैन, जग्गा कारोबार गर्ने शिलसिलामा विना लगानी, ट्याक्स तिर्नु छैन, केही छैन, अब यसलाई राज्यले कि त अनलाईन प्रणालीबाट वा एजेन्सीबाट नियमन गर्नुप¥यो । राज्यले यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । निकट भविष्यमा राज्यले यो विषयमा पनि सोच्ला । मैले त बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि मेरो जोडदार माग भनेको एउटा यो पनि हो ।

तपाईको कार्यकालमा मालपोतमा सेवाग्राहीको सहजताका लागि अरु के के विषयमा सुधार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मैले सबैभन्दा पहिला हजुरहरुजस्तो मिडिया, सुनास, नागरिक अधिकारकर्मी, अख्तियारजस्ता निकायहरुसंग बसेर अन्र्तक्रिया गर्न मन लागेको छ र म यो पहल गर्छु । त्यसमा सबै मिडियाकर्मीहरुको साथ र सहयोग पनि आवश्यक रहने छ । त्यसपछि सबै पक्षसंग सर सल्लाह गरेर जाने हो । सेवाग्राहीहरुलाई उचित रुपमा सेवा दिएर काम गर्ने हो । म यो गर्छु उ गर्छु भन्नुभन्दापनि यो भित्रका विकृति बारे अन्र्तक्रिया नै गर्न मन लागेको छ ।

अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ ?

हामीले व्यवस्थित रुपमा काम गर्न चाहन्छौँ । अस्ति ३-४ दिनसम्म मालपोत कार्यालयको अनलाईन सेवा नचलेर काम नभएका अवस्थाहरु छन् । यसको अन्त्य गर्नलाई राज्य लाग्नुपर्ने हो, तर किन राज्य लागिराखेको छैन ? हाम्रा तर्फबाट गर्ने कुराहरुमा हामी, मिडियाकर्मी र नागरिक अधिकारकर्मी साथीहरुको साथ लिएर अघि बढ्नेछौँ ।

© 2022, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।