काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ ।
कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले आज उक्त परमादेश गरेको हो ।
परमादेशमा भनिएको छ, “प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू/नगराउनू ।” अदालतको आदेशसँगै सरकारले कानुन बनाएर मात्र ढुङ्गा–गिट्टी निकास गर्न पाउनेछ ।
अदालतले वातावरण संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन र प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगका लागि नीतिगत पुनरावलोकन गर्नु तथा वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नसमेत भनेको छ । शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडकरसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमा उक्त परमादेश भएको छ ।
रासस
–––
© 2022, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.