पोखरा।
गण्डकी प्रदेश होमस्टे सञ्चालन कार्यविधी २०७५ अनुसार एक तिहाइ होमस्टे मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । मापदण्ड अनुसार पाहुनाको लागत हरेक घरमा कम्तीमा एक कोठा र दुई बेड हनुपुर्ने, बढीमा चार कोठा र आठ बेड मात्रै राख्न पाइने, शौचालको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने, स्नानगृहको अनिवार्य व्यवस्था भएको हुनुपर्ने लगायत होमस्टे दर्ताका लागि पूरा गर्नुपर्ने अवस्था औसत ६७.५ प्रतिशत भएको पाइएको छ ।
सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी पर्यटन सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, पर्यटकको स्वास्थ्य स्थितिको पूर्व जानकारी लिई सोही बमोजिम खानपानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामुदायिक होमस्टेको लागि कम्तिमा एक सामुदायिक भवन वा हलको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत मापदण्डको पालना अवस्था औसतमा ७० प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
मापदण्ड समेत पूरा नभइ दर्ता भएका होमस्टेहरु अनुदानको लागि छनोट भएको महालेखा परिक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘अनुदान प्राप्त गर्ने २७४ होमस्टे मध्ये बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा लगायत ६ जिल्लाका ४० होमस्टेको स्थलगत निरीक्षण गर्दा होमस्टे व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धमा गर्नुपर्ने पर्यटकीय क्रियाकलापहरु र पर्यटक र सञ्चालकहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको बारेमा जानकारी गराउने, पाहुनाको दर्ता र रेकर्डको व्यवस्था गर्ने, आय–व्ययको स्रोत व्यवस्थित र दुरुस्त राख्ने लगायतका विभिन्न ९ कार्यहरुको सम्पादन स्थिति औसतमा ६२.५ प्रतिशत रहेको पाइयो ।’’
प्रतिवदेन अनुसार पर्यटन सेवा सुविधा विस्तारको लागि अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमको प्रस्ताव छनोट गर्दा पर्यटक आगमनलाई मूल्यांकनको आधारमा समावेश गरेको देखिएन् । फलस्वरूप पर्यटक आगमनको तुलनात्मक रुपमा अत्यान्त न्यून भएका होमस्टेहरुमा बढी अनुदान प्रदान भएको छ ।
महालेखाको प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘‘उदाहरणको लागि होमस्टे सञ्चालन भएका प्रतिघर वर्ष भरीमा २, ५ र ७ जना मात्र पर्यटक आएका पर्वत, गोरखा, बागलुङमा पर्यटकको संख्याको आधारमा सवैभन्दा बढी अनुदान प्रदान भएको छ । पाहुना संख्या नगण्य भएका होमस्टेमा अनुदानबाट भएका कार्यक्रमहरु निजी प्रयोगमा आउने देखिएको छ ।’’
होमस्टे पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न पूँजीगत अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बमोजिम पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको लािग २०७५/०७६ मा २७४ हामेस्टेलाई २८ करोड ८७ लाख ४२ हजार अनुदान प्रदान भएको थियो । उक्त अनुदान कोभिड १९ का कारण कतिपय कार्यक्रमहरु नभएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
यो वर्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले होमस्टेमा अर्गानिक खेती गरी खानपिनको बन्दोवस्त गर्न कृषि कार्यका लागि स्याङ्जा, तनहुँ लगायत ७ जिल्लाका २५ होमस्टेहरुलाई १ करोड ३५ लाख २ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले होमस्टे पर्यटनलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रदेश सरकारका १६१ कर्मचारीहरुलाई पर्यटन विदा प्रदान गरी एक महिनाको तलवले हुने ५९ लाख ३७ हजार खर्च गरेको छ । होमस्टे प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्य प्रदेशका तीन मन्त्रालयहरुबाट सञ्चालन भइरहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, समन्वय र एकरुपताको लागि होमस्टे प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रम एकै निकायबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी प्रदेशभित्र दर्ता र नविकरण भएका निजी तथा सामुदायिक होमस्टेको अभिलेख छैन् । प्रदेशभित्र दर्ता र नविकरण भएको होमस्टे सम्बन्धी जानकारी नराखनी हामेस्टेको सुधारको लागि गौरवको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी १४० सामुदायिक भवन निर्माणको लागि ७ करोड २५ लाख ४५ हजार र रकमगत रुपमा सबैभन्दा बढी पदमार्ग निर्माणको लागि ८ करोड ३६ लाख २५ हजार अनुदान प्रदान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्य शीर्षकमा ११ करोड ४४ लाख ६४ हजार खर्च देखिएको छ । होमस्टे सञ्चालन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड भित्रका कार्य गर्न २०७५/०७६ को अनुदान मध्ये ४० प्रतिशत रकम प्रदान भएको उल्लेख छ ।
© 2022, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.