www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth
Mulberry

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्बन्धी संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था

hima aus

नेपालको संविधान जारी भए पाश्चात् संविधान बमोजिम तिनै तहको चुनाव सम्पन्न भई संविधानले प्रदत्त गरेका आ आफ्ना एकल र साझा अधिकारहरु प्रयोग गर्नका लागि मौजुदा कानुनहरु माथि हेरफेर र संशोधनका कार्यहरु भइरहेका छन् । संशोधित नीति, ऐन र कानुन बमोजिम स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्बन्धी संवैधानिक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था भएको छ । स्थानीय तहले योजना बनाउदा मुलतः तपसिलका कानुनको पालना गर्नु वान्छनिय हुन्छ ।

– नेपालको संविधान
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
– अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४
– राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४
– आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६
– संघ ,प्रदेश र स्थानीय तह बिचको समन्वय र अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी ऐन २०७७
– बिपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४
– विद्यमान राष्ट्रिय प्रादेशिक र स्थानीय नीति
– स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७
– प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमुना निर्देशिका २०७७
– भु उपयोग नीति २०७६
– सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४
– विषयगत ऐन र नीतिहरु

यिनै कानुनको आधार लिएर तपसिलमा उल्लेखित विषय बिज्ञहरुको सहयोग लिएर योजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जस अनुसारः

Batas

– योजना विज्ञ – टोलि नेता
– अर्थशास्त्री तथा वित्तिय बिश्लेषक
– शहरी योजना तथा पुर्वाधार विज्ञ
– वातावरण तथा विपद ब्यवस्थापन विज्ञ
– जनसंख्या तथा पाेषण विज्ञ र
– स्थानगत योजना विज्ञ

योजाना छनोट गर्दा भूगोल ,जनसंख्या पूर्वाधार बिकासको अवस्था राजस्व परिचालनको अवस्था लागत सहभागिताको अवस्थालाई छुट्याएर बजेट सिमा निर्धारणका आधार र भार निर्धारण गर्नुपर्छ ।जस अनुसार आफुले पाउने कुल बजेटलाइ निम्नानुसार बर्गिकरण गर्नु भनी कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

classic tech

– जनसंख्यालाई ३०%
– छेत्रफललाई २०%
– पूर्वाधार बिकासको अवस्थालाई २०%
– राजश्व परिचालनको अवस्थालाई २०% र
– लागत सहभागिताको अवस्थालाइ १०%

तपसिलमा उल्लेखित स्थानीय सरकारका अधिकारका बिषय क्षेत्र र उप क्षेत्रहरुलाई माथिको बजेट बिनियोजनको सुत्रमा ब्यबस्थापन गर्नु वान्छनिय हुनेछ ।

– आर्थिक बिकास – कृषि ,खाद्य सुरक्षा, सिंचाइ ,पशु बिकास, पर्यटन ,उद्योग ,सहकारी तथा वित्तिय सेवा
– सामाजिक बिकास – शिक्षा, स्वास्थ्य ,सामाजिक समावेशीकरण ,संरक्षण ,खानेपानी सरसफाई ,युवा तथा खेलकुद ,कला, भाषा ,संस्कृती
– पूर्वाधार बिकास –आवास ,भवन, सडक तथा पुल, यातायात ,बिद्युत उर्जा ,सञ्चार
– वातावरण तथा बिपद् व्यवस्थापन – बन, भू संरक्षण ,जलवायु परिवर्तन अनुकुल वातावरण , फोहोरमैला तथा बिपद् जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापन
– सुशासन तथा संस्थागत बिकास – नीति, कानुन ,कार्यविधी, मापदण्ड तथा सुशाासन, संस्थागत बिकास ,श्रोत परिचालन ,योजना ब्यवस्थापन
– योजनाहरु छनोट गर्दा मुलतः तपसिलका बिषयलाई दृष्टिगत हुनुपर्नेछ
– आम्दानिका श्रोतहरुको अधिकतम उपयोग गर्ने
– बितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने
– तिनै तहका सरकारसँग समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिने
– नीजि क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदाय ,बिकास साझेदार लगायत बिकासका सबै साझेदार सरोकारवालाहरु बिच अर्थपुर्ण सहकार्य र समन्वयमा जोड दिने
– स्थानीय तहमा सञ्चालित आयोजनाहरु तथा कार्यक्रमको अनुगमन प्रक्रियामा गर्दा आवश्यकता अनुसार एक भन्दा बढि विधिको प्रयोग गर्नुपर्नेछ
– स्थलगत अवलोकन
– लतिक्ष समूह तथा मुख्य जानकारसँग अन्तरर्वार्ता
– लाभान्वित बर्ग तथा सरोकारवालासँगको बैठक
– लक्ष्य प्रगतिको नियमित तथा आवधिक लेखाजोखा
– सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक परिक्षण
– लाभान्वित बर्गको नक्सांकन
– प्राबिधिक परिक्षण र
– प्रगती प्रतिबेदन तयारी र छलफल

स्थानीय सरकारले माथी उल्लेखित नीति, ऐन, कानुन बमोजिम विज्ञ टोलिद्वारा योजना छनोट गरेमा ,बजेट विनियोजन र आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजना, योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सकेमा जनमैत्री बिकास हुनेछ ।

श्रोत: स्थानीय सरकार सञ्चालन र बिकास सम्बन्धी कानुन

© 2022, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

You might also like

Comments are closed.