युवराज पाण्डे
नेपालगञ्ज, रासस ।
कुनै जमाना थियो, पहाडी जिल्लामा सङ्कलन भएका जडीबुटी लामो समय लगाएर डोकोमा बोकी नेपालगञ्ज ल्याइन्थ्यो । नेपालगञ्जमा हाटबजारमार्फत यसको कारोबार हुन्थ्यो । तर अहिले ढुवानीमा धेरै सहज भएको छ । पहाडबाट मोटरगाडीमा नेपालगञ्ज आइपुग्ने जडीबुटी बिक्रीका लागि पहिले जस्ताे हाटबजार लगाउनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।
२० वर्षदेखि जडीबुटीको कारोबारमा संलग्न नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टंक शर्माका अनुसार पछिल्लो समय जडीबुटीको व्यायसायिक खेती पनि बढ्न थालेको छ । खासगरी टिमुर, तेजपत्ता, रिठा, अमला, मेन्था लेमनग्रास अशोगन्धा, पिपलाको व्यावसायिक खेती हुन थालिसकेको छ ।
जडीबुटीको बजारको सम्भावनालाई हेर्दा यसको उत्पादन, प्रशोधन र निकासीबाट मात्रै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनकाे बुझाइ छ । हाल जडीबुटी सङ्घमा देशभरका तीन सय ५० व्यवसायी आवद्ध छन् । जसमध्ये नेपालगञ्जमा मात्रै एक सय २० जना व्यवसायीले मात्रै वार्षिक रु एक अर्बको कारोबार गर्दै आएका छन् ।
“जटीबुटीको अपार सम्भावना छ, यसलाई नीति निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ”, शर्माले भने, “हरेक वर्ष जडीबुटीको माग बढ्दो छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै चार सयदेखि सात सय टन जडीबुटीको उत्पादन र बजारीकरण भएको छ ।
कर्णालीको हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, डोटी, अछाम, डडेल्धुरा, बैतडीमा उत्पादन भएका जडीबुटी नेपालगञ्ज ल्याएर विभिन्न बजारमा पु¥याउने गरिएको छ ।
“यहाँ उत्पादन हुने जडीबुटीमध्ये आन्तरिक बजारमा पाँच प्रतिशत मात्रै खपत हुने गरेको छ भने ७५ प्रतिशत भारतीय बजारमा र बाँकी २० प्रतिशत युरोप र अमेरिकालगायतका मुलुकमा खपत हुने गरेको छ”, उनले भने ।
उनका अनुसार भारत निकासी हुनेमा जटामसी, कुडकी, पमदचाँल, अमलावेद, बिख, चिराइतो, शेतकचिनी, रिठा, दालचिनी, तेजपत्ता, सुगन्धवाल, घुच्ची च्याउ, यर्सागुम्वा लगायत ८० प्रकारका जडीबुटी पर्छन् । त्यसमा पनि विशेष गरी ३० प्रकारका जडीबुटीको माग बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष शर्माले कोरोनाकालमा जडीबुटीको वास्तविक पहिचान भएको उल्लेख गर्दै अदूवा, बेसार, मेथी, गुर्जो लगायतका जडीबुटीको सबैले उपभोग गरेको बताए । उनी सरकारले यसको व्यावसायिक खेतीका लागि नीतिगत तहबाटै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउछन् । जडीबुटीको व्यावासयिक खेती गर्न सके यसबाट राम्रो आर्थिक लाभ लिन सकिने उनको बुझाइ छ ।
पहाडी जिल्लाका किसानसँग सङ्कलन गरिएका जडीबुटी वन कार्यालयको अनुमति लिइ व्यावसायीले नेपालगञ्जसम्म ल्याउँछन् । यसका लागि निश्चित मूल्य तोकिएको हुनाले किसानले पनि सोही अनुसार मूल्य प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ । यसरी विभिन्न जिल्लाबाट सङ्कलन गरिएका जडीबुटी खजुरा गाउँपालिका–४ मा रहेको छ हजार पाँच सय टन क्षमताको गोदाममा भण्डारण गरिन्छ ।
तर वन कार्यालयसँग अनुमति लिनका लागि कहिलेकाहीँ समस्या हुने भन्दै सल्यानका व्यवसायी हरि न्यौपानेले यसका लागि नीति नभएको गुनासो गरे । जसका कारण बिक्रीमा पनि समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सल्यानबाट मात्रै वार्षिक रु एक करोड ५० लाख बराबरको जडीबुटीको कारोबार हुने गरेको छ । न्यापाने १८ वर्षदेखि यस व्यवसायमा संलग्न छन् ।
“जडीबुटी सङ्कलन गर्न मात्र तीनदेखि चार महिनासम्म लाग्छ”, जडीबुटी सङ्घ सल्यानका महासचिवसमेत रहेका न्यौपानेले भन्छन् , “निकासीमा समस्या आउँदा दररेटमा समेत असर पर्छ ।” सल्यानका किसान मोहन न्यौपाने जडीबुटीको गुणस्तरीय उत्पादनका लागि ग्रेडिङ आवश्यक भएकोमा बताउछन् । त्यसो भएमा किसानले पनि लाभ लिन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
उनले सल्यानबाट टिमुर, अदुवा, सूठोलगायतका जडीबुटीको कारोबार हुने गरेको उल्लेख गर्दै जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा टिमुरको व्यावसायिक खेती भएको क्षेत्रका रुपमा परिचित भएको बताए ।
जडीबुटी विकास बोर्ड गठनको माग
गणतन्त्रको स्थापना भएको पन्ध्र वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यसबाट जडीबुटीको क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन नभएको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । जडीबुटी सङ्घका अध्यक्ष शर्मा विसं २०४५ मा बनेको ऐन अनुसार नै अहिले काम भइरहेको बताए ।
उनले भारतीय बजारमा निकासी गर्न अझै पनि सहज अवस्था नरहेको बताउँदै जडीबुटी निकासी नीति खुकुलो नहँुदा व्यवसायीले सास्ती खप्नु परेको बताए।
जडीबुटी प्रशोधनका सम्बन्धमा पनि नीति नभएको र व्यवसायीले कोरा निकासी गरिरहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष शर्मा सरकारलाई यसको विकास र विस्तारका लागि जडीबुटी विकास बोर्ड गठन गर्न आग्रह गर्छन् । जसमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी नीतिगत तहका विज्ञसमेत समावेश हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
शर्माले जडीबुटीकोे सम्भावना, अध्ययन र अनुसन्धान केही नभएको गुनासो गरे । पश्चिम क्षेत्रका किसानलाई अनुदानसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन नभएको र जडीबुटीमा बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको उनको बुझाइ छ ।
उनले बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठानलगायतका जिल्लामा पकेट क्षेत्र निर्धारणमा जडीबुटी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन भएको र त्यसबाट किसानले सामान्य लाभ लिएको बताए ।
नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत जडीबुटी जङ्गली बासस्थानबाट सङ्कलन हुने गर्दछ । भएको जडीबुटी पनि बिना प्रशोधन, बिना मूल्य अभिवृद्धि निर्यात हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
जैविक विविधताको हिसाबले नेपालमा ११८ प्रकारका परिस्थितिकीय प्रणाली, ७५ प्रकारका वनस्पति वर्ग, ११ हजार नौ सय ७१ वनस्पति प्रजाति भएकोमा करिब सात सय प्रकारका औषधिजन्य जडीबुटी पाइन्छन् ।
नेपाल व्यापार सूचना पोर्टलले नेपालबाट एक सयभन्दा धेरै प्रकारका वनस्पति वार्षिक रुपमा व्यापार भइरहेको देखाए पनि जडीबुटीबाट राष्ट्रिय आयमा भएको योगदान सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
© 2023, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.