माधव भुसाल
पोखरा, ताण्डव न्यूज ।
विश्व इतिहासलाई नियाल्दा सन् १८४४ को डिसेम्वर २१ का दिन वेलायतको म्यानचेष्टर सिटीबाट सहकारी सुरु भयो । औद्योगिक क्रान्तिले कामविहिन हुन पुगेका कपडा बुन्ने जुलाहा मजदुरहरु मिल मालिक एवं पूँजीपतिहरुबाट चर्को शोषणमा परेका थिए । उनीहरु मिसावटयुक्त गुणस्तरहिन खानेकुराहरु खान बाध्य थिए ।
सस्तो र गुणस्तरीय खाद्यान्न उपलब्ध गराउन रोचडेल इक्विटेवल पायोनियर सोसाइटी नामक उपभोक्ता पसल खोली सहकारीको शुरुआत गरिएको थियो । ब्रिटेनमा सहकारी स्थापना हुनुमा सहकारीका पिता मानिने रोवर्ट ओवेन (१७७१–१८५८) को महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
वेलायतमा १६९ वर्ष अगाडी स्थापना भएको रोचडेल इक्विटेवल पायोनियर सोसाइटी नामक उपभोक्ता सहकारी जुन मर्म र भावनाले स्थापना भएको थियो । आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
ती जुलाहा मजदुरहरुले धनि र पूँजीपति मालिकहरुको आर्थिक शोषणबाट बचाउने, विचौलियाको अन्त्य र सदस्यहरुलाई सेवाको उद्देश्य राखी स्थापना भएको उक्त सहकारीको ५ वटा सिद्धान्त नै समय समयमा परिवर्तन हुँदै आज प्रतिपादन गरेको सात वटा सहकारीका सिद्धान्तले निर्देशित हुने गरेका छन् ।
नेपालमा औपचारिक रुपमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको गठन भएदेखी सहकारीको शुरुवात भयो । व्यवसायिक र संगठित शुरुवात भने २०१३ चैत्र २० गते चितवन जिल्लाको बखान सहकारी संस्थाको स्थापनाबाट भएको देखिन्छ ।
प्रारम्भमा सहकारी संस्थाहरूलाई सरकारी सहायता – विशेष गरी कृषि ऋण — प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा हेरियो । देशको पहिलो निवार्चित सरकारले २०१५ सालमा कार्यभार सम्हालेलगत्तै सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो सदस्यतालाई अनेक तवरले सेवा गर्ने लोकतान्त्रिक सङ्गठनको रूपमा चित्रण गरियो ।
वि.सं. २०१६ मा जारी पहिलो सहकारी ऐन सहकारी सिद्धान्तअनुरूप सहकारी संस्थाहरूलाई प्रश्रय दिने गरी रचिएको थियो ।
तर, २०१६ सालमा राजाले जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर निर्दलीय पञ्चायती शासन लगाए । त्यो सरकारको नयाँ विचार वर्ग समन्वयमा आधारित भएको बताइन्थ्यो र साझा (सहकारी) नै पञ्चायती अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्ने भनिएको थियो ।
सहकारी संस्थाहरूको राजनीतीकरणलाई सरकारीकरणले पच्छयाउने नै भयो । लगातारका प्रयत्न र २०३३ सालको साझा कार्यक्रमजस्ता बेलाबखतका सुदृढीकरणका अभियानहरू हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनले अपेक्षित अग्रगति हासिल गर्न नसक्नुमा आश्चर्य भएन । जसरी राजनीतिक पद्दति जनताको इच्छाविपरीत लागू गरिएको थियो त्यसरी नै सहकारी संस्थाहरू पनि अनैच्छिक रूपमा तिनलाई संलग्न बनाएर खडा गरिएका थिए ।
जनआन्दोलन २०४६ ले बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनस्थापना गर्यो र सन् १९९० को दशकको खुला बजारवाला वातावरण सहकारी संस्थाहरूका लागि सुहाँउदो भयो ।
जनतामाझ सहकारी कार्यलाई प्रोत्साहन दिन २०४८ सालमा मौजुदा कानुनी व्यवस्था खारेज गरेर नयाँ सहकारी ऐन बनाइयो । नयाँ कानुनले सहकारी संस्थाहरूलाई जनताको आफ्नै स्वतन्त्र मनसायबाट बन्ने र सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सहकारी सिद्धान्तबाट स्व–नियमनित हुने सङ्गठनको हैसियतमा चिन्यो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३५(२) ले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्रको परिचालनलाई आधार बनाउने उल्लेख गरेको छ । यसरी सहकारी क्षेत्रलाइ तिन खम्बे अर्थनीति मध्ये एक खम्बा मानेको छ । आवधिक योजनाहरुमा र वार्षिक बजेटमा सहकारीलाई महत्व दिइ समावेश गरिंदै आएको छ ।
२०६९ साल जेष्ठमा छुट्ै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारीका निकाय र सरोकारवालाहरुको लामो समय देखिको प्रयास पश्चात नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ जारी भयो ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विशिष्ट सहकारी क्षेत्रको चित्रण गर्नु पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसका अतिरिक्त संविधानतः सङ्घीय संरचनामा सहकारी विकास सरकारका तीन वटै तहबाट छुट्टाछुट्टै र साथै साझा रूपमा सम्पादन गरिनुपर्ने कार्यमा पनि परेको छ ।
अनियमन असर भने त्यस यता गुणात्मकभन्दा बेसी परिमाणात्मक नै देखिएको पाइन्छ । कतिपय सहकारी संस्थाहरूको साँचो हुनाको भावमा प्रश्नवाचक चिह्न लागेको छ । अझ खराब त बेसोमती सञ्चालकहरूले सहकारी संस्थाको दुरुपयोग गरेका दृष्टान्त पनि रहेका छन् ।
त्यसकारण पनि सहकारीपनको सुनिश्चितता प्राथमिकतामा पर्ने देखियो ।यसको निदानको एक अंश सहकारी मैत्री, अझ भन्दा सहकारी सदस्य मैत्री नियमनमा भेटिनुपर्ने निर्णयसहित तदनुसार नै सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थाका स्व–नियामक प्रक्रियाहरू असफल भए सुधारात्मक नियमनको व्यवस्था गरेको छ ।
विश्व सहकारीको छाता संगठन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र केन्द्रिय कृषि सहकारी संघ लि.ले सदस्यता पाइसकेका छन् ।
कास्की सहकारीमा महिला
सहकारी विभागको ०७३/०७४ अषाढ सम्मको तथ्यांक अनुसार कास्कीमा ६३० सहकारी छन् । जसमा महिला सदस्यहरुको संख्या बढी छ । १ लाख १२ हजार १ सय ७ महिला सहकारी सदस्य छन् भने पुरुष १ लाख ४ हजार ८ सय ३३ पुरुष सदस्य छन् ।
सहकारीमा महिला कर्मचारीको संख्या पनि धेरै छ । १ हजार ५८ महिलाहरु सहकारीमा कार्यरत छन् । पुरुष कर्मचारी ८३८ छन् ।
सहकारी विभागका अनुसार कास्कीका सहकारीहरुको कुल शेयर पूँजी १७ लाख ४३ हजार ३ सय ३७, निक्षेप १ करोड ७२ लाख ८७ हजार १ सय ३४ र ऋण १ करोड ९२ लाख ४० हजार ३ सय पचास रहेको छ ।
यस्तै, कास्कीका ६३० सहकारी मध्ये ३४९ वटा बचत तथा ऋण, २१ वटा बहुउद्धेश्यीय, १५६ वटा कृषि, २२ वटा दुग्ध, २९ वटा उपभोक्ता, २ चिया, १५ कफि, २ जडिबुटी, ३ मौरीपालन, ५ संचार, १ स्वास्थ्य र अन्य गरि २५ वटा सहकारी छन् ।
नेपालमा बखान सहकारी स्थापना भएको दिनलाई नै सहकारी दिवसको रुपमा मनाइदै आइएको छ ।
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.