www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

फेरिएको परिपाटीमा फेरिएन कर्मचारीतन्त्र !

कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहनु संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।

कर्मचारीको नबदलिएको केन्द्रीकृत र एकात्मक मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखापरेको हो । कर्मचारी संयन्त्रको सोच, व्यवहार र गतिविधिले संघीयताको मर्मलाई तोडमोड गरेको छ ।

स्थानीय तह चलायमान हुन नसकेको अवस्था हेर्दा अझै संक्रमणकाल हटेको छैन भन्ने अनुभूत हुने गर्दछ । संविधानले कल्पना गरेको तीन तहको राज्य संरचनामध्ये स्थानीय तह पनि एक हो । स्थानीय तहको हात खुट्टा बाँधेर अहिले सेवाको प्रभावकारीता, समृद्धिको गफ छाडिएको छ ।

wardno4

संविधानले जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिने भनेपनि पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन । यसैबीच करिब एक सय उपसचिव नगरपालिकामा जान अस्वीकार गरेका छन् । यो रोग गण्डकी प्रदेशमा पनि ज्यूँको त्यूँ छ । सरकारले कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोजेकोले उनीहरु नगरपालिकामा जान अस्वीकार गरेका हुन् भनेर कर्मचारीहरु गम्केका छन् ।

मन्त्रालयले आफूहरुलाई मनपरी रुपमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ । अधिकृत स्तरका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको स्थानीय तहमा उनीहरुले फेरी नजाने अडान दोहो¥याएका छन् ।

कर्मचारी समायोजनमा देखिएको सकसले सो अवसर नेपालको कर्मचारीतन्त्रले गुमाईसकेको छ । सरकारी कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान अटेरी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको परिपूर्ति हुन सकेको छैन ।

Mahanagar add

केन्द्रीकृत सोचले गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएन । कर्मचारी नभएका कारण गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुको काम प्रभावित भएका छन् ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यालयहरु स्थापना गरेपनि कर्मचारी नहुँदा काम प्रभावित भएको छ । अहिले पनि खासै कर्मचारी समायोजन भएकै छैन । कर्मचारी समायोजनमा निकै भद्रगोल रहेको छ । टे«ड युनियन, राजनीतिक दलका आडमा कर्मचारीहरु सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकाका शहरी क्षेत्रमा बस्न खोजिरहेका छन् ।

कर्मचारी ब्यवस्थापन अध्यादेश आएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको सो अध्यादेश पारित नहुँदै त्यसका विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि देखापरेको छ ।

संघीयता मर्म अनुरुप स्थानीय तहलाई स्वायत र अधिकार सम्पन्न राज्यशक्तिको रुपमा व्यवहारत विकास गर्न नसके स्थानीय तह अझ कमजोर हुनेछ ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने अन्ततः यसले संविधान, अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति जनताको असन्तुष्टि क्रमशः बढनेतर्फ बेलैमा ध्यान दिनु हितकर हुनेछ ।

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

Bernhardt
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...