नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन, ओसारपसार तथा क्रसर सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको नियम, कानुन बाझिएको छ । स्थानीय सरकारले स्वयत्त ढंगले तयार गरेको नियममा नदीभित्र जेसिबी प्रयोग गरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न पाउने उल्लेख छ । तर प्रदेश सरकार यो बुँदाप्रति घोर असहमति राख्छ ।
जेसिबी प्रयोग गरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्दा निर्धारित भन्दा गहिरो उत्खनन हुने प्रदेश स्तरीय अनुगमन समितिको भनाइ छ । बैशाखसम्म उत्खनन गर्ने समय छ । यदि जेसिबी लगाएर उत्खनन गरियो भने निर्धारित परिमाणको बालुवा दुई दिनभित्रै उत्खनन भइसक्ने भन्दै समितिले यस्तो नियम अमान्य हुने ठहर गरेको छ । तर स्वयत्तता चाहिरहेको स्थानीय सरकारले भने आफ्नो नियम आफैले बनाउन पाउनु पर्ने भन्दै नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि आफू अनुकूल नियम बनाएको हो ।
स्थानीय सरकारहरुले आफू अनुकूल वा ठेकेदार अनुकूल नियम बनाएको छ । आफू अनुकूल नियम बनाउँदा कहिलेकाहीँ सर्वमान्य नियमसँग बाझिन्छ । त्यसप्रति सजग हुनुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदा स्थानीय सरकारको हो । यसको उपभोगमा मात्र होइन, यसको संरक्षणमा पनि स्थानीय सरकारले त्यतिकै ध्यान दिनुपर्छ । जसरी अधिकार खोज्नेले कर्तव्यको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भनिन्छ, त्यसै गरी उपभोग खोज्नेले संरक्षणको पनि ख्याल राख्नुपर्छ ।
दूध चुस्न पायो भनेर आमा मर्ने गरी चुस्नु हुँदैन भनेझै प्राकृतिक सम्पदा उपभोग गर्दा यसलाई दिगो नोक्सानी नहुने गरी गर्नुपर्छ । अहिले कतिपय नदीहरुमा कुलोमा पानी नलाग्ने गरी नदी धस्सिएको छ । नदीको तहभन्दा खेतको र कुलोको तह धेरै माथि भइसकेको छ । त्यसैले किसानको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्थानीय सरकारले नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले तयार पारेको क्रसर मापदण्ड कुनै पनि स्थानीय तहले पालना गरेनन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । प्रदेश सरकारको मापदण्ड पूरा गरेको क्रसर उद्योगहरुले प्रदेशमा दर्ता गर्नुपर्ने भएपनि दर्ता हुन आएका छैनन् । मापदण्ड बनेको महिनौँ बित्यो । प्रदेशको ११ वटै जिल्लाका क्रसर उद्योग प्रदेशमा दर्ता बिना चलाउन नपाउने भएपनि बिना दर्ता चलिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारका प्रमुख नै ठेकेदार तथा क्रसर व्यवसायी रहेकोले पनि उनीहरुलाई नियमन गर्ने निकाय समेत देखिएको छैन । प्रदेशले त्यस्ता उद्योगलाई नियमन गर्न प्रदेश स्तरीय अनुगमन समिति बनेपनि त्यसले प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन । स्थानीय सरकारलाई ढुङ्गा, गिटी, बालुवासम्बन्धी मापदण्ड अनुरुप नै काम गर्न प्रदेशले शसक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.