पोखरा
ताण्डव न्यूज ।
फेवाताल संरक्षण गर्न पोखरा महानगरले गत वर्षको साउनमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला बमोजिम तालबाट ६५ मिटर दुरीका संरचना हटाउने भएको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै पोखरा महानगरले अदालतले गरेको फैसलामा पोखरा महानगरपालिकालाई तोकेको जिम्बेवारी पुरा गर्न लागेको बताएको छ ।
‘सर्वाेच्चले गरेको पैmसला अनुसार हामीले हाम्रो जिम्बेवारी पुरा गर्न लागेका हौँ,’ पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले भने, ‘६५ मिटर भित्रका अस्थायी वा स्थायी संरचना अबको १५ दिन भित्र हटाउनु पर्छ । कसैको पैतृक सम्पत्ती छ, लालपुर्जा छ भने उसको क्षतिपुर्ति पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित छ । तर, अटेर गरी धमाधम संरचना बनाइरहने र अब पनि नहटाए महानगरले हटाउने छ ।’ १५ दिन भित्र कसैले अटेर गरी घर संरचना बनाइरहने, संरचना नहटाउने हो भने महानगरले हटाउने र त्यसबापत लाग्ने खर्च सम्बन्धीत ब्यक्तिबाट नै असुल गरिने पनि महागरले जनाएको छ । बाराही घाट देखि गैरा चौतारसम्मबाहेकका क्षेत्रमा यो नियम लागु हुनेछ । महानगर प्रमुख जिसीले फेवातालको ६५ मिटर वरिपरि बनेका घर संरचना सबै नक्सा पास समेत नगरी बनाएको बताए ।
तलको १६९२ रोपनी जग्गा ब्यक्तिको ?
अहिले १६९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुमान गरिएको । गण्डकी प्रदेशले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फेवातालको संरक्षणको लागि समिति पनि गठन गरिसकेको छ । समितिले काम सुरु गरिसकेको मन्त्री लम्सालले बताए । ‘सर्वोच्चको फैसला अनुसार काम गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘हाम्रो समिति विभिन्न विषयको अध्ययनमा छ । अब छिटै फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल पत्ता लगाएर चार किल्ला प्रमाणित गरिन्छ । पोखरा महानगर पनि पोजेटिभ नै देखिएको छ। त्यसैले पनि हामीले चारकिल्ला प्रमाणित गरेसँगै पिल्लर गाडेर फेवाताल संरक्षणको अर्को खुड्किलो पार गर्नेछौँ ।’
फेवाताल संरक्षणको लागि अतिक्रमण भएको भन्दा थप जग्गा आवश्यक परे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतको समन्वयमा अधिग्रहण गर्ने बाटो समेत सर्वोच्चले खुल्ला गरिदिएको छ । यसैलाई टेकेर मन्त्री लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समितिले अहिले अधिग्रहणको लागि पनि अनुसन्धान सुरु गर्न लागेको छ । अधिग्रहण हुने जग्गा धनीलाई भने मुआब्दा दिइनेछ । सर्वोच्चकै फैसला अनुसार फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न पनि तयारी गरिएको छ । ‘जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३९१० अनुसार फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न गराउन आवश्यक निर्णय गर्नू,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । हर्पन खोला लगायतको खोलाबाट फेवातालमा बर्षेनी थुप्रने गेग्रान, माटो नियन्त्रणको लागि सर्वोच्चले आदेश दिएपछि मात्रै पोखरा महानगरपालिकाले चेकड्याब बनाउने तयारी थालेको छ ।
पर्यटन मन्त्री लम्साललाई पोखराको बजारबाट सिधै फेवातालमा मिसिने फोहोरलाई के गरी व्यवस्थापन गर्ने? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पोखरा महानगरसँगको समन्वयमा बजारको ढल व्यवस्थापन हुन्छ ।’ अहिले पोखराको लेक साइड क्षेत्रसँगै बजारका अन्य ठाउँबाट बगेर आउने ढल, सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोलाको फोहोरले ताल दिनानुदिन पुरिरहेको छ ।
६५ मिटर छुट्याउनै महाभारत
सर्वाेच्चले तालको ६५ मिटर वरिपरि घर टहरा नबनाउन निर्देशन गरेपनि कहाँबाट कहाँ सम्मको दुरीलाई ६५ मिटर मान्ने विषयमा अन्यौल नै छ । सांसदहरु सहितको टोलीमा केहि महिना अघि मालपोत कार्यालयका प्रमुख खिमलाल गौतमले भनेका छन्, ‘६५ मिटर छुट्याउनु अघि फेवातालका क्षेत्र यति हो, सीमा यहाँसम्म छ भन्ने एकिन हुनु पर्छ । नत्र कहाँबाट ६५ मिटर भनेर कसरी छुट्याउने ?’ सांसद सहितको स्थलगत अध्ययनमा गएको टोलीले गौरीघाटको क्षेत्रमा धेरै ठुला होटल तथा रिसोर्टहरु ६५ मिटर भित्रै देखिएको समेत बताएको थियो । अन्यत्र ठाउँमा भने धेरैजसो अस्थायी संरचना रहेको बताइएको छ ।
प्रदेशको समितिले के ग¥यो ?
फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले स्थलगत अध्ययन समेत गरेको थियो । समितिका सदस्य प्रदेश सांसद राजीव पहारी, रामजी बराल जीवन र विन्दुकुमार थापा,पोखरा मानगरका प्रतिनीधिहरु, मालपोतका कर्मचारी, पोखरा लगायतले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए ।
यस समितिको संयोजक प्रदेशका पर्यटन मन्त्री विकास लम्साल छन् । त्यसबेला सांसदले फिता लगाएर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम हुने सीमांकन अनुमान गरेका थिए । निजी जमिन ६५ मिटर मापदण्डभित्र पार्न भने सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेछ । त्यस्तो मुआब्जाका लागि पोखरा महानगरपालिकाले संघ सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने भन्दै धेरै अघि देखि नै रकम माग गरिरहेको छ । सर्बाेच्च अदालतको फैसलामा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई संरक्षणको आदेश आएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम सुरु गरेका हुन् ।
सर्वाेच्चको फैसलामा के छ ?
सर्वाेच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटरको भूभागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पु¥याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो । ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष वर्षभित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ । फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वाेच्चले यो फैसला गरेको हो ।
साथै गत वर्षको साउनमा सर्वाेच्चले छ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो । यो डेटलाइन सकिएपनि काम भने भएन । योसँगै सर्वोच्चले फेवातालको जग्गा विभिन्न चरणमा नेता, कर्मचारी तथा पोखराका टाठाबाठा भनिनेहरूको पावर सो गरेर व्यक्ति नाममा रहेकोलाई एक वर्षभित्रै तालकै नाममा फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै केन्द्र सरकारको निर्देशनमा सुतेको प्रदेश सरकार र पोखरा महानगर पनि केही उठेझैँ देखिएको छ । तालको नामको जग्गा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.