पाेखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालले साउन ३१ गते पोखरामा आयोजना गरेको मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको भुमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार उदाहरणीय कानुन निर्माणका लागि प्रयासरत् रहेको बताए ।
‘नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश कानुन निर्माणमा मानव अधिकारका विषय समेट्ने बारेमा गम्भिर छौँ, यद्यपी यस कार्यक्रमले हामीलाई झक्झक्याएको छ’–मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । संघ र प्रदेश कानुन बाझिन गएमा प्रदेश कानुन रद्द हुने हुँदा पनि प्रदेश कानुन बन्न केही समय लाग्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले गण्डकी प्रदेश सरकारले १६ ओटा कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिँदै कानुन निर्माणका क्रममा सरकारले विषय विज्ञ तथा सरोकारवाला पक्षको अन्र्तक्रिया, सुझाव संकलनलाई प्राथमिकता दिने गरिएको बताए । मन्त्री चुमानले केही कानुन निर्माणको चरणमा र केही लागु हुने चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा पनि जनताले मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाउने बताए । निर्देशित समाजमा जनताले मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाउने बताउँदै पोखरेलले गण्डकी प्रदेशको कानुन नमुना बन्नका लागि सबै पक्षको आवाज समेटिनुपर्ने भनाई राखे ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहको र कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको बताए । प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन संघीय सरकारका लागि पनि शिक्षा हुने हुँदा प्रदेशको मर्म अनुरूपको कानुन निर्माण गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व भएको अध्यक्ष प्याकुरेलको भनाई थियो ।
अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सभाको भुमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । खड्काले कार्यपत्रमा नेपालको संविधानमा भएका मानव अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारका एकल अधिकार तथा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको बारेमा सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए ।
कार्यशालामा मानव अधिकार एलाईन्सका रामचन्द्र पौडेल, बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण गुरुङ, नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघका पान बहादुर घर्ती, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका तारामाया थापामगर, उच्च अदालत बार ईकाइका राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस कास्कीका देवेन्द्र रानाभाट, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी कार्यालयका निर्देशक नितु गर्तौला, जन आन्दोलन शहिद परिवार तथा घाईते समाज कास्कीका ढाकाराम पौडेल लगायतले आफ्ना भनाई तथा टिप्पणी राखेका थिए । इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले कार्यशालाको उद्देश्यमाथि प्रकाश र सहजीकरण गरेका थिए ।
सो कार्यशालामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण गुरुङ, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरि बहादुर चुमान, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल, भुमी, ब्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्री लेख बहादुर थापा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा प्रतिनिधि, कानुन ब्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी तथा संचारकर्मीहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।
कार्यशाला शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णु बरालको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.