पोखरा
ईश्वर देवकोटा/ताण्डव न्यूज ।
पोखरा उपत्यका भित्र सञ्चालन/प्रवेशमा रोक लगाइएका अवैध जिपहरु पोखराका सडकहरुमा धाक जमाउँदै गुडिरहेको पाइएको छ ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले काठमाण्डौं उपत्यका, लुम्बिनी विकास योजना लागू भएको क्षेत्र सहित पोखरा उपत्यकामा डिजल इन्जिनबाट संचालित जिपलाई सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।
भाडाका हलुका सवारी दर्ता/संचालनमा रोक लगाइएको भनी २०५५ वैशाख १४ गते यातायात व्यवस्था विभागबाट मातहतका निकायलाई परिपत्र गरे पनि हालसम्म सो निर्णय लागू गरिएको छैन् ।
निर्णय भएको २० वर्ष वितिसक्दा पनि हालसम्म उक्त निर्णय/निर्देशन कार्यान्वयनमा स्थानीय प्रशासनले ठोस कदम चालेको पाइदैँन् । जसकारण पोखरा–बाग्लुङ भूपिशेरचन राजमार्गमा सञ्चालित जिपहरु नीति नियमको अवज्ञा गर्दै जिरो किलोमिटर र अर्चलबोटबाट काउन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा आईरहेका छन् ।
पोखराको मुटु मानिने जिरोकिलोमिटर क्षेत्रमा काउन्टर राखेर धौलागिरी अञ्चल जिप व्यवसायी समितिले पोखरा उपत्यकामा निषेध भाडाका डिजल इन्जिन भएका सवारी सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै अर्चलबोटबाट म्यादीकाली यातायात व्यवसायी समितिले निर्वाद रुपमा उक्त जिप संचालन गर्दै आईरहेको पाइन्छ ।
मुकदर्शक सिडिओ, निर्णय कार्यान्वयन भएन
जिल्लाको यातायात व्यवस्थापन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने व्यवस्था छ ।
२०७४ फागुन २८ गते कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट यात्रु वाहक १४ सिट सम्मका जिपलाई पोखरा उपत्यका रोक लगाउने निर्णय भयो ।
बैठकबाट यात्रुवाहक १४ सिटसम्मका जिपहरुलाई बाटो इजाजत पत्र दिँदा वा नविकरण गर्दा पोखरा–बागलुङ भूपिशेरचन राजमार्गमा सञ्चालित जिपहरुको हकमा हेम्जाको भोटेक्याम्प तल प्रहरी विट माथि जौबारीबाट संचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
उक्त समितिको बैठकमा सहभागि सदस्य निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, सदस्य सचिव यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी (सवारी)ले आफैंले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन भएको छैन । साथै, उक्त बैठकमा यातायात व्यवसायी समितिको तर्फबाट एक र यातायात मजदुरको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि सदस्य उपस्थित सो निर्णय गरिएको हो ।
निर्णय भएको तर कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयलाई कडाईका साथ निर्णय लागू गर्न निर्देशन दिने बताए ।
‘निर्णय लागू नभएको भए यातायात व्यवस्था कार्यालय समितिको सदस्य सचिव हो । उसले निरिक्षणको लागि निरिक्षक खटाउने हो,’ उनले भने, ‘निर्णय विश्लेषण गरेर गर्ने कुरा हो सो निर्णय लागू भएको छैन् भने लागू हुन्छ ।’
जिल्लाको यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका सिडिओ अधिकारीले एक त आफैंले गरेको निर्णयको झण्डैं ४ महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन पक्षमा जोड नदिनुले उनको उदासिन व्यवहार प्रष्ट देखिन्छ ।
हालसम्म उक्त सडक खण्डमा संचालित भाडाका जिपहरु नीजि क्षेत्रबाट संचालित छन् ।
सरकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा यातायात व्यवस्था विभागबाट भएका निर्देशन एवं स्थानीय प्रशासनले गरेका निर्णयहरु लेखिने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ ।
तस्बिरः सुशन घिमिरे
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.