पोखरा
ईश्वर देवकोटा/ताण्डव न्यूज
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा कुनै पनि पेसा/व्यवसाय सञ्चालनका लागि महानगरबाट इजाजत पत्र लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पोखरा महानगरमा सञ्चालित अधिकांश सैलुनले पेसा/व्यवसाय इजाजत पत्र बिना नै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पाईएको छ ।
पोखराका अधिकांश पसलहरुमा नेपाल नाइ संघ जिल्ला समिति कास्कीको आबद्धता रहेको प्रमाण पत्र टाँस गरि व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनिहरुले महानगरबाट इजाजत भने लिएका छैनन् ।
नाइ संघ जिल्ला समितिकै दबाबमा इजाजत नलिएको श्रोतले ताण्डव न्यूजलाई बतायाे ।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस स्वतन्त्रसँग आबद्ध नाइ संघले इजाजत लिएका सैलुन व्यवसायीलाई समेत महानगरमा कर नबुझाउन मौखिक निर्देशन दिँदै आएको छ ।
‘पेसा/व्यवसाय इजाजत लिएर सैलुन पसल सञ्चालन गरिरहेको थिए,’ पोखराका एक सैलुन व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘पसल दर्ता गरेको थाहा पाएपछि संघले मलाई पसल नविकरण नगर्न मौखिक निर्देशन दियो ।’
साविकको लेखनाथ नगरपालिकाबाट पेसा÷व्यवसाय सञ्चालन इजाजत पत्र लिएका व्यवसायीले निर्देशन पाएको समययता पसल नविकरण गर्ने आँट गरेका छैनन् ।
पसलको इजाजत पत्र नहुँदा बैंकिङ ऋण नपाइने, व्यवसाय विस्तार गर्न पनि असहज भईरहेको उनको गुनासो छ ।
लाखौंको राजश्व गुमाउँदै महानगर
पोखरा लेखनाथ महानगरका कर अधिकृत छविलाल शर्माले सैलुन व्यवसायीहरुको छाता संघलाई पत्र पठाएर केही दिन भित्रमा नै सबै व्यवसायीलाई महानगरबाट पेसा/व्यवसाय सञ्चालन इजाजत लिन आह्वान गरिने बताए ।
‘महानगरका ३३ वटै वडाहरुमा सञ्चालित जति पनि व्यवसाय छन् । सबैलाई करको दायरामा ल्याउन लागि एक हप्ता अघिबाट सूचना आह्वान पनि गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘वडा बाट नै इजाजत पत्र दिने व्यवस्था भएकाले झन्झटिलो हुँदैन् ।’
महानगरले आह्वान गरिरहेको समयमा पनि करको दायरामा आउन नचाहने व्यवसायलाई स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार कानुनी प्रक्रियामा अघि बढिने कर अधिकृत शर्माले जनाए ।
सैलुन मात्र नभई महानगरको करको दायरा भन्दा बाहिर लगभग ५० हजार भन्दा बढीको संख्यामा व्यवसायहरु सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।
‘सबै व्यवसाय स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार महानगरको करको दायरामा आउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश व्यवसायीहरु आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट प्यान, भ्याट लिएका छन् । उनीहरुले किन महानगरमा कर तिरिरहनु ? भन्ने धारणा बनाउँछन् ,त्यो गलत हो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट अनुमति लिएपनि स्थानिय कर बापत महानगरबाट इजाजत अनिवार्य रहन्छ । राजश्व कार्यालयलाई बुझाउने कर भनेको केन्द्र सरकारलाई जान्छ, महानगरलाई बुझाउने कर स्थानिय कर हो ।’
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र महानगरमा भएको तथ्यांकलाई हेर्दा करिब २५ हजार व्यवसाय महानगरमा अनुबन्धित रहेको जानकारी कर अधिकृत शर्माले दिए ।
अनुमानित तथ्यांकलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि वर्षेनी लाखौंको कर महानगरले गुमाईरहेको पाइन्छ ।
३३ वटा वडा रहेको महानगरमा हाल आएर वडा–५ले मात्रै पूर्ण व्यवसाय दर्ता गर्नका लागि वडास्तरीय अभियान सञ्चालन गरिरहेको वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले जनाए ।
‘हामी जेठ महिनालाई पूर्णत वडामा रहेका व्यवसायहरुलाई महानगरको करको दायरामा ल्याउनका लागि अभियान नै जारी सञ्चालन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबाट वडामा कति र के कस्ता प्रकृतिका व्यवसाय सञ्चालन भईरहेका छन् भन्ने लगत विवरण अद्यावधिक हुन्छ । साथसाथै, स्थानीय कर संकलनमा सघाउ पुग्छ ।’
केन्द्रबाट जे रुलिङ हुन्छ त्यहीँ गर्छौ : अध्यक्ष ठाकुर
हाल नेपाल नाइ संघ कास्कीमा १५० सैलुन व्यवसायीहरु आबद्ध छन् । जम्माजम्मी गरेर कास्की जिल्लामा मात्रै ५ सयको संख्यामा सैलुन व्यवसायी रहेको नाइ संघ कास्कीसँग रहेको संघका अध्यक्ष विगुलाल ठाकुर बताउँछन् ।
संघमा आबद्ध भईसकेका व्यवसायीहरुले संघले नै तय गरेको मूल्यमा नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । हाल महानगरको मातहतमा सञ्चालित पेसा/व्यवसायलाई इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि नाइ संघले आफ्ना व्यवसायीलाई तत्काललाई इजाजत नलिन आह्वान गरेको छ ।
‘हामीलाई केन्द्रबाट नै मौखिक निर्देशन आएकोले तत्काललाई हामी महानगरमा दर्ता प्रक्रियामा गएका छैनौं,’ जिल्ला अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘सेवा दिने कुरामा कर लगाउनु उपयुक्त नहुने ठानेर नै हामीले पसल दर्ता गरेको होइन । केन्द्रबाट जे रुलिङ हुन्छ त्यहीँ गर्छौ ।’
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस स्वतन्त्रसँग आबद्ध नाइ संघ भएकोले टे«ड युनियनको सर्कुलर कुरेर बसेको ठाकुरले बताए ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.