माधव भुसाल
पोखरा, ताण्डव न्यूज ।
पोखरा जुलोजिकल पार्क विवादमा तानिएको छ । पार्कलाई कम्पनीको रुपमा दर्ता गरिएपछि केही स्थानीय यसविरुद्ध जाइलागेका हुन् ।
वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र निर्माणको लागि सरकार सकरात्मक नदेखिएपछि वन्यजन्तुका उपचार एवं प्रजनन केन्द्र सञ्चालन गरिएको केही समयपछि त्यस क्षेत्रका ३ वन समूह समावेश गरेर जुलोजिकल पार्कको प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रस्तावित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय जुलोजिकल पार्क अन्ततः पोखरा जुलोजिकल पार्क बन्यो ।
तीन वन समूह मध्ये पचभैया सामुदायिक वनको ९० हेक्टर भूभाग पार्कमा पर्दछ । वन समूहमा ४३३ उपभोक्ता छन् । एक पक्ष तिनै उपभोक्तालाई पार्कमा समान हकको लागि लागिपरेको दाबी गर्दैगर्दा अर्कौ पक्ष ति समान हक दिलाउन लागिपरेको दावी गर्नेलाई अफवाह फैलाएको आरोप लगाएका छन् । लफडा ४३३ उपभोक्ता र २३ जनाको नाममा दर्ता भएको कम्पनीका बिचमा हो ।
पक्ष १ : ‘उपभोक्ताले समान हक पाउनुपर्छ, कम्पनी हटाउनुपर्छ’
विशेषतः पचभैंया सामुदायिक वनका पदाधिकारी एवं स्थानीयहरुले उपभोक्ताहरुले हक नपाएको जिकिर गरेका छन् । उनीहरुको अर्को माग, जुलोजिकल पार्क कम्पनी अन्तर्गत राख्नुहुँदैन भन्नेछ ।
हामीले पचभैंया सामुदायीक वनका पदाधीकारी एवं स्थानीयहरुसँग विवादको चूरो बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ । उनीहरुको भनाइ जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
दिनानाथ ढकाल
सल्लाहकार, पोखरा जुलोजिकल पार्कम पोखरा जुलोजिकल पार्कको सल्लाहाकार पनि हो । कम्पनीको नाममा दर्ता भएको कुरा मलाई पनि जानकारी भएन, पछि बल्ल थाहा भयो । यसमा सरोकारवालालाई समेत मिचेर जाने कुरा भयो । वन ऐन २०५९ अनुसार सामुदायिक जंगलभित्र केही गर्नुपरे सरकारले फिर्ता लिएर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर त्यसो भएको छैन । अपारदर्शी ढंगले काम भइरहेछ ।
पार्क ३ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा निर्माण भएको छ । सामुदायिक वनमध्ये पचभैंया अन्तर्गत ४३३ र सबै गरेर ८ सय उपभोक्ता छन् । ति उपभोक्ताहरुलाई नजरअन्दाज गरियो ।
सार्वजनिक भेला बोलाएर सबैको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको छ । यी कुराहरु उपभोक्तामाझ अनुमोदन गराएर गर्न पथ्र्यो, त्यसो भएन । राम्रोसँग गर्न खोज्या भए त यो अवस्था आउदैनथ्यो । सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । यो विषयलाई लिएर हामी जिल्ला वन गयौँ, प्रदेश पनि गयौँ ।
विकास त हुनैपर्छ, हुनुहुँदैन भन्न खोजेको होइन । तर विकास गर्नलाई पनि ऐन नियम पालना गर्नुपर्छ । बलमिच्याइँ गर्नु हुँदैन ।
बुद्धिबहादुर गुरुङ
उपभोक्ताविधान बन्दा म पनि थिएँ । विधान बनिसकेपछि अधिकारबारे कुराहरु जोडे । भेलामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । प्रक्रिया नमिलेर कम्पनीबाट बाहिरिएँ ।
सुरुमा तीन लाखको निर्माण कार्य सकियोे । चिडियाखाना निर्माण हुने भएपछि ग्राउण्ड खनियो । प्रस्तावित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय चिडियाखाना भनेर कुरा आयो, हामी खुशी भैयो । तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्रीले शिलन्यास पनि गर्नुभयो । त्यसपछि काम ठप्प भयो । बैठक हुनै छाड्यो । डेढ करोड रकम आएपछि बैठक बाक्लिन थाल्यो ।
लक्ष्मीनाथ अधिकारी
उपभोक्तासरासर ४३३ जनाको उपभोक्ताको अधिकारमाथी खेलवाड भएको छ । रकम आएको छ, तर बालुवामा पानि हालेको जस्तो काम भएको छ ।
सुरुमा सामुदायिक वनकै स्वामित्वमा रहेर गर्ने भनिएको थियो । अहिले, समितिमा यहाँका उपभोक्ता नै छैनन् । अब, हाम्रो विकल्प अदालत मात्रै हो ।
मुरारी कोइराला
उपभोक्ता२३ जना साथी मिलेर कम्पनी बनाउनुभएछ । ०७५ जेठ १५ गते दर्ता भएको रहेछ । उहाँहरुको क्रियाकलापले सशंकित भएपछि विधान खोजियो, १ वर्ष उपलब्ध गराइएन । पछि थाह भयो केही मिलेर दर्ता गराएछन्, कम्पनीको नाममा । पचभैंयाका वनका अध्यक्ष त्यहाँका मालिक बनेछन् । हंगामा भयो । यसबारे, प्रदेश सभामा पनि सांसद विन्दु थापाले बोल्नुभयो ।
कुरो के हो भने, गैर नाफामुलक कम्पनीमा ‘स्वामित्व हस्तान्तरण’ हुने छैन भन्ने छ । जनतालाई भ्रम छर्नुभाछ । ठूलो दोष वनका अध्यक्ष नै हुन् । साधारण सभामा राखेको भए हुन्थ्यो । छलफल गर्नलाई साधारण सभा बोलाउन भन्दा पनि टेरेनन् । एक तिहाइ हस्ताक्षरले पनि टेरेनन् ।
समान अधिकार हुनुपर्छ, अपनत्व हुनेगरी बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । शक्ती र सत्ताको आडमा लागिराख्नुभाछ उहाँहरु । यो खेलमा त्यो क्षेत्रका माननीय ज्यू पनि लागेको पाइयो । ५ करोड बढी परेछ । हामीले कर तिरेर दिएको पैसा । समान हककको लागि उठाइएको विषय राजनीतिक इस्यू हुँदै होइन । यो ब्रम्हलुटको खेल मात्रै हो ।
पैसा आउन थालेपछि जनतालाई थाहा दिनै छाडियो । दुःख गरेर जोगाएर राखेको जंगल हो । दुइ तिहाइ भेलाले निर्णय गरिसक्यो । त्यो कम्पनीलाई ९२ हेक्टर जमीन दिँदैनौ । राज्य र समुदाय भएर मिलेर चलाउने हो । कम्पनी अन्तै लगेर चलाउन सक्नुहुन्छ ।
प्रदेश सरकारले कृष्णप्रसाद ढकाललाई अनुगमन गर्न पनि पठायो । अनुगमन पछिको रिपोर्टमा स्पष्ट लेखिएको छ । ‘विवाद भएको बुझिएको, गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भएको, गैरकानुनी खर्च भएको, डिपिआर नगरि काम भएको, छलफल अघि बढाउनु पर्ने’ भनेर । केन्द्रीय वनको सचिव आएर हेरेर जाँदा पनि गैर कानुनी सञ्चालन भएको भन्नुभएको छ ।
उहाँहरुलाई जनतालाई गुमराहमा राख्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रम छ । जनता कम्पनीको पक्षमा कहिल्यै छैन । हामी नेतृत्व होइन नीतिको बारेमा लडाइ गरेका हौँ । कमिकमजोरी स्वीकारेर आउनुहुन्छ भने सबै विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ ।
पक्ष २ : औँलामा गन्नेले अफवाह फैलाए
अर्को पक्ष अर्थात्, जुलोजोकिल पार्कका अध्यक्ष हिमालय बख्रेलले भने राम्रो कार्य गर्न खोज्दा अफवाह फैलाइएको बताएका छन् । उनीसँग गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै :
हिमालय बख्रेल
अध्यक्ष, पोखरा जुलोजिकल पार्कउपभोक्ताहरु पनि कति जना हुन् भन्ने हुन्छ । औलामा गनिनेहरुले गलत प्रचार गरिरहनुभएको छ । प्रालिमा १०१ संख्या गरिनुपर्छ । सामाजिक संस्था गैर नाफा मुलकको रुपमा प्रालिमा दर्ता हुन्छ । यहि बुझाइको अभावले भ्रम सिर्जना भएको हो ।
दर्ता गर्दा विभिन्न १४ वटा क्षेत्रबाट प्रतिनिधि मुलक सहभागीता भएर २३ जनाको नाममा दर्ता गरेका हौँ । ३ वर्षको कार्यकाल हो । त्यहीपनि २ कार्यकाल मात्रै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । पारदर्शिता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि यस्तो अवस्था आएको छ ।
पार्कको लागि करोडौँ खर्च भइरहेछ । आत्तिनु पर्देन । हामी सबै सचेत छौँ । असन्तुष्ट भए प्रत्यक्ष निगरानी गरिदिनुस् । ३०, ३१, ३२को मात्रै नभएर यो पार्क देशकै हो । नेपालमै छैन यस्तो ।
पोखरा महोत्सव गरेर यत्रो गर्दा चित्त बुझेन भने म भगवान होइन सबैलाई बुझाउन सक्ने । ‘आफू छु सबै राम्रो, आफू छैन सबै नराम्रो’ भन्ने सोचाइ छ उहाँहरुको ।
के छ मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था ?
कम्पनी ऐन २०६३को परिच्छेद १९ मा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पेशा वा व्यवसायको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न वा कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरुको सामूहिक हक हितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाभांश बाँडी लिन नपाउने शर्तमा कुनै उद्यम गर्न कम्पनी संस्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ ।
ऐनमा संस्थापित कम्पनीको सदस्यता कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण हुन नसक्ने र कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा, दर्ता खारेज वा विघटन भएमा वा अन्य संस्था वा कम्पनीमा गाभिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको सदस्यता स्वतः समाप्त हुने भनिएको छ ।
गैर कानुनी रुपमा चिडियाखाना निर्माण तथा सञ्चालन भइरहेको : अनुगमन प्रतिवेदन
उद्योग, पर्यटन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले यसबारे अनुगमन पछि प्रतिवेदन समेत बुझइसकेका छन् । ०७६ असारमा ढकालले अनुगमन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुगमन पश्चात् तयार पारिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘चिडियाखाना सञ्चालनमा विवाद भएको बुझिएको, गैर कानुनी रुपमा चिडियाखाना निर्माण तथा सञ्चालन भैरहेको, निर्माण कार्य गराउँदा प्रचलित कानुन बमोजिम गराउनुपर्ने , कानुन संगत संचालन गर्ने कुरामा डिभिजन, निर्देशनालय तथा मन्त्रालयको संयुक्त छलफलबाट निकास निकाल्नुपर्ने डिपिआर तयारपछि मात्र कार्य संचालन गर्नुपर्ने, हालका कार्य द्रुत गतिमा संचालन गर्नुपर्ने निर्देशन ।’
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.