पोखरा
ताण्डव न्यूज ।
प्रदेश ४ को सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले १९ चैतमा प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट आइतबार पारित भएको हो ।
बजेटको पक्षमा सत्तारुढ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र विपक्षी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत समर्थन जनाएका थिए । बजेटको विपक्षमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीका साँसदहरु उभिएका थिए ।
उक्त बजेटमा पुँजीगत तर्फ ५४ करोड १ लाख २५ हजार र चालुतर्फ ४८ करोड ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट संघीय सरकारले यसै आर्थिक बर्षका लािग प्रदान गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।
बजेटले प्रादेशिक संरचनाको प्रवन्ध गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, गरिबी निवारण, भौगोलिक तथा सामाजिक सन्तुलन मिलाउने लगायतको उदेश्य राखेको जनाएको छ ।
बजेटले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, उर्जा, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक विकास, पुर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा अधिकाँश पुर्वाधार विकासको सम्भाव्यता अध्ययनमा विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै, आकस्मिक कोषमा १ करोड र युवा लक्षित चुनौती कोषमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
उक्त बजेट चालु आर्थिक बर्षभित्र अर्थात आउँदा असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्नेछ । बजेट कार्यान्वयनको समय थोरै भएकाले तत्काल गर्न सकिने कामहरुमा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । उनले भने, “यसै आर्थिक बर्षभित्र गर्न सकिने काममा मात्र बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।”
प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङले विनियोजन विधेयक निर्णायार्थ पेश गरेका थिए । आइतबारकै बैठकले प्रदेश राजधानी तथा नामाङ्कन समितिको म्याद एक महिना थप गरेको छ ।
साँसदको बोल्न पाउने अधिकार काँग्रेसले खोस्यो : किरण गुरुङ
प्रदेश ४ को आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नयाँ शक्तिका साँसदले संसदमा बोल्न पाउने अधिकार खोसेको बताएका छन् । गत शुक्रबार बजेट माथी छलफल गर्ने कार्यसुची रहेको सँसद बैठक अवरुद्ध पारेपछि आइतबार जवाफ दिँदै गुरुङले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘बजेट माथी सार्वभौम सदनमा छलफल हुनुपर्छ भनेर नै बैठक बोलाइएको थियो, गुरुङले भने, कसैलाई बोल्न पाइदैन भनिएको थिएन, प्रतिपक्षले छलफल गर्न र विरोध जनाउन पाउने अधिकार खोस्यो ।’ उनले कोठामा सहमति र समझदारी नभइ सदनमा खुला छलफल गर्न आग्रह समेत गरे ।
संसदीय अभ्यासमा विपक्षीले विरोध जनाउन सक्ने भएपनि विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै उनले आपत्ती जनाए । ‘संसद चल्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अवरोध गर्ने भए जानकारी दिनुपर्छ, मन्त्री गुरुङले भने, छापामार शैलीमा अवरोध गर्दा सदनको गरिमा घट्यो ।’
सदनको गरिमा बढाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दलको भएको उनको भनाई छ । सत्तापक्षको त सरकार हुन्छ, सदन प्रतिपक्षको हो, उनले भने, सदनको गरिमा बढाउन प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
बैठकमा काँग्रेस सँसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले विपक्षी दलको तर्फबाट सुधार गर्न आवश्यक बुँदा भन्दै ९ वटा बुँदा पेश गरेका थिए । उनले बजेट खर्च कार्यविधि बनाएर गर्नुपर्ने, कार्यविधि बनाउँदा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सहमतिमा बनाउनुपर्ने, प्रदेश सभा सचिवालय निर्माण, आगामी बजेट निर्माणमा बजेट खर्च, साहासिक खेल, जुलोजिकल पार्क निर्माण लगायतका शिर्षकमा विनियोजित बजेट माथी प्रश्न उठाएका थिए ।
जवाफमा आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले सबै खर्च कार्यविधि बनाएर मात्र गर्च गरिने बताए । कार्यविधि बनाउँदा प्रदेश सभामा रहेका दलहरुको मात्र नभइ सरोकारवाला अन्य निकायसँग पनि रायसुझाव लिने बताए ।
‘शंकाले कहिलेकाँही लंका जलाउँछ, मन्त्री गुरुङले भने, हिनताबोध मानसिकता त्याग्नुहोला ।’ मन्त्री गुरुङ गल्ती देखाउन चुनौती दिँदै त्यस्तो अवस्थामा सुधार्न सत्तापक्ष जहिले पनि तयार हुने बताए । उनले भने, ‘तर अनावश्यक कुरामा जाने होइन ।’
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.