पोखरा
ताण्डव न्यूज ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकको शासकीय प्रणालीलाई दोष लगाएर जनताको सेवामा अनुदार बनिरहने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल नामक संस्थाले पोखरामा आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।
‘मुलुकमा शासन व्यवस्था परिवर्तनकै निम्त्ति ठूला–ठूला बलिदानी पूर्वक आन्दोलनहरु भए,’ उनले भने, ‘वर्तमान शासन संरचना निर्माण गर्न कै लागि विगतमा विभिन्न आरोह अवरोह पार गरियो, आगमि दिनमा मुलुकले गति लिएन भने शासन प्रणालीलाई दोष लगाएर उम्कन पाइने छुट कसैलाई छैन् ।’
नीति तथा बजेट कार्यक्रम ल्याएर मात्र प्रदेशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सम्भव नभएको भन्दै सम्बद्ध पूर्वाधार तयारका लागि संघीय सरकाले पनि उत्तिकै चासो राख्नु पर्ने औल्याए । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक जनशक्ति बैलेमा व्यवस्थापन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समेत चुनौति थपिएको उनले सुनाए ।
‘प्रदेशले माग गरेको ३ हजार २ सय कर्मचारी, माथिबाट आउँछ दुई हजार १ सय त्यो पनि किस्ता किस्तामा’ उनले भने । समयमै कर्मचारी नपठाईदिँदा प्रदेश मातहतका कार्यालय खुल्न समेत अड्चन रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । संविधानले प्रदेश सरकार मातहत लोकसेवा आयोग व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भएपनि प्रदेशकै लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने अधिकार नदिँदा प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुरुपको कार्यसम्पादन गर्न नसकेको उनले जनाए ।
जनताको भावना अनुरुप काम गर्न सबै तहका सरकारले सेवा प्रदायक निकायलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक रहेको जिकिर उनको छ । प्रदेशलाई आवश्कीय पूर्वाधार र संयन्त्र तयार गरिदिन पटक पटक संघीय सरकार र प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरेको सुनाउँदै उनले यथास्रिघ प्रदेश सरकारका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
‘रमाएर उत्साही भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राथमिकता तोकेर सबै पूर्वाधारको निर्माण गर्न संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।’ अधिकार क्षेत्र बाँडफाँडको विषयमा अझ पनि द्विविधा चुलिएकै कारण कतिपय सम्भावीय आयोजना प्रदेश सरकार स्वयम्ले प्रक्रियामा लैजान नसकेको बताए । जस अन्तर्गत वित्त व्यवस्थापनमामा समेत संघीय सरकारले अस्वभाविक अंकुश लगाएको उनको रोष थियो ।
प्रदेश सरकारले माग गरेका जायज क्षेत्राधिकारलाई संघबाट नै कुण्ठित गरिएमा समग्र मुलुकनै लक्ष्यपरक ढंगले अघि बढ्न व्यवधान खडा हुने उनको भनाई छ । नागरिकका लागि सेवा दिने सवालमा अझ पनि तीन तहको समन्वयमा कहीँकतै तालमेल नमिलेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले नबाझिँने गरी पर्याप्त ऐन कानूनको निर्माणमा संघीय सरकार जुट्न आवश्यक रहेको औल्याए ।
कार्यक्रममा मञ्चकी अध्यक्ष महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले सरकारले बनाउने ऐन कानून नागरिक मैत्री हुनुपर्ने बताईन् । संघीयता शासन प्रणाली अबलम्न गरेका सफल देशहरुको मोडललाई पनि अनुसरण गर्न सकिने बताउँदै अध्यक्ष उपाध्यायले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई निर्माण गरिने कानून व्यवहारोपयोगी बनाउन आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्याधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता मायानाथ अधिकारी, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका प्रदेश सभा सदस्य हरिशरण आचार्य, प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेल लगायतले धारणा राखेका थिए ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.