– सुमित्रा भट्टराई
पोखरा केही दिन अघि मुख्यमन्त्री ज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको रेडलाईट एरियाबारे बहसमा जुट्यो । प्रदेशका भिन्न सपना र स्वरूप बनिरहेका बेला यस प्रकारका बहस आउन जरूरी छ । जसले अपेक्षा र बास्तविकता चिर्न मद्दत पुर्याउँछ पनि ।
भर्खरै कास्कीमा रहेर बालबालिकाको संरक्षणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न संघ संस्थाहरूको वैठक भएको थियो । श्रोतका अनुसार यस जिल्लामा रहेका ३८ वटा बालगृहमा १ हजार तीनसय ३९ जना बालबालिका आश्रित छन् । आश्रित बालबालिका मध्ये ६८ जना बालबालिका पुर्णतया ‘डकुमेन्ट’ अर्थात् प्रमाणपत्रविहीन छन् । उनीहरूसँग नाम पनि आफ्नो छैन थर र अन्य आवश्यक कागजात अथवा सनाखत गरिदिने व्यक्ति टाढाको कुरा ।
भोलीका उज्यालाहरूको यो अँध्यारो समस्या मलाई विकराल लाग्यो । एक बालगृहकी सञ्चालकले आफ्नो गृहमा एक संरक्षित बालक राखेको सात वर्ष भएछ । तेह्र वर्षीय ति बालकलाई अब केही बर्षमै नागरिकता बनाइदिनुपर्ने पनि हुन्छ । उनीसँग आवश्यक कागजात केही छैन । धेरै बालबालिका अभिभावक विहीन छन् । आफन्त भेटिदैनन् भेटिएका आफन्तले जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन् । सोही समस्या दर्शाउन एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सडक बालबालिका अथवा उद्दार गरिएका बालबालिकाको नागरिकताको समस्याबारे कुरा राखिछन् ।
चलेको पार्टीका नाम चलेका कार्यकर्ताले टिप्पणी गरे–यत्रो कार्यक्रममा जाबो नागरिकता जस्तो विषय उठाउने ? जवाफ सुनेपछि उनले पीडा ओकलिन्, नागरिकताको कुरा के सानो हो ?जसले पाइला पाइलामा अल्झाउँछ । स्र्माट सिटीले सडक बालबालिका व्यवस्थापनबारे बोल्छ बोल्दैन थाहा भएन तर यस नगरीका हरेक बालबालिकाको अधिकार मौलिक हकमा व्याख्या गरिएझैँ प्रत्याभूत गरिएको भने हुनैपर्छ ।
भनिन्छ रे यस नगरीमा सबै शिक्षित छन् सचेतनाको आवश्यकता छैन, सडकमा बालबालिका छैनन्, सबै मानिस सुखी छन् । केही सुखका प्रतिशत हेरेर बाँकी अँध्यारा कथालाई बेवास्ता गरियो भने भोली कस्तो उज्यालो आउला र ? पहिले सिंहदरबारले काठमाडौं अनुसारका योजना बनाएझैँ प्रदेशले पनि पोखरा हेरेर योजना नबनाओस् । गण्डकी प्रदेशमा म्याग्दीका माथिल्ला भेगहरू छन्, बाग्लुङका ढोरपाटन छन्, गोरखाका उपल्ला थलाहरू पनि छन् ।
अन्य देशमा गैरसरकारी संस्थाले बालबालिका उद्दार गरेपछि जिम्मेवारी र पालनपोषणको लागि अर्थात् अभिभावकत्व लिन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छन् भने हाम्रो देशमा सरकारले बालबालिका उद्दार गरेर अभिभाकत्व लिइदिन गैरसरकारी संस्थाकहाँ बालबालिका रेफर गर्छ । सरकारी स्रोत, जनशक्ति र संरचनाको अभाव भनिएपनि यस प्रकारका समस्याले कहिले निकास पाउला ?
प्रदेशको ठुलो सहर र देशको पर्यटकीय नगरी पोखरामा रोजगारीका निम्ती आउँछन् धेरैजसो । होटल, रेष्टुरेन्ट, बार, स्पा जस्ता मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका समस्या पनि यहाँ छन् । समयमा तलब नदिने, तलब दिएपनि एकदमै थोरै दिने, जागिरको ग्यारेन्टी नरहने, कामको शीर्षक एउटा भएपनि फरक प्रकृतिको काम गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई छ ।
गुनासो आएपछि उद्दार गर्न जाने प्रहरी अथवा अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत् संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई उमेर ढाँटिदिने र पीडितले यथार्थ नबोलिदिने गरेपछि उद्दारमा चुनौती थपिदिन्छ । आफूले रोजगारी दिएका हरेक कर्मचारीको रेकर्ड राखेमा सञ्चालकलाई समस्या हुँदैन ।
प्रकृतिले दिएको सुन्दरता भित्रका यस्ता केही पक्ष सुधार्न सके पोखरामा ओज अवश्य थपिने छ । सडक बालबालिका, बेरोजगारी, बेचबिखन, लागुऔषध जस्ता समस्या यहाँका मात्र होइनन् । समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नु अबको आवश्यकता हो ।
पहिले दुरबिनले देखिने समस्या अहिले दैलो अगाडी नै छ । राज्यमात्रै पनि होइन प्रत्यक नागरिकले पनि जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने हुन्छ र एक असल नागरिकका कर्तव्य पूरा गर्न आवश्यक हुन्छ । महिला र बालबालिकाको लागि प्रदेश स्तरिय सुरक्षित आवासगृह यस प्रदेशको माग हो । राज्यको पूँजीले नभ्याएको खण्डमा नागरिक पनि सहकार्यमा सँगै उभिनेछन् । राज्य र नागरिकका कदम सँगसँगै भएपछि सम्बृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.