www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

विजनेस विहीन न्यायिक समिति

२ वर्षमा ६५ मुद्दा, ३९ को मात्र फैसला

सञ्जय रेग्मी
पर्वत, ताण्डव न्यूज । 

नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै न्याय दिने उद्देश्यले संविधान अनुसार हरेक स्थानीय तहमा पालिकाको उप–प्रमुख संयोजक रहने गरी न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । न्यायिक समिति बनेका भए पनि ती समितिहरूले नागरिकको मन जित्न नसक्दा समितिहरू ‘विजनेस’ विहीन बनेका छन् ।

गाउँ वा टोलमा हुने हरेक विवादहरूलाई स्थानीय स्तरमै मिलाउन तथा त्यसको पैmसला गर्नको लागि न्यायिक समिति रहने भए पनि न्यायिक समितिमा मुद्दाहरू नै नपर्दा समितिहरूले ‘बिजनेस’ पाउन नसकेका हुन् । कतिपय न्यायिक समितिहरू आफ्नो अधिकार र क्षेत्रकै बारेमा अष्पस्ट रहेका कारण न्याय सम्पादन गर्न अलमलमा परेका, जसका कारण स्थानीय स्तरका मुद्दाहरू न्यायिक समिति भन्दा सिधै प्रहरी चौकीमा पुग्ने गरेका छन् ।

न्यायिक समिति बनाएका गाउँ तथा नगरपालिकाहरू पनि कागजमै सीमित बनेका छन् । स्थानीय तहले न्यायिक समिति बनेको तथा उक्त समितिले नागरिकलाई गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा नागरिकलाई बुझाउन नसकेका कारण पनि न्यायिक समितिबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नागरिकले गर्न सकेका छैनन् । वडा स्तरमा गठन हुने मेलमिलाप केन्द्रको बारेमा पनि नागरिकहरू बेखबर जस्तै बन्दा निकै साना विवादका मुद्दाहरू पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नै पुग्ने गरेका छन् ।

६ वटा गाउँपालिकामा २ वर्षमा जम्मा ६५ मुद्दा

पर्वतमा रहेका ७ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये फलेवास नगरपालिका, महाशिला गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका, पैयूँ गाउँपालिका, जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिकाले न्यायिक समिति गठन गरिसकेका छन् । कुश्मा नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म पनि समिति बनाउन सकेको छैन् । गठन गरेकाहरूले पनि कोहीले २०७४ सालमै न्यायिक समिति निर्माण गरेका हुन भने कोहीले २०७५ मा निर्माण गरे ।

जिल्लाका ६ वटा गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कुल ६५ वटा मुद्दाहरू मात्र दर्ता भएका छन् । तीनमा ३९ वटा मुद्दाको मात्र पैmसला भएको छ । पैयूँ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा कुनै मुद्दाको पनि पैmसला हुन सकेको छैन् । बिहादी गाउँपालिकामा पनि ५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा कुनैको पनि पैmसला भएको छैन् । जिल्लामा सबैभन्दा बढी मोदी गाउँपालिकामा ३० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १९ वटाको मात्र पैmसला गरिएको समितिकी संयोजक सेती महतले बताइन् ।

यस्तै, जलजला गाउँपालिकामा २ वर्षको अवधिमा २ वटा मात्र मुद्दा भएकोमा दुवै मुद्दाको टुङ्गो लागिसकेको छ । महाशिला गाउँपालिका अहिलेसम्म ३ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २ वटाको पैmसला समितिले नै गरेको छ, एउटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । धेरै मुद्दा पर्नेमा फलेवास नगरपालिका दोस्रो स्थानमा छ । फलेवासमा अहिलेसम्म १८ वटा मुद्दा दर्ता भएको र तीमध्ये १६ वटाको पैmसला गरिसकिएको समिति संयोजक मञ्जु अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

कुश्मा नगरपालिकामा बन्नै सकेन समिति

पर्वतको सदरमुकामसमेत रहेको कुश्मा नगरपालिकामा भने अहिलेसम्म पनि न्यायिक समिति बन्न सकेको छैन् । नेकपा र काँग्रेसबिचको भागवण्डामा कुरा नमिलेकै कारण जिल्लाकै मुख्य पालिका समिति विहीन भएर बसीरहेको छ ।

Lama collectio News Middle

१४ वटा वडा रहेको कुश्माका वडा नं.२, ४, ५, ८ र ९ गरेर काँग्रेसले जितेको थियो भने तत्कालीन एमालेले ९ वडामा जीत हात पारेको थियो । नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा भने काँग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

नियम अनुसार न्यायिक समितिमा पालिकाको उपप्रमुख संयोजक रहने र अरू २ जना गरी ३ जना सदस्य रहने भनिएको छ । यसअनुसार संयोजकमा सिता काप्mले लामिछाने रहने निधो भएको भए पनि अरू २ जना सदस्यको भागवण्डाको कारण नै समिति बन्न सकेको छैन् ।

यद्यपि उपप्रमुख लामिछानेले भने दुवै जना सदस्य नेकपाका लागि छोडिदिँदा पनि उनीहरूले सहमति नगरेको बताइन् । ‘नगरसभाबाट दुई जना सदस्य छानिने हो, नागरिकलाई न्याय दिनका लागि हामीले उहाँहरूलाई दुवै सदस्य तपाईँहरूको नै राख्नुहोस भनेका छौँ । तर उहाँहरू सहमतिमा आउनुभएको छैन्,’ उनले भनिन्, ‘संयोजक त उहाँहरूले पाउने कुरा नै भएन, त्यो त पालिकाको उपप्रमुखले पाउने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ ।’

न्यायिक समिति नबनेकै कारण नागरिकले पनि मुद्दा लिएर आउन छाडेको लामिछानेको भनाइ छ । सुरुका केही महिनामा समिति बनाउने प्रयास भइरहेका बेलामा केही मुद्दाहरू आएकोमा आवश्यक परामर्श दिएर फर्काइएको भए पनि अहिले भने मुद्दा नै नआएको उनको भनाई छ । नगरपालिकामा नेकपाको बहुमत भएका कारण नेकपाले आपूmले पाउनुपर्ने भन्दै आएको छ । तर काँग्रेसले नगरपालिकाको प्रमुख काँग्रेसको भएपछि प्रवक्ता पनि सोही दलको हुनुपर्ने भनेको छ । प्रवक्ता तोक्ने विषयको प्रभाव सिधै न्यायिक समितिमा परेको छ ।

जनता र जनप्रतिनिधि नै अलमलमा

नागरिकलाई अहिलेसम्म पनि न्यायिक समिति भनेको के हो ? यसले गर्ने काम के हो? भन्ने बारेमा थाहा नभएका कारण मुद्दाहरू कम भएको जनप्रतिनिधिहरू दाबी गर्छन् ।

आफ्नो पालिकाभित्र रहेका वडामा गठन हुने मेलमिलाप केन्द्र मार्पmत समितिका बारेमा नागरिकलाई बुझाउन जनप्रतिनिहिरू पनि कमजोर देखिएका छन् । त्यसबाहेक अहिले सम्म जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा उजुरी दिएर विवादको समाधान गर्ने बानी नागरिकमा परेका कारण उनीहरूले न्यायिक समितिलाई विश्वास नै गर्न नसकेको केहीको बुझाई छ ।

कतिपय पालिकामा भने प्रमुखहरूले उपप्रमुखहरूलाई महत्व नदिने, उपप्रमुखहरू प्राय महिला रहेका कारण महिलाले के गर्न सक्छन् र ? भन्ने सोच राखेका कारण पनि समिति ज्युँदैमा मरे जस्तो भएको न्यायिक समितिकै संयोजकहरूको गुनासो छ । न्याय सम्पादनका लागि विज्ञ राख्न सकिने भए पनि पालिकाहरूमा विज्ञ राखेर न्याय सम्पादन गरिएका छैनन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरू आँपैm पनि प्रचलित ऐन, कानुन र नियमका बारेमा जानकार हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा कमजोर बनेका छन् ।

बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाहरूले न्यायिक समितिको बारेमा केही बुझेको भए पनि गाउँघरमा कुटो कोदालो गरेर जीविका चलाउँदै आएका नागरिकहरूले त न्यायिक समिति भन्ने शब्द सम्म पनि सुनेका छैनन् । यही कारण उनीहरू न्यायको खोजीमा वडा र पालिकामा जानुभन्दा अघिपछि जाने गरेको ठाउँ प्रहरी चौकीमा नै पुग्ने गरेका छन् । साधारण नागरिकहरूलाई न्यायिक समितिले गर्ने काम के हो ? भन्ने नै थाहा नहुँदा उनीहरू पनि अलमलमा छन् ।

© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

Bernhardt
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...
friends bakery