काठमाडौं ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीमा ‘पद तथा गोपनीयताको शपथ’ कति सान्दर्भिक होला ? ‘गोपनीयताको शपथ’ लिएका नाममा नागरिकका सूचना लुकाउन र अपारदर्शी कार्य गर्न अग्रसर हुने उच्चपदस्थलाई सुशासनको बाटामा ल्याउन शपथमा ‘गोपनीयता’ शब्द हटाएर पारदर्शिताको शपथको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारलाई सुझाएको छ ।
संविधानबमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिगण, उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीले कार्यभार सम्हाल्नुअघि ‘पद तथा गोपनीयताको शपथ’ लिने प्रचलन छ ।
‘एकातिर गोपनीयताको शपथ गराउने र अर्कोतिर सूचना प्रवाह गर, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्दा नमिलेको जस्तो महसुस भएको छ । यसर्थ सम्भव भए गोपनीयताको शपथ नै हटाउनुपर्छ । हाल यो सम्भव नदेखिए सूचनाको कानूनअनुसार सूचना प्रवाह गर्न भने गोपनीयताको शपथले बाधा नपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।’ आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही पुस ६ गते बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले नेपालको संविधान र ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४’ मा संशोधन हुँदा परिमार्जन गरिनुपर्ने बुँदामा ‘गोपनीयताको शपथ’ हटाएर खुला सरकारी तथ्यांकसम्बन्धी कार्ययोजना लागू गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७४ मा ‘शासकीय स्वरूप’बारे ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ उल्लेख छ भने धारा ८० मा ‘शपथ’ को व्यवस्था छ ।
धारा ८० ले ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानूनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने’ भनेको छ ।
आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न संविधानका ती धारामा समेत संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा राणाकालदेखि नै गोपनीयताको शपथको प्रचलन रहेको देखिन्छ ।संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।’
भनिएकामा यसमा समेत संशोधन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रानुसार सूचना माग्ने र पाउनेका साथै प्रवाह गर्ने हक पनि संविधानमा हुनुपर्ने र त्यस्तो सूचना नागरिकलाई मात्र नभई व्यक्तिलाई दिइनुपर्ने तथा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए ।
उनले तटस्थताका नाममा ‘प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र’ लाई दलका प्रति समेत निकट बनाउने शैलीका कारण सुशासनमा समस्या आएको जनाउँदै भने, ‘कर्मचारीतन्त्र दलका प्रति होइन सरकारका प्रति लोयल हुनुपर्छ । अन्य कानूनले यो यो सूचना गोप्य राख्ने भनेर हुँदैन । सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनका आधारमा सूचनाको वर्गीकरण गरिनुपर्छ ।’
सूचना आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले लोकतन्त्रमा गोपनीयताको शपथको व्यवस्था हटाई काम र जिम्मेवारीको शपथ लिने अभ्यास हुनुपर्छ भन्दै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीको पारदर्र्शिता र सूचना प्रवाहको स्थितिलाई पनि आधार बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४’ मा संशोधन गर्न आवश्यक ठानी आयोगले राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थालाई समेत सार्वजनिक निकायको परिभाषामा ल्याइनुपर्ने, हरेक तीनतीन महिनामा सूचनाको स्वतः प्रकाशन नगरे दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने, सूचना अधिकारीको योग्यता र सुविधा तोकिनुपर्ने, सूचना माग्ने कार्यविधिको समयावधि छोट्याउनुपर्ने, आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपक्षी दलका नेतासमेत रहेको समितिले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने, सूचनाको वर्गीकरण तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने तथा कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीबाहेकलाई पनि सूचना दिनुपर्ने विषयको दायित्व हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको सूचना अनिवार्य प्रवाह गर्ने, मौखिक र विद्युतीय सूचनाको व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालय र विद्यालयको पाठ्यक्रममा सूचनाको हकलाई समावेश गर्ने, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावली बनाउने, सबै स्थानीय तहमा सूचनाको हकसम्बन्धी एम्बुड्सम्यान गठन गर्ने, आयोगको प्रतिरक्षा गर्ने प्रणाली बनाउने र बाझिएका कानून संशोधन गर्नेलगायत ११ बुँदे सुझाव पनि आयोगले संशोधन गरिनुपर्ने बूँदामा थपेको छ ।
हाल सभामुखको अध्यक्षतामा सञ्चारमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष रहेको समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले आयोगका आयुक्तको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले आफूहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगका प्रतिनिधि तथा पदाधिकारीसहितको छलफलका आधारमा एक वर्ष पहिल्यै सूचनाको हकसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई तीन महले मस्यौदा बुझाएको जानकारी दिए ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले केही विषय केही नेपाल ऐन संशोधनमा परेको जनाउँदै सूचनाको हकसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको बताए। उनले शपथमा ‘गोपनीयता’ शब्द हटाउन पनि सुझाव आएको उल्लेख गरे ।
आयोगको वर्तमान नेतृत्वको यस अवधिमा चार हजार ७६४ आदेश जारी हुनाका साथै सूचनाको हकको महाअभियान सञ्चालन गरेको छ । पछिल्लो समयमा पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश गरिएको छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा विविध क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आयोगले छलफल गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा कूल एक हजार १४४ पुनरावेदन परेकामा सबै फछ्र्योट भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्बन्धित कार्यालयले सूचना नदिएमा आयोगमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अवधिमा प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रमा ६१४, आर्थिकमा ४३७, शिक्षामा २८, पूर्वाधार विकासमा १५ र अन्यमा ५० पुनरावेदन परेका थिए ।
आयोगले विभिन्न संघीय मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायको ‘आरटीआई अडिट’ (सूचनाको अधिकार लेखापरीक्षण)को अभ्यास पनि गर्दै आएको छ । प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा, आयुक्त पोखरेल र आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिनाको पाँचवर्षे कार्यकाल यही पुस २४ गतेदेखि सकिँदैछ ।
रिक्त हुने स्थानमा सञ्चार मन्त्रालयका पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङले प्रमुख आयुक्त भई नेतृत्व गर्नेछन् । आयुक्तमा कमला वली र दीपक मैनालीले कार्यभार लिनेछन् । रासस
© 2020, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.