काठमाडौँ ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई कालोपत्र सडकद्वारा जोड्ने गरी योजनाअघि बढाइएको छ । सबै ३६८ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जोड्ने चार हजार २०० किमी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न तयारी अघि बढाइएको छ ।
देशभरका सबै पालिकाको केन्द्रसम्म एउटै स्तरको सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले नै सडक निर्माणको योजना बनाएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार देशभरका सबै पालिकामा कालोपत्र सडक निर्माणका लागि झण्डै रु डेढ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माण गर्न लागिएको सडकमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेका सडक भएको उनले बताए ।
सडक निर्माणपछि त्यसको मर्मत र सुधारको काम सम्बन्धित सरकारको नै हुने उनले बताए । उनले भने , “हामीले सडकको कालोपत्र गरेर एकरुपता ल्याउन मात्रै लागिएको हो ।” सडक निर्माण कसरी गर्ने भनी विभागले सबै प्रदेश सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेको छ । छलफलका क्रममा प्रदेश सरकारहरु सकारात्मक देखिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँको सरकारसँग छलफल भएको थियो । अवधारणामा छलफल हुन बाँकी प्रदेशमा पनि त्यहाँका सरकारसँग छलफल अघि बढाउने उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको छलफलसँगै विभागले सडक निर्माणका लागि कार्यविधि अघि बढाइरहेको छ । कुन निकायको जिम्मेवारी के हुने भनी उल्लेख भएको कार्यविधि अहिले कानून मन्त्रालयमा रहेको छ । रासस
–––
© 2020, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.