काठमाडौं,
ताण्डव न्यूज ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै संघीय संसदमा पेश भएका ६३ वटा विधेयक अलपत्र परेका छन् ।
संसदको अधिवेशन बोलाउने बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेसँगै कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि ठप्प भएको छ ।
राष्ट्रियसभाले निरन्तर काम गर्ने भएपनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभइ कुनै पनि विधेयक कानुन बन्न नसक्नै संवैधानिक व्यवस्था छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधिसभामा पेश भएर विचाराधिन अवस्थमा रहेका वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रयसभामा विचारिधन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भए वा समयावधी सकिएमा ती विधेयक स्वत निष्कृय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ११० को उपधारा १० मा रहेको साही प्रावधान अनुसार संघीय संसदमा पेश भएर छलफलको चरणमा रहेका सबै विधेयक निष्कृय भएका हुन् ।यसबाट विभिन्न संघीय संसदमा प्रवेश गराएर विभिन्न चरणमा भएका छलफल र भत्ताबापतको आर्थिक भार पनि राज्यलाई परेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाबाटै उत्पन्न भएका विधेयकहरुले पनि कानुनी मान्यता पाउँदैनन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट उत्पन्न ३८ र रायिट्रयसभाबाट उत्पन्न २५ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेका बेला प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएसँगै कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प भएको हो ।
संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विचाराधिन अवस्थामा रहेका सबै विधेयक रद्द सहर भएका छन् ।सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका तथा सांसदहरुलाई वितरण गरिएका ८ वटा, सभामा पेश गरिएका ४, सन्देशसहित आएकोमा विचार गर्न बाँकी २ वटा, विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा रहेका १०, प्रतिवेदनसहित पेश भएका र गैरसरकारी विधेयक पाँच वटा रहेका छन् । अब यी सबै विधेयक रद्द सरह भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका एमसीसीसहित सन्धीसम्बन्धी विधेयक मात्र १३ वटा रहेका छन् ।
© 2020, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.