काठमाण्डौ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सरकारको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको छ । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सरकारको लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएपछि दर्ता भइसकेको बताए । प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ दिएका छन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसद विघटन संवैधानिक भएको जवाफ दिएका छन् भने सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद विघटन उचित नभएको लिखित जवाफ दिएका छन् । लिखित जवाफ आएपछि अब पर्सी बुधबारदेखि मुद्दामाथि निरन्तर सुनुवाई हुनेछ । गत पुस १० गते प्रधानन्यायधिश सहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानुनी औचित्य पुष्टि गर्नेवारे लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.