पोखरा
ताण्डव न्यूज ।
पोखरामा जारी ‘प्रथम राष्ट्रिय मेयर’ सम्मेलन १६ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा चैत ३१ र वैशाख १ गते सञ्चालन भएको सम्मेलनले स्थानीय तहका समस्या तथा आगामी रणनीतिसम्बन्धी घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको अवधिका सिकाइ, समस्या र आगामी योजनाबारे छलफल गरी आगामी दिनमा के कस्ता रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा घोषणापत्र जारी गरिएको पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले बताए ।
सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रलाई देशका ७ सय ५३ वटै पालिकामा इमेलमार्फत पठाएर सुझाव सङ्कलन गरी यही वैशाख १० गते अन्तिम रूप दिइने उनले बताए । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को आधारशीला तयार गर्ने आधिकारिक निकाय स्थानीय तह भएकाले पालिकाको आपसी सहकार्य, समन्वयात्मक अन्तर आबद्धतालाई नियमित गर्दै सहकार्य गर्न अवसर सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनबाट लिइएको छ ।
सम्मेलनले स्थानीय विकासका मुद्दाहरुलाई प्राथामिकीकरण गरी नागरिकको गुणस्तरीय, आत्म सम्मानित र पहिचानसहितको जीवन सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ । जारी घोषणपत्रमा पालिकाहरुको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रहरुमा हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्र
स्थानीय तहका प्रमुखहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७
पोखरा घोषणा पत्र प्रस्तावना
यो घोषणा पत्र सबै पालिकाहरुमा इमेल मार्फत पठाएर सुझाव संकलन गरी वैशाख १० गते फाइनल गरिनेछ ।
नयाँ बर्ष २०७८ को संघारमा पोखरामा आयोजित प्रथम राष्टिय मेयर सम्मेलनका हामी सहभागीहरुले हाम्रा सिकाईहरु, समस्याहरु र आगामी योजनाहरुको वारेमा छलफल गरी आगामी दिनमा के कस्ता रणनीतिहरु अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरी सर्व सम्मतीले यो घोषणा पत्र जारी गर्न मञ्जुर रहेका छौ ।
करिव ७० वर्षको निरन्तर राजनीतिक लडाइ पश्चात हामीले हाम्रो नयाँ संविधान प्राप्त गरेका छौ र यस संविधानले स्थानीय तहहरुलाइ नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने विशेष जिम्मेवारी दिएकोछ । आज, हिजो जस्तो छैन र भोली पनि आजजस्तो रहने छैन । त्यसकारण वदलिदो भोलिलाई दृष्टि गोचर गरेर पालिकाहरुले नयाँ लक्ष्य तथा उद्धेश्यहरु निर्धारण गरेर नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जूमा गरी कार्यान्व्यन गर्दै जानु पर्दछ । २१ औ शताब्दी ज्ञान र प्रज्ञानको शताब्दी भएकोलो पालिकाहरुको आधुनिकिकरण गर्दै समाजिक न्यायमा आधारीत समाज र ज्ञानमा आधारीत अर्थतन्त्रको विकासका केन्द्रका रुपमा विकास गरी समग्र राष्टको सकारात्मक रुपान्तरणको मेरुदण्डको रुपमा विकास गर्न मञ्जुर भएका छौ ।
नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक ह अधिकारको प्रत्याभूति, स्थानीय तहको विकास, स्थानीय तहमा गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्दै आर्थिक तथा समाजिक विकासको आधारशीला तयार गरी समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माणका माध्यमले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आधारशीला तयार गर्ने आधिकारीक निकायहरु नै स्थानीय तहहरु नै भएकाले पालिकाहरुको आपसी सहकार्य, समन्वयत्मक अन्तरआवद्धतालाई नियमितता गर्दै सहकार्य गर्न अवसरहरु सिर्जना गर्दै अगाढी वढन यो सम्मेलनले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । हामी संयुक्त रुपमा अगाढी वढन तलउल्लेखित वुदाहरुमा एक भई यो घोषणा पत्र जारी गरेका छौ ।
१. स्थानीय विकासका मुद्धाहरुलाई प्राथामिकताकरण गरी नागरीकको गुणस्तरीय, आत्म सम्मानीत र पहिचान सहितको जीवन सुनिश्चित गर्न हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२. पालिकाहरुलाई सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकासका केन्द्रहरुको रुपमा विकास गर्न संघ तथा प्रदेस सरकारहरुसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने
३. स्थानीय तहरुलाई संविधान प्रदत्त अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने मञ्चको विकास गर्न यसै वर्ष देखी वार्षिक रुपमा स्थानीय पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको राष्टिय सम्मेलन गर्ने ।
४. पालिकाहरुको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने ।
५. संविधान प्रदत्त अधिकारहरु क्षेत्रहरुमा हुने सवै प्रकारका हस्तक्षेपहरुलाइ अस्विकार्य गर्ने र पालिकाहरुलाई परनिर्भर वनाउने प्रकारका प्रदेस तथा संघिय कार्यक्रमहरु निरुत्साहित गर्ने ।
६. संघियताको सवलीकरणका लागि स्थानीय तथा प्रदेस तहमा भएका र विस्तार गर्ने संघिय सरकारका सवै निकायहरुलाई स्थानीय तथा प्रदेस स्तरमा समावेश गर्ने नीति निर्माण गर्न संघिय सरकारसँग माग गर्ने ।
७. विकासलाई जनमैत्री र परिणाममुलक वनाउन भुगोलमा गरिने विकास बजेट पालिकामा नै पठाउन जोडदार माग गर्ने र स्थानीय पालिकाको समन्वय विना संघ तथा प्रदेस सरकारका विकास कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गर्ने ।
८. स्थानीय तहहरुलाइ विकासको केन्द्रविन्दुको रुपमा विकास गर्न सवै स्थानीय तहहरुले आफना दिर्घकालिन विकासका योजनाहरु निर्माण गरी स्विकृत गर्ने र सो योजना भन्दा वाहिर गएर संघ, प्रदेस वा गैरसरकारी क्षेत्रहरुवाट गरिने सवै प्रकारका गतिविधीहरुलाइ निरुत्साहित गर्ने ।
९. निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमहरुलाइ पालिका अन्तरगत पालिकाको योजना मुताविक गर्न पर्ने ।
१०. संघद्धारा आयोजित योजनाहरु कम्तीमा पनि २० करोड र प्रदेसका योजनाहरु १० करोडभन्दा माथिका हुन पर्ने । यी भन्दा साना योजनाहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा पालिकामा नै वजेट पठाउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने ।
११. स्थानीय तहका गतिविधीहरुलाइ निरन्तर अनुगमन गरी सुझाव दिन र स्थानीय तहहरुको शासकीय क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न मासिक रुपमा रिपोर्टकार्ड प्रकासन गर्न संघ तथा प्रदेसले संयन्त्र वनाउन पर्ने ।
१२. पालिकाहरुको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वविद्यालयहरु मार्फत गुणस्तरीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी वार्षिक रुपमा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पर्ने ।
१३. भ्रष्टचारण उन्मुलनका लागि शुन्य सहनशिलता अपनाउन साझा संयन्त्र विकास गर्ने
१४. पालिकाहरुलाइ वातावरण मैत्री पालिकाको रुपमा विकास गर्न विधुतिय सवारीसाधन, केवल कार र छोटो दुरीको सवारी साधनको रुपमा साइकललाई प्रवर्धन गर्ने
१५. अव वन्ने सडकहरुमा साइकललेनलाइ र सडक किनाराको वृक्षारोपणलाइ अनिवार्य गर्ने
१६. शहरहरुलाइ साइकल मैत्री शहरको रुपमा विकास गर्ने र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा २ किलोमिटर साइकल मार्ग निर्माण गर्ने
© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.