पाेखरा
ताण्डव न्यूज ।
गणतान्त्रिक व्यवस्थामा मुलुकले पाइला चालेपिछि संघीय संरचना अन्तरगत स्थानीय स्रोत, सम्पदामा स्थानीयकै हक रहने मान्यता विपरित पोखरा महानगरपालिकाले सम्झौता गरेको छ । महानगरले आफ्नो दायराभित्रका नदीनालालाई मनपरी ठेक्का दिएर द्रव्यमोह देखाएपछि स्थानीयहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छन् ।
महानगरपालिका र फेवा सिल्टेशन प्रालिबीचको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै स्थानीयहरु दिनभर आन्दोलित बने । हर्पन, खहरे, लौरुक, वेत्यानी, खोला संरक्षण नामक संघर्ष समिति बनाएर स्थानीयहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले सोमबार पोखरा सभागृह अगाडि करिब ३ घण्टासम्म नाराबाजी सहित धर्ना दिएका छन् । सभागृहभित्र पोखरा महानगरको कार्यपालिका बैठक चलिरहेको समयमा बाहिर उनीहरुले नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरुले जनप्रतिधिहरु विरुद्ध चर्का नारा लगाएका थिए ।
स्थानीयहरुले खोला दोहन कार्य र उत्खनन बन्द गरिनुपर्ने र फेवाताल जोगाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
पोखरा महानगरसंग फेवा सिल्टेशन प्रालिले २४ वर्षका लागि गिट्टी बालुवा उत्खनन, प्रसोधन र विक्रिवितरणका लागि सम्झौता गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । वस्तीको नजिकै क्रसर, अस्फाल्ट प्लाण्टजस्ता मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने उद्योग सञ्चालन हुन लागेको प्रति स्थानीयको विरोध छ ।
प्रालिले पोखरा महानगरसंग गरेको सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु स्पष्ट छैनन् । चारवटा ड्याम मध्ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण क्षेत्र नै किटान गरिएको भएपनि अँधेरी ९खहरे० खोलामा बनेको सिल्टेशन ड्यामको पूरै क्षेत्र प्रालिले प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ । तर उक्त क्षेत्रको करिब ५ सय मिटरकै आसपासमा मानव वस्ती रहेको छ । बस्तीलाई असर पर्नेगरी अस्फाल्ट र क्रसर सञ्चालन हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दाहरु चिन्तित भएको संर्घष समितिका सचिव बलराम सुवेदीले बताए ।
“जहाँ अहिले अस्फाल्ट र क्रसर राखेर औद्योगिकरण गर्ने भनिएको छ त्यसको आसपासमा कृषियोग्य भूमि, सामुदायिक बन, र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको मानव वस्ती छ, क्रसर राख्न बस्तीबाट करिब ३ किलोमिटरको मापदण्ड समेत मिचेर गरिएको सम्झौता कुनै हालतमा मान्य हुँदैन” सुवेदीले भने ।
सम्झौतामा धेरै बुँदाहरु स्थानीयको हितमा नभएको उनीहरुको भनाई छ । “फेवाताल जोगाउनु सबैको कर्तव्य हो हामी पनि यसमा सहमत छौँ, तर स्थानीयको उठीबास लगाउनेगरी दिर्घकालिन असर पार्ने सम्झौता गर्न मिल्दैन” संघर्ष समितिका अध्यक्ष भरत बहादुर अधिकारीले बताए ।
महानगरले २०७८ जेठ ३ गतेको बैठकले गरेको सहमती अनुसार सम्झौता तयार पारिएको भन्दै कार्यपालिका बैठककै समय पारेर धर्ना तथा नाराबाजीमा उत्रिन बाध्य भएको अधिकारीले बताए । उक्त सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने समितिको भनाई छ । उक्त सम्झौता जेठ १७ गते भएको हो ।
सम्झौता संसोधन हुने
पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा समेत यस विषयमा सोमबार छलफल भएको छ । सम्झौता खारेजीको माग सहित बाहिर नाराबाजी भैरहेको अवस्थामा बैठकमा भने सम्झौतालाई सँच्याउँने विषयमा कुरा उठेको पोखरा महानगरका कार्यपालिका सदस्य सन्तु सुवेदीले जानकारी दिईन ।
“सम्झौतामा भएका बुँदाहरु अस्पष्ट भएको विषयमा कुरा उठेको छ” उनले भनिन हामीले त्यसलाई सँच्याएर जानुपर्ने विषयमा कुरा राखेका छौँ ।” खासगरी सम्झौताका बुँदाहरुमा संरक्षण गर्नुपर्ने हुनुपर्नेमा उत्खनन गर्ने विषयले बढी प्राथमिकता पाएको सुवेदीको भनाई थियो । प्रभावित स्थानीय, महानगर र सिल्टेशन प्रालिबीच त्रिपक्षीय समझदारी गरेरमात्र सम्झौता अघि बढाउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको उनले बताईन् । स्थानीयको माग अनुसार सम्मmौता नै खारेज भएमा खोलाले ल्याएको गिटी बालुवाले ड्याम नै पुरिएर बस्तीलाई झन खतरा हुने उनको भनाई थियो ।
के भन्छन कम्पनी प्रतिनिधि ?
यता सिल्टेशन प्रालिका शिवप्रसाद अधिकारीले सम्झौताभन्दा बाहिर गएर आफूहरुले काम नगर्ने बताए ।
“हामी बल मिच्याई गर्दैनौँ, हामीले सबै नियम परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो ” उनले भने “क्रसर सम्बन्धि नेपाल सरकारको ऐन नियम हामीले पालना गर्छौ ।” अवैध रुपमा भैरहेको निकासीलाई आफूहरुले कानूनी दायरामा आएर काम गर्न लागेको उनको भनाई थियो ।
“अहिलेसम्म नियम विपरित गरिरहेको कुरालाई हामीले कानूनी दायरामा ल्याएर काम गर्न खोजेका हौँ उनले भने “हामी कर तिरेर काम गर्छौँ भन्दा हामीमाथि कसैले आरोप लगाउँछ भने हामीले कुनै ईलिगल काम गरेको प्रमाण सहित आउन आग्रह गर्दछु” । महानगरले टेण्डर जारी गरेपछि आफूहरुको कम्पनी छनौट भएको भन्दै सम्झौता खारेज गर्ने नगर्ने अधिकार महानगरसंग रहेको उनको भनाई थियो ।
© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.