जीवन सुवेदी
पोखरा/ताण्डव न्यूज
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसंगै कास्कीका २३ हजार ६ सय ३२ भूमिहिनको समस्या फेरि बल्झिएको छ । लगत संकलन भइसकेकाे अवस्थामा लालपूर्जा पाउने आशामा रहेका भूमिहीनहरुकाे ‘लालपूर्जा सपना’मा कुठाराघात भएकाे छ ।
कास्कीमा ३ हजार ५ सय २६ भूमिहिन दलित, ४ हजार २ सय ४८ भूमिहिन सुकुम्बासी र १३ हजार १ सय ८५ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् भने विविध कारणले समस्या भूमि समस्या समाधान हुन नसकेकाको संख्या २ हजार ६ सय ८१ छ । समस्या समाधानका लागि कास्कीमा यहि श्रावण महिनामा मात्र ६ सय १३ परिवारका लागि लालपूर्जा फुकुवा गर्ने तयारी गरिएको थियो । ८ जनालाइ १० वर्षे र ६ सय पाँच जनालाई २५ वर्षे पुर्जा फुकुवा गर्ने योजनामा ब्रेक लागेको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग कास्कीका अध्यक्ष दामोदर वैरागीले जानकारी दिए ।
“रुपा गाउँपालिकाका २ वटा वडाबाट जग्गा नापी गरेर समस्या समाधान गर्न सुरु गरिसकेका थियौँ” बैरागीले भने“ हामीले चौमासिक कार्ययोजना बनाएर २०७९ सालभित्र करिब २२ हजार भूमिहिन दलित, सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्दै थियौँ ।” अध्यक्ष बैरागीका अनुसार समस्यको प्रकृति हेरेर समस्या समाधानको योजना बनाईएको थियो । “लगत संकलन गरेर आएको डाटा अनुसार लालपूर्जा दिनुपर्ने ठाउँमा लालपूर्जा दिने, फुकुवा दिनुपर्ने ठाउँमा फुकुवा गर्ने, अधुरा रहेका कामहरु छन् भने ती अधुरका काम पूरा गर्ने काममा लागेका थियौँ ।”
आयोगको खारेजीसंगै नागरिकहरुको अधिकार भड्खालोमा गएको उनले बताए । “संविधानले दिएको आवास र सम्पत्ति सम्बन्धि मौलिक हकमा टेकेर दुई वर्ष लगाएर आयोग बनेको हो” बैरागीले भने “३ वर्षे कार्यकालका लागि बनेको आयोग नै खारेज गरेसंगै भूमिहिनहरुको अधिकार खोसीयो ।” आयोग खारेज गरेपछि ऐन नै निष्कृय भएकाले सरकारले गलत काम गरेको अध्यक्ष बैरागीले बताए । अब अहिलेसम्मको काम के हुन्छ भनेर सरकारले परिपत्र गरि नसकेकाले स्थानीय तहलाई समेत उक्त निर्णयले अन्यौल भएको उनको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला गरी १ लाख ४ हजारको लगत शंकलन भैसकेको छ । त्यस्तै आयोगले हालसम्म देशभर १२ लाख भन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखिसकेको छ । त्यस्तै भूमिहीनलाई वितरण गर्नका लागि ५ हजार ३ सय २४ विघा जग्गाको लगत समेत लिइसकेको बैरागीले जनाए ।
केन्द्रीय भूमि आयोग र ७७ जिल्लाकै भूमि समस्या समाधान आयोग एकमुष्ठ खारेजीको प्रस्ताव उठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सोमबार नै निर्देशन दिएको थियो । आयोगका पदाधिकारी हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गरिएको जनाइएको छ ।
भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्दा लाखौं भूमिहीनले फेरि पनि जग्गा नपाउने निश्चित प्राय देखिएको छ । यद्यपी सरकारले अहिलेसम्म आयोगले गरेका काम के हुने भन्ने चाहिँ खुलाएको छैन ।
© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.