पाेखरा।
५ वर्षको कार्यकालभरी राज्यले दिएका सबै सेवा सुविधा र तलव भत्ता नागरिकको नाममा गरे । दुख विमारमा परेकाहरुलाई सकेको सहयोग गरे । उनलाई छैन, आर्थिक लोभ । छैन, भ्रष्टाचारको छनक । मात्र जनतालाई दिनका लागि जनप्रतिनिधि बनेका छन्, विन्दुकुमार थापा । २०७४ मा निर्वाचित भएपछि थापाले वर्षेनी १५ लाख हाराहारी सेवा सुविधा र तलव भत्ताको रकम जनतालाई दिए । आगामी कार्यकालको चुनावी संघारमा रहेका उनले, चुनाव जितेपछि पुनः सेवा सुविधा जनताकै लागि खर्चिने घोषणा गरेका छन् ।
‘अघिल्लो कार्यकाल जस्तै यस कार्यकालमा पनि प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा मलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण तलब तथा सेवा सुविधाहरु यसै क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नेछु,’ उनले भने, ‘सदाझैं सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्रमुख मन्त्र रहनेछ ।’ थापाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै गण्डकी प्रदेशको उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएका छन् ।
प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन उर्जा, कृषि, उद्यमशिलता, पर्यटन र पुर्वाधारमा उनको फोकस छ । ‘कोरला नाकादेखि गण्डकी प्रदेशको नवलपुरबाट भारतको सीमासम्म जोडिने सडक प्रदेशको लाइफलाइन हो । यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी चीन र भारत दुबै बिचको व्यापारिक सेतुका रुपमा पोखरालाई जोड्न पहल गर्नेछु,’ उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशलाई जलविद्युत उत्पादनको केन्द्र बनाउने योजनासहित यस क्षेत्रमा भएका जलप्रवाहलाई उच्चतम रुपमा सदुपयोग तथा सौर्य उर्जा र उपल्लो हिमाली भेगमा वायुऊर्जा उत्पादन गर्नका निमित्त आवश्यक नीति निर्माणमा जोड दिन पहल गर्नेछु ।’
थापाले प्रदेशको एकीकृत पर्यटन विकासका लागि ग्रेटर पोखराको अवधारणालाई अघि सारेका छन् । उनले त्रिवेणीदेखि मुक्तिनाथ, कालिगण्डकीदेखि बुढीगण्डकी र यस बीचमा पर्ने सबै धार्मिक तथा ऐतिहासिक गन्तब्यहरुको प्रबद्र्धन गर्ने योजना सुनाए । उनले गण्डकीमा बाह्य लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्न आवश्यक पर्ने अनुकुल कानुन निर्माण र लगानीको सुरक्षामा विशेष जोड दिने बताए ।
© 2022, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.