काठमाडौँ ।
सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आव २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।
यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने सरकारको विश्वास छ । अर्थमन्त्री महतले सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने बताए । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु सात अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
रासस
–––
© 2023, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.