माधव भुसाल
पोखरा, ताण्डव न्यूज ।
पोखरा–१८ लभ्लीडाँडाको सार्वजनिक जग्गा केही व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई वेवास्ता गरेर उनीहरुले विना अनुमति कब्जा गरेका हुन् ।
केही व्यक्तिले डाँडानै आफ्नो स्वामित्वमा लिएर खेती गरेका हुन् । सार्वजनिक जग्गा हडप्ने मनसायले कृषि गरिरहेको स्थानीय स्रोतले बताए । ‘केही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा राजनीतिक र पैसाको आडमा सेटिङ गरेर कुम्ल्याउन खोजेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कोही बोल्नै हुँदैन उनीहरु यति शक्तिशाली छन् जे पनि गर्न सक्छन् ।’
स्रोतका अनुसार उनीहरु भित्रभित्र जग्गा दर्ता गर्ने योजना बनाएका छन् । जग्गा व्यक्तिगत बनाउन फाइल लिएर कुदिरहेका छन् । ‘अहिले खेती गरे जस्तो गर्ने,’ एक स्थानीय स्रोतले भन्यो, ‘पछि पूरै डाँडा खार्ने षड्यन्त्रमा छन् ।’
त्यहाँ पुगेर हेर्दा एउटा रुखमा ‘प्राइभेट एग्रीकल्चर एरिया नो इन्ट्री’ अर्थात ‘व्यक्तिगत कृषि क्षेत्रमा प्रवेश निषेध’ लेखिएको नीलो बोर्ड टाँसिएको छ ।
प्रवेश निषेध गरिएको उक्त क्षेत्रलाई रुखका हाँगाहरु काटेर बार लगाइएको छ । अलिकति माथि उक्लिएपछि फेरि उस्तै नीलो बोर्डमा ‘कृषि क्षेत्र, यहाँ ओहोर दोहोर गर्न सख्त मनाही छ’ लेखेर झुण्डाइएको छ ।
यति मात्रै होइन, केही साताअघि पोखरा महानगर बृहत सरसफाइ अभियानको १३९ औं हप्ताको कार्यक्रम पोखरा १८ मा थियो । अभियनका टोली सरसफाइ कार्यक्रमका लागि डाँडामा पुग्दा बाधा गर्न आइपुगे, जग्गा हडप्नेहरु । ‘हाम्रो जग्गामा कार्यक्रम गर्न पाइँदैन । यो हामीले उपभोग गरिरहेका छौ’ भन्दै बाधा पु¥याएको स्रोतले बतायो ।
०५६ सालदेखि जग्गामा गिद्धे नजर
०५६ चैत २३ गते पोखरा उपमहानगर ४ बस्ने कृष्णबहादुर कोइराला, युद्धबहादुर कोइरालासमेत गरी १४ जनाले साविकको ग्यारजावी गाविस वार्ड नं २ को कित्ता नं ३२५ देखि ३४१ सम्मको जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोतमा निवेदन दिएका थिए ।
कित्ता नं ३२६ को क्षेत्रफल १७–९१–३ मध्ये ८–१२–२ १–२ लाई आफ्नो नाममा दर्ता गर्न ईश्वरीदेवी कोइरालाले पनि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
निवेदन पश्चात् जिल्ला वन कार्यालय कास्कीले उक्त क्षेत्रको निरीक्षण सहितको पत्र ०५७ वैशाख १५ गते वन विभाग काठमाडौं पठायो ।
जिल्लाको प्रतिवेदन अनुरुप ०५७ चैत २ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयले उक्त जग्गा राष्ट्रिय वनकै रहेको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्न खोज्नेहरुको सपना तुहियो ।
सचिव स्तरीय बैठकबाट जग्गा छुट दर्ता नमिल्ने व्यहोराको पत्र केन्द्रीय वन कार्यालयले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा पठाएको थियो ।
कब्जा गरिएको सबै जग्गा ०३२ सालको नापी अनुसारको फिल्डबुकमा प्रति र बुट्यान उल्लेख छ । प्रति र बुट्यानले सबै जग्गा सार्वजनिक भएको जनाउँछ ।
०५६ देखि ०५७ मा गरिएको प्रक्रिया विफल भएपछि अहिले नयाँ योजनासहित जग्गा आफ्नो नाममा गर्ने दाउमा छन् केही व्यक्तिहरु । उनीहरुले कृषि योग्य क्षेत्र भन्दै बार लगाएर उक्त स्थानमा अरु व्यक्तिलाई जानसमेत निषेध गरेका छन् ।
वडाध्यक्ष निरीह
पोखरा १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले उक्त जग्गा सार्वजनिक नै हो भन्ने प्रशस्त प्रमाण छ । तरपनि उनी मौन छन् । जनप्रतिनिधिको हैसियतले उनले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहँदा रोक्नु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
वडाध्यक्ष भन्छन् ‘०५७ को सचिवालयस्तरीय बैठकले उक्त क्षेत्र वन कै रहेको भनेको छ । वडा कार्यालयमा केही महिला जग्गा आफ्नै रहेको दाबी गर्दै आउनुभएको थियो । त्यो जग्गा वन क्षेत्रको भनेपछि त्यहाँ खेतीपाती गर्नु अवैधानिक नै हो ।’
वडाध्यक्ष थापाले केहि व्यक्तिहरुले पार्टीको खोल ओडेर जग्गा व्यक्तिगत बनाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् । ‘म सँग सबै प्रमाण छन् । सचिव स्तरीय बैठकको निर्णयदेखि फिल्डबुकमा पनि जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ’ उनले भने ‘जग्गा प्रयोग गरेको बारे महानगर, मन्त्रालय सबैलाई जानकारी गराएको छु । सबै प्रमाण देखाएकै छु ।’
प्रति र बुट्यान उल्लेखित कब्जा गर्न खोजिएको जग्गा फिल्ड बुकमा
जानकार छैनन् सम्बन्धित निकाय
वन क्षेत्रको जग्गालाई व्यक्तिहरुले प्रयोग गरिरहेको विषयमा बुझ्न खोज्दा सम्बन्धित निकायहरु जानकार नभएको पाइएको छ ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उप सचिव एवं प्रवक्ता दिवाकर पौडेलले यसबारे मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म जानकारी थिएन यो बारे । के रहेछ हामी बुझ्छौँ’ उनले भने ।
वन कार्यालय कास्कीका अधिकृत धनन्जय लामिछानेले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग बारे थाह नभएको सुनाए । उनि केही महिना पहिले मात्रै सरुवा भएर कास्की आइपुगेका हुन् । हामीले जानकारी गराएपछि लामिछानेले प्रतिक्रिया दिँदै भने ‘केही महिना अघि मात्रै आएको हुँ । यसबारे जानकारी छैन । म बुझ्छु के रहेछ ।’
यसअघि अधिकृत रहेका केदार बराल तनहुँ सरुवा भएका छन् । बरालले जग्गा प्रयोग भएको पाइए प्रहरी प्रशासन नै लगाएर भएपनि रोक्ने बताएका थिए । तर, त्यसो भएन ।
ताण्डव साप्ताहिकले पोखरा १८ को वन क्षेत्र हेर्ने सब डिभिजन वन कार्यालय, फेवाका रेन्जर नवराज शाहीलाई सम्पर्क गर्यो । उनी पनि केहि समय अघिबाट मात्रै यहाँ आएको भन्दै जानकारी नभएको सुनिए । ‘हामी निरिक्षणमा जान्छौँ, बुझ्छौँ । वन कै जग्गामा हो भने कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ ’ उनले सुनाए ।
© 2019, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.