प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको एक महिना पुगेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन व्यवस्था अनुरुप प्रदेश ४ का पहिलो मुख्यमन्त्री गुरुङसँग हामीले चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता, प्रदेश ४ का सम्भावना तथा चुनौती, संघीय व्यवस्थाको स्थायीत्व र राष्ट्रिय राजनीतिका विविध पक्षमा कुराकानी गरेका छौँ ।
तपाई मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको एक महिना पूरा भएको छ । यो अवधीमा चुनावी एजेण्डालाई कसरी सम्झीनुहुन्छ ?
चुनावमा उठाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने चरणका आधारभूत कामको प्रारम्भ भएको छ । हाम्रो मन्त्रीपरिषद्को अहिलेसम्म ५ वटा बैठक बस्यौँ । पहिलो पटक हामीले नीतिगत कुरा के के हो त ? दुई बर्ष भित्र खानेपानी र विजुली प्रदेश ४ का सबै ठाउँमा पु¥याउने भनेका छौँ ।
पोखरालाई पर्यटनको हब बनाउने भनेका छौँ । पोखराका वरीपरी ५ बर्षभित्र ३ सय वटा होमस्टे बनाउने भनेका छौँ । पर्यटनको अब पोखरामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाउँनुछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि यहाँ धेरै पर्यटक आउँछन् । कोरला नाका र सुस्ता त्रिवेणी नाका पोखरामा जोडिएपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक हब पनि बन्छ । हामीले प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा ५० र २५ शैयाको अस्पताल बनाउने भनेका छौँ । त्यहाँ अहिलेको विद्यमान स्थितिलाई ध्यानमा राखेर यो काम अघि बढाउँछौँ । पोखरामा अत्याधुनिक बाल अस्पताल, क्यान्सर, किड्नी र मुटुको उपचार एकै ठाउँबाट हुन सक्ने एउटा बृहत अत्याधुनिक अस्पताल बनाउने भनेका छौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद रंगशाला हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ । पोखराको विकास गर्न पोखरा वरपरका शहरहरुलाई स्याटलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्ने भनेका छौँ । जस्तो लमजुङको मध्यनेपाल, तनहुँको शुक्लागण्डकी, स्याङ्जाका पुतलीबजार, पर्वतको कुश्मा र फलेबास भनेका छौँ । साथै हामीले के पनि भनेका छौँ भने ५ बर्ष भित्र हाम्रो प्रदेशको ८५ वटै गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्र प्रदेश राजधानी पोखरादेखि सडक सञ्जालले जोड्ने । धेरै ठाउँ त जोडिसकेको छ । एकाध ठाउँ बाँकी छ ।
मनाङको नारफु, मुस्ताङको दलामे गाउँपालिकामा अझै सडक पुगेका छैनन् । जोडिएका सडकहरु पनि १२ महिना चल्ने बनाउनुप¥यो । ग्राभेल सडक पिच गर्नुछ । कच्ची धुलेबाटो ग्राभेल गर्ने र बाटो नबनेको ठाउँमा बनाउने भनेका छौँ । कालीगण्डकी र बुडिगण्डकी करिडोर बनाउने भनेका छौँ र एउटा पोलिटेक्निकल युनिभर्सिटी सम्भव भएसम्म पोखरामा वा स्याटालाइट सिटीमा बनाउने भनेका छौँ ।
यो हाम्रो नीतिगत निर्णय हो । यसका अलवा हाम्रो प्रदेशको खेतियोग्य ५० प्रतिशत जमिनमा सिँचाई पुगेको छैन । हामी सिँचाई पु¥याएर उत्पादन बढाउने भनेका छौँ । खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने उदेश्य लिएका छौँ । यी भए केही आर्थिक नितिगत प्रतिवद्धता । यस्ता धेरै छन् । जुन चुनावी सपना होइन, यथार्थमा काम गर्नुछ ।
केन्द्रीय सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय गौरबका आयोजना र अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नै भन्दै आउनुभएको कुरा तपाईले पनि दोहो¥याउनुभयो । यो प्रदेश स्तरका योजना कसरी भए ?
हो, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु पनि हाम्रा प्रदेशमा छन् । जस्तो, मध्यपहाडी लोकमार्गको गोरखादेखि बाग्लुङसम्मको भाग हाम्रो प्रदेशमा पर्छ । यो संघीय सरकारको अधीन र दायित्वका योजना हो । तर यसलाई छिटो सक्न हामीले पनि भूमिका खेल्न सक्छौँ ।
हाम्रा योजना भनेको प्रदेश मुकामदेखि स्थानीय सरकारको मुकामसम्म जोड्ने बाटोका योजना छन् । इलाका स्तरका, राजमार्गसँग जोड्ने सहायक राजमार्गहरु त हामीले बनाउनुपर्ने छ नि । अर्को भनेको, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, खनिज लगायतका कतिपय योजना हामी आँफैले बनाउनुपर्छ ।
केन्द्रका राष्ट्रिय गौरबका आयोजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडो सम्पन्न गर्न हामीले वातावरण बनाउन सक्छौँ । प्रदेश सरकारको भुमिका यहाँ हुन्छ । कालीगण्डकी करिडोर व्यवस्थित रुपमा समयमै सक्न हाम्रो भुमिका रहन्छ । हिजो प्रदेश सरकार नभएकाले संघीय सरकार मातहत रहेको र अहिले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने योजनाहरु पनि छन् ।
यस्ता क्षेत्रहरुको हामी निर्धारण गर्छौ । स्रोत र साधनको बाँडफाँड गर्न प¥यो । हाम्रो अधिकार क्षेत्रको निर्धारण गर्ने, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र के के हुन्, छुट्याउन प¥यो । यसका लागि केन्द्रमा पनि काम हुँदैछ र हामीले पनि काम गर्दैछौँ ।
तपाईले धेरै विकास र समृद्धीका ठुला ठुला योजनाहरु सुनाउनुभयो । धेरै नेताहरु पनि यसै भनिरहेका छन् । तपाईका यस्ता योजना पुरा गर्न प्रदेश ४ मा आधार के छन् ?
हामीसँग जे माटो छ, जे हिमाल छ, जे पानी छ, जे जंगल छ, जे खानी छ ति नै हाम्रा समृद्धीका आधार हुन् । यसो भन्दा हाम्रो प्रदेशमा ठुला उद्योग कलकारखानाको सम्भावना म देख्दिन । तर कृषिजन्य, वनजन्य, उद्योगहरुको संभावना छ । होटलहरु खोल्न सकिन्छ ।
पर्यटनको सम्भावना धेरै छ हाम्रोमा । रेलमार्ग बन्यो भने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण कालीगण्डकी करिडोर बनेपछि हाम्रो प्रदेशको राजधानी पोखरादेखि ७ वटै प्रदेशको राजधानीसँग हवाइमार्गले जोड्न सहमति गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । मान्छेहरु लुम्बिनी आउँछन् । सिधैँ तमिल नाडुबाट, कोरलाबाट मान्छे पोखरा आउँछन् । विन्ध्यवासिनी दर्शन गर्छ । मुक्तिनाथ जान्छ । मनकामना जान्छ, अनि इण्डिया फर्किन सक्छ । त्यसैले हामीमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना उत्तिकै छ ।
हामीले यो पनि भनेका छौँ, पोखराको आसपासमा बहुपहिचान झल्कने बहुजातिय बहुसाँस्कृतिक गाउँ बनाउने । त्यहाँ हरेक जातीको भाषा, संस्कृति, परम्परा जोडिएका कुरा देखाउन सक्छौँ । त्यसको माध्यमबाट पनि हामी पर्यटनको विकास गर्न सक्छौँ ।
हाम्रो पोखरा र बेगनासतालको बीचमा ठुलो पार्क, प्राणी उद्यान बनाउने भनेका छौँ । हामी पोखरामा केवलकार बनाउनेदेखि बोटिङलाई व्यवस्थित गर्छौँ । फेवाताललाई व्यवस्थित गर्ने, पुरिएको ताल फराकिलो बनाउने भनेका छौँ । यो सबै पर्यटनका लागि अनुकुल काम हुन् । अझ हामीले पोखरा देखि मनाङसम्मको हिमाली ट्रेल बनाउने भनेका छौँ । यो अहिले हुनेकुरा होइन । अर्बौ बजेट लाग्न सक्छ ।
तर यो भयो भने प्रदेश ४ मा जनसंख्याकै हाराहारीमा पर्यटक भित्राउन सकिन्छ । यसो भयो भने हाम्रो आर्थिक समृद्धीमा टेवा पु¥याउँछ । हाम्रो प्रदेशमा आजको दिनसम्म ११ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । अहिले ४५० मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । दश बर्ष भित्र ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।
यो लक्ष्य हाँसिल गर्दा हाम्रो राजस्वमा भारी वृद्धी हुन्छ । धेरै युवाले रोजगार पाउँछन् । यसबाट गरिबी हटाउन सक्छौँ । कृषिको अर्गानिक क्षेत्र बनाउने, तरकारी विउ विजनको क्षेत्र बनाउने योजनाहरु छन् ।
जडिबुटीको खेति, फलफुल खेतिको पनि उत्तिकै सम्भावना छन् । ५ बर्ष भित्र हाम्रो प्रदेश स्याउमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेका छौँ । घर घरमा घरेलु, उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्छौँ । हाम्रो प्रदेशमा रहेका सहकारीहरुमा मात्र ६५–७० अर्ब रुपैयाँ रहेछ । यसलाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्छौँ ।
कृषिजन्य उद्योग, जलविद्युत, होटल, मल कारखाना, जस्ता उत्पादन बढाउने र आर्थिक समृद्धीका योजनाहरुमा अघि बढ्न सक्छौँ । कृषिलाई सहकारीसँग जोड्ने, पर्यावरणसँग जोड्ने र पर्यटनसँग जोडेर कृषिलाई पनि समृद्धीका आधार बनाउने हो । हाम्रो प्रदेश फलाम, तामा, सुन लगायत खनिज पदार्थको पनि खानी हो ।
हामीले खनिजको उत्खनन् गर्न सक्यौ भने यो पनि हाम्रो समृद्धीका आधार बन्न सक्छ । यसमा हामी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छौँ । यसलाई हाम्रो समृद्धीमा उपभोग गर्न चाहन्छौँ । यी हाम्रा समृद्धीका आधार हुन् ।
यसका लागि हामी पुर्वाधारमा जोड दिन्छौँ । जस्तो, जलविद्युत आयोजना बनाउन बाटो बनाइदिनुप¥यो, ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिनुप¥यो, त्यहाँका समस्या समाधान गरिदिनुप¥यो, जमिन सहज तरिकाले उपलब्ध गराउन प¥यो । हामी यसरी काम गर्छौ ।
तपाईका योजनाहरुले ठुलो बजेटको माग गर्ने देखियो । यतिका योजना अघि सार्ने बजेट कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ ?
मुख्य त हामीले संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्दा हाम्रो प्रदेश सानो छ, जनसंख्या थोरै छ, यसो हुँदा कतिपय अनुदान कम पाइन्छ । तर धेरै भन्दा धेरै अनुदान ल्याउन पर्नेछ । आकर्षक योजनाहरु अघि सारेर बजेट ल्याउने हो । मैले जे योजनाहरु प्रस्तुत गरेको छु, ति आकर्षक योजना हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
जस्तो पोखराबाट अन्नपूर्ण हिमाल छेडेर मनाङ पुग्ने सुरुङमार्ग बनाउने कुरा । यो भन्दा आकर्षक योजना के होला ? यो बनाउन दश बर्ष लाग्ला, एक खर्ब लाग्ने अनुमान छ । तर त्यसको सुरुवात गर्न सक्छु । यसका लागि संघीय सरकारको अनुमतिमा मैले विदेशी अनुदान आह्वान गर्न सक्छु ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना पनि आकर्षक योजना नै हो । पोखरामा रंगशाला बनाउने र खेल पर्यटनको विकास गर्ने कुरा पनि आकर्षक योजना नै हो ।
नेपाली खेलाडी उत्पादन गर्छु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका टुर्नामेन्ट गर्छु, त्यसको व्यवस्थापन र आमन्त्रण गर्ने कुरा हाम्रो प्रदेशलाइ मात्र होइन, सिँङ्गो मुलुकलाई फाइदा हुने कुरा हो । मल्टी कल्चर मेगा भिलेज बनाउने सपना जुन छ । त्यो बनाउन जातिय आधिकारिक संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर जनता र समुदायसँग सहकार्य गरेर बनाउन सकिन्छ ।
संग्राहालयपनि यसरी नै बनाउन सकिन्छ । चिडियाखाना बनाउने, पार्क बनाउने यो सबै आकर्षक योजना हो । यी योजना उत्पादनसँग जोडिएका छन् । रोजगार सिर्जना गर्ने खालका छन् । यस्ता योजनामा संघीय सरकारले सहयोग गर्ला नि । आर्थिक समृद्धीका योजना संघीय सरकारले समर्थन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
र यहाँका वित्तिय संस्थाहरुसँग पनि एकिकृत योजनाका साथ अघि बढ्यो भने पुँजी जुटाउन गाह्रो नहोला । प्रविधिको विकासका साथ साथै योजनाहरु अघि बढाउँदा पनि उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामी वातावरण बनाउँछौँ ।
अहिले पनि कतिपय विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावनाहरु छन् । संरक्षित क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन जस्ता विषयहरु छन् । यसमा अधिकार बाँडफाँड गर्दा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
हाम्रा अधिकारहरु निश्चित छन् । हाम्रा विवाद रहन सक्ने सम्भावना बनेको संघ र प्रदेशबीचको साझा सूची कसरी बाँडफाँड गर्ने ? जस्तो जलविद्युतको अधिकार एउटाले पनि पाएको छ अर्कोले पनि पाएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार पनि यस्तै छ ।
यस्ता साझा सूचीहरुको छिनोफानो गर्नुछ । संघीय शासन प्रणाली भनेको गुणै गुण भएको भनेर नबुझौँ । यो प्रणालीले समस्याको धेरै समाधान दिन्छ भनेर रोजेको हो । यसमा पनि समस्या हुन्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । तर समाधान गर्न नसक्ने, मिलाउनै नसक्ने समस्या होइन ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाइ स्थानीय र संघीय सरकार बीच समन्वयको जिम्मेवारी पनि दिएको छ । यसको समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ?
प्रदेश सरकार बीचमा भएको हुनाले पुलको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेको हो । हाम्रो संघीयता सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित छ । त्यसकारण, हामी केन्द्रसँग लविङ गर्ने, दबाब दिने गर्न सक्छौँ । तर द्वन्द्व गर्ने होइन ।
साझा अधिकारको बाँडफाँड यसरी गरौँ भन्न सक्छौँ । राम्रो काम गर्न प्रदेश प्रदेश बीच, स्थानीय तहहरु बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । यी हाम्रो सिद्धान्तका हिसाबले गौण हुन्, मुख्य कुरा त सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व नै हुन् ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बीच द्वन्द्व हुने, एकले अर्कोलाई नजरअन्दाज गर्ने, राजनीतिक प्रतिशोधको दृष्टीले हेर्ने, स्वायत्त अधिकारको दुरुपयोग हुने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन ?
यस्तो अवस्थाको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन । द्वन्द्वको परिकल्पना छैन । प्रदेश प्रदेश बीच कसरी समन्वय गर्ने, कसरी मिलेर सहकार्य गर्ने भनेर जान सकिन्छ । कतिपय अधिकारहरु संघीय सरकारमै छ । सबैले संविधानको सिमा भित्रै रहेर अधिकार पाएका हुन् ।
संविधानले प्रदेशलाई विशेष अधिकार भनेर तोकेको अधिकार केको अधिनस्थ हो भने हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता कसरी बलियो बनाउने, भौगोलिक अखण्डता, मुलुकको स्वाधिनता, स्वतन्त्रताको विरुद्ध गएर स्वायत्त अधिकारको दुरुपयोग गर्ने कसैलाई अधिकार छैन ।
यसको अनुकुल हुने गरी स्वायत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने हो । केही विशिष्ट अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ । सेना परिचालन, विदेशीसँगको सम्बन्ध राख्ने, मौद्रिक निति जस्ता अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ ।
कतिपय संघीय मुलुकमा प्रदेशको झण्डा, संविधान, मौद्रिक निति आप्mनै छन् । भोली यहाँ खतरा हुन सक्छ भनेरै होला, केन्द्र बलियो छ । संघीयताले हाम्रो मुलुकमा अफ्ट्यारो ल्याउने कुराको गुञ्जायस हामी देख्दैनौँ ।
स्थानीय सरकार नभएको २० बर्षमा धेरै विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार मौलाएका छन् । यसका विरुद्ध तपाइको कदम के हुन्छ ?
पहिले समाजमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने हो । हामीले सुशासन भनेका छौँ । यो भनेको भ्रष्टाचारको विरुद्ध हो । शासन प्रणाली पारदर्शी बनाउने, सुसुचित गर्ने हो । ऐन कानुन राम्रो बनाउने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो ।
यसका लागि विद्युतिय प्रणाली लागु गर्ने हो । जनताले घरमै बसेर कर तिर्न सक्ने अवस्था बनाउने हो । अनुशासित मान्छेले मात्र समाजमा अनुशासन कायम गराउन सक्छ । राजनीतिमा पदमा जाने मान्छे छान्दा पनि हामीले स्वच्छ मान्छे छान्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध शून्य सहनशीलता अब हाम्रा नीतिहरुमा र एक्सनमा देखिने गरी काम गर्नुछ ।
अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?
अहिले हामीले ऐतिहासिक जिम्मेवारी लिएका छौँ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्छ भनेर राजनीतिमा लागेको होइन । सांसद र मन्त्री बन्छ भनेर लागेको पनि होइन । समाज परिवर्तनका लागि लागेको हो । समाजमा शोषण र उत्पीडीत छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लागेको हो ।
त्यसकारण, आज इतिहासले, समयले मलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ यो पछि नहुन सक्छ र हिजो पनि थिएन । यो दुर्लभ जिम्मेवारी एकदम कुशलतापुर्वक, योग्यतापुर्वक, दिनरात नभनीकन, परिश्रम गरेर मुख्यमन्त्रीको भुमिकामा खरो उत्रिनुछ । यसमा म सबैको साथ र सहयोग चाहन्छु ।
प्रस्तुति : पत्रकार युवराज श्रेष्ठ
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.