स्वास्थ्य शिक्षा सरकारीकरण गरौं

केही बर्ष अगाडि रसियाको रास्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पछि भ्लादिमिर पुटिनले देशको पुजीँ वृद्धि र बलियो बनाउने उद्देश्यले देशका उद्योग व्यावसायी सँग छलफल आह्वान गरे ।

छलफल पश्चात् सबै ब्यक्तिगत नाममा रहेका उद्योग कलकारखाना राज्यको र ब्यक्तिको तर्फबाट संचालन गर्ने योजना ल्याए, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा ।

त्यसै मध्य एउटा भिडियो सार्वजनिक भयो । जसमा एक जना उद्योगीसँगै राष्ट्रपतिको छलफल भैरहेको थियो । सरकारले निर्णय गरेको थियो कि सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा सरकारको पनि लगानी रहनुपर्ने योजना उनको थियो । बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरु राष्ट्रियकरण गरेर सरकार र व्यावसायिले चलाउने गरि योजना आयो । सरकारलाई मान्ने हरु जबर्जस्त रास्ट्रपति कै अगुवाईमा हस्ताक्षर गरे । नमान्नेहरुलाइ जर्वजस्ती सहभागी गराएको थियो ।

जहाँ शिक्षा स्वास्थ मुख्य व्यावसायिको हातमा हुन्छ , उनिहरु कै नियन्त्रणमा राजनिती गतिविधि हुन्छ । सरकार संचालनको योजना ब्यापारी आफै बनाउछन् । जुन ऐन कानुन पारित गर्दा ब्यापारमा सहज हुन्छ उनिहरु त्यसलाइ प्रथामिकता दिन्छन्, आफ्नो निर्णय लागू गराउन हर शक्ति प्रयोग गर्दछन । देशले खुल्ला ब्यापारको लगानी बनाएको अवस्थामा सरकार यहि अवस्थामा चाहेर व्यापारीको बिरुद्ध जान सक्दैन । तव देशमा आवाज ३ थरीबाट चल्न थाल्दछ

१. स्वार्थमा आधारित बिरोध
२. मौनता
३. पुर्ण बचाउ

म्यादी सरकारले दिक्क बनेका हामी नेपाली निर्वाचनपछि बनेको स्थायी सरकार पछि हामी अत्याधिक उत्साहित भयांै । जनहित र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइमा कठिन परिस्थितिको नेतृत्व गरेका केपी ओलीलाई रास्ट्रनायकको रुपमा स्विकार्दै जनताहरुले उहाँकै नेतृत्व लाई अत्याधिक मत दिए ।

अझै टोलै अनुसार राजनीतिक दल रहेको अवस्थमा देशमा मुख्य दुई कम्युनिस्ट पार्टिको एकताको एजेन्डाले जनतामा उत्साह थप्यो । जनताले मत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टिको नारालाइ खनाइदिए । देश बदलीने आशामा आज सारा नेपाली जनता अगाडि बढिरहेको छांै ।

देश जोखिम परिस्थितिमा रहँदा द्वन्द्व र सहज परिस्थितिमा मित्रता बढाएर देशलाइ छिमेकीमा रहेका दुबै देश बाट अत्याधिक लाभ लिने योजनामा सरकार अगाडि बढेको छ । बाह्य शक्ति सन्तुलनमा सफल बनेको सरकारको सामु स्वार्थमा आधारित बिरोध यतिबेला बाधक बनेर देशमा चर्को बहसको रुपमा चलिरहेको छ ।

सत्याग्रह मार्फत माग राखिरहेका गोबिन्द केसि १५ आंै पटक अनसनमा छन् । जस्को माग सरसर्ति हेर्दा जनताको हितकर देखिन्छ । तर, गर्भमा चर्को राजनिती र सिन्डिकेट भाव लुकेको छ । केसीलाई समर्थन गरिरहेका सर्वसाधारण बाहेक केही राजनितीक दलहरु यो घटनाक्रम लाई प्रतिस्ठाको लडाइको रुपमा अगाडि ल्याएको छन् ।

अब सरकारले केसीको मागलाइ सम्बोधन गर्दा पनि परिस्थिति रोकिने अवस्थामा छैन । किनकी सरकार लाई लाल्छना लगाएर लाभ प्राप्त गर्न उद्द्त तत्व र राजनितीक स्थान प्राप्तीको लागि दैडिरहेको विवेकसील साझा पार्टि र निर्वाचनमा नराम्रो सँग धुलो चाटेको कांग्रेस जनता सामु आफुलाइ अपडेट गराउन यो मुद्दा लाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।

जनहित राजनीतिमा मुख्य मुद्दा हुनुपर्दछ । जननिर्वाचित प्रतिनिधि जब जनता प्रती कम बफादार हुन्छन् तब नयाँ विद्रोहको सुरुवात हुन्छ । नवीन बिद्रोहको नेतृत्व उसले मात्रै गर्न सक्छ, जो पुर्ण रुपमा इमानदार छ । यो बिद्रोह को नेतृत्व कांग्रेस र विवेकसीलले गर्नै सक्दैन ।

मुद्दा जनताको जस्तो देखिए पनि कांग्रेस आफु निकट व्यापारीको लगानीमा रहेका मेडिकलको सिन्डिकेट बनाउन चाहान्छ भने यसै मुद्दामा विवेकसील साझा पार्टि थोरै भए पनि राजनीतिक स्थान प्राप्ती गर्न मात्रै चाहान्छ । त्यसैले ५ वर्ष समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लाई सफल बनाउन हिडेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टिको सरकार लामो समय यो मुद्दामा अल्झिनु हुदैन । अत्याधिक बहुमत अनि दुइ तिहाइ मत समर्थन प्राप्त सरकार जनभावनालाई आँखा चिम्लिन सक्दैन । त्यसैले यो स्वास्थ र शिक्षाको मुद्दा उठान गर्ने मात्रै होइन, कम्युनिस्ट सरकारले समाधान गरेर छोड्नु पर्छ ।

आफ्नै जनता माथी भएको स्वास्थ्य र शिक्षाको विभेदकारी व्यापार र त्यसैको आडमा जन्मिएका फन्डाहरुलाई उखेलेर फाल्ने काम सरकार को हो ।

शिक्षा स्वास्थ सवालमा किन यति गम्भीर बहस छ त ? कुन अवस्थामा छ नेपाल ? शिक्षा र स्वास्थ धेरै पटक हामी आफंै परेका छौँ, भोगेका छाँै जहाँ हैरान लाग्ने दिक्क लाग्ने अवस्था छ । शरीरको रोग पत्ता लगाउन पहुँच हुनुपर्ने अवस्था छ । निशुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने शिक्षा चर्को दरमा व्यापार छ ।

कस्तो छ नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ को अवस्था ?

स्वास्थ पहुँचवालाहरुलाइ सहज , साधारण जनतालाइ मुटु फुस्काउने पछौटेपन छ । सरकारी स्वास्थ ब्यवस्थापन , जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने न्युनतम कुरा पुरा भैरहेको छैनन् । सरकारी अस्पतालमा अनेकन समस्या देखाएर निजि अस्पतालमा बिरामी रिफर गर्ने अनि कमिसन हान्ने हजारांैको भिड छ ।

यहाँ ज्यान जोगाउन अस्पताल पुगेको गरिब जनता फर्किदा घर खेतविहिन हुनु परेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । मान्छे नचिने सम्म आफुलाइ कुन रोग लागेको छ भनेर आफैले रोग चिन्न जनताहरु पाइरहेको छैनन् । पुर्णतः चर्को व्यापार छ स्वास्थमा, जहाँ जनताको घाँटी रेटिइरहेको छ ।

एकै घरमा एकै टोलमा एकै लेभलमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको झोलामा फरक फरक किताब छन । बस्ने बेन्च, सिक्ने सिकाइ, पढाइ हुने वातावरण आकाश जमिनको अन्तर छ । शिक्षामा भैरहेको खुल्ला ब्यापारले स्तर सहितको शिक्षा प्रदान गरेको छ रु फरक ठाउँमा फरक तवरले शिक्षा लिने अनि उच्च शिक्षाको लागि फेरि एकै बेन्चमा प्रतिस्पर्धा गर्नु कति पिडादायिक होला ? आफै महसुसु गरांै ।

एक देशमा २ प्रकारको स्थान फरक बनाउने शिक्षा कतै हुन सक्छ ? एउटै घर बाट दुई फरक फरक सिकाइ भैरहेको छ, गुणस्तर पैसा को आधारमा । निजि विद्यालय र कलेजले गुणस्तर दिइरहेका छन् । सरकारी स्कुल कलेज कमजोर बन्दै छ ।

सुरुवातमा उठान गरेको प्रसङ्ग लाई अब यहाँ जोड्न चाहान्छु ।

आधारभुत र मौलिक अधिकार भित्र पर्ने स्वास्थ शिक्षा जबसम्म व्यापारीको लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत हुन्छ , तबसम्म यी बिषयमा आवाज उठिरहन्छन् । समाधान नचाहाने स्वार्थ चाहानेहरुले समयक्रम अनुसार उठाउँछन् र लामो यात्रामा हिंडेको सरकारलाई फेरि हल्लाउन खोज्दछन् ।

त्यसैले मुद्दामा मात्रै आफ्नो जीवन भेटनेहरुको विरुद्धमा सरकार जान जरुरी छ । सारा मेडिकल कलेजहरु जनताको खुल्ला सेयर आह्वान गरेर सञ्चालन गर्दै देशभर रहेका निजि विद्यालयहरु र निजि अस्पताल मेडिकल कलेज शिक्षा र स्वास्थ ब्यक्तीको नियन्त्रणमा होइन, जनताको लगानीमा राज्यको नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन हुनु पर्दछ ।

देश प्रदेशमा विभाजन भएको छ । प्रदेशको आवश्यकताको आधारमा मेडिकल कलेज र जनताले सुलभमा स्वास्थ सुविधा प्राप्त गर्ने छन । विद्यार्थीले समान शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् । खुबिको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने छ । जनतालाई सरकार आफ्नो अभिभावक लाग्ने छ । फन्डा गर्ने मुद्दा उठानमा जीवन देख्नेहरुको सकिनेछन् । स्वार्थ समुहका प्रतिनिधिको मुख बन्द हुने छ ।

त्यसैले आज देशमा उठेको स्वास्थ सेवा मेडिकल शिक्षाको बिषयमा सरकारले गम्भीरता पुर्वक ध्यान दिई सम्पुर्ण मेडिकल कलेज आफ्नो नियन्त्रणमा जनताको लगानीमा चलाउनु पर्दछ ।

निश्चित ब्यक्तिको फाइदा र ब्यवसायको सुरक्षा गरेर सरकार नेता र पार्टी बस्न मिल्दैन । जब यस्तै परिस्थितिको जन्म हुन्छ तब एक तह माथी उठेर सरकारले निर्णय लिंदा जनतालाई फाइदा, सरकारलाई सहज जनप्रेम प्राप्त हुन्छ । भने यिनै मुद्दामा झुन्डिएर राजनितिक जीवन खोज्नेहरु पछारिन पुग्छन । त्यसैले लामो यात्रा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा बोकेको सरकार यहि बिषयमा लामो समय अल्झनु हुदैन ।

रित्तिएको अर्थतन्त्र , ध्वस्त बनेको शासन प्रणाली, जनमैत्री बन्न नसकेको कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थमा बिकिरहेको राजनितीक गतिविधिलाई टुंगो लगाएर गलत मनसाय राख्नेहरुको टाउको उठाउन नसक्ने गरि निर्मम प्रहार गर्दै जनहित केन्द्रविन्दुमा राखी जनताले प्राप्त गर्ने शिक्षा र स्वास्थ पुर्ण रुपमा राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्दछ । जनता र राज्यको लगानीमा संचालन हुनुपर्दछ ।

घरखेत बेचेर पढ्नुपर्ने, सारा सम्पत्ति सकेर रोगको विरुद्ध लड्नुपर्ने, विद्यार्थीले आफ्नो चाहाना मारेर परिवारको हैसियत अनुसार बिषय छनोट गर्नु पर्ने, औषधि र उपचार सरकारी अस्पतालमा गर्न नपाउनु , पाए पनि चर्को पहुँच लगाउनु पर्ने लामो समय कुर्नु पर्ने ।

अस्पतालमा ठाउँ भएन भनेर रोगले त कुर्दैन नि । अनि निजिमा पुग्दा बाँच्नु भन्दा मर्नु उचित सोच्नु पर्ने हालतमा जनता छन् । त्यसैले यो विभेदमा रहेको चर्को व्यापार लाई राज्यले नियन्त्रणमा राखी सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।