www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

बलात्कारीलाई आजीवन काराबासको सजायको कानून बनाउने तयारी

hima aus

काठमाडौँ 

सरकारले बलात्कारीलाई आजीवन कारावासको सजाय हुने गरी विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

बलात्कारीलाई आजीवन काराबास हुने गरी कानून संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुुगी छलफलमा रहेको महिला, बालबालिका तथा समाजक कल्याणमन्त्री थममाया थापा मगरले जानकारी दिइन ।

समाजमा महिला र बालिकामाथि बलात्कारको घटना बढ्दो रुपमा देखिएपछि बलात्कारीलाई आजीवन काराबास सजायको व्यवस्थासहित कानून संशोधन गर्न लागेको उनले बताइन ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा मन्त्री थापाले बलात्कारको सजाय सम्बन्धमा कानूनमा हुन लागेको संशोधनबारे जानकारी दिँदै १० वर्ष मुनिका बालिका, क वर्गका अपांग महिला तथा ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बलात्कार गर्नेलाई आजीवन काराबास हुने गरी कानूनमा संशोधन गर्न लागेको बताइन।

समितिको बैठकमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका सांसदले बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा कानून ल्याई सजाय गर्न माग गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुुझाव दिइन।

बैठकमा अधिकांश सांसदले समाजमा महिला र बालिका असुरक्षित बन्ने अवस्था आएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन।

बालिकामाथि बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले आक्रोशित बनाएको उल्लेख गर्दै महिला सांसदहरुले बलात्कार नियन्त्रण गर्न बलात्कारीको लिंग छेद्न गर्ने, फाँसी दिने वा आजीवन काराबास गर्ने जनदबाब आइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन।

सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले कडा सजाय र कानूनले मात्र बलात्कारका घटना रोकिन गाह्रो हुने बताउँदै बलात्कार घटना रोक्न नागरिकस्तरमा जनचेतना बढाउनुपर्ने तथा स्थानीय सरकार बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइन ।

बलात्कारसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा समाजमा विकृति फैलाउने घटना नियन्त्रणमा आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन।

सांसद गंगा चोैधरी, पवित्र निरौला, लक्ष्मी परियार, विमला विश्वकर्मा, विमला नेपाली, कलिला खातुनलगायतले बलात्कारीलाई कठोर दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नका साथै आजीवन जेल चलान गर्नुपर्ने माग गरे।

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगको भावी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।

सो अवसरमा सांसदले समाजमा महिलाविरुद्ध हिंसाको घटना बढीरहँदा महिला मन्त्रालय र महिला आयोगले सोचेअनुरुप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको गुणासो गरिन। -रासस

classic tech

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...