पर्वत
विनाशकारी भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पर्वतमा एक हजार ४०० घर निर्माण भएका छन् ।
भूकम्पबाट पूर्ण क्षति पुगेकाे जिल्ला पर्वतका पाँच हजार २ सय ६९ घर मध्ये हालसम्म एक हजार ४०० घर मात्र निर्माण भएका हुन् । घर निर्माण गरिसकेका एक हजार ४०० लाभग्राहीले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताको रकमसमेत बुझि सकेका छन् । बाँकी तीन हजार ८६९ ले अझैसम्म पनि घर निर्माण गरेका छैनन् ।
पूर्ण क्षतिमा परेका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म चार हजार ८०९ले पहिलो किस्ता बापतको रकम रु ५० हजार बुझि सकेका छन् भने ४६० जनाले पहिलो किस्ताको रकम समेत बुझेका छैैनन् ।
पहिलो किस्ता बापतको रकम रु २४ करोड ४ लाख ५० हजार लाभ ग्राहीलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ भने दोस्रो किस्ताबापतको रकम रु २१ करोड घर बनाएकाहरूले भुक्तानी लगिसकेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ पर्वतले जनाएको छ ।
पर्वतमा तेस्रो किस्ताको रकम भने अझैसम्म कसैले पनि माग गरेका छैनन् । घर सम्पन्न भइसकेपछि पाउने तेस्रो किस्ता लिनका लागि कसैको पनि माग नआएको आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख जगदीश शर्माले जानकारी दिए ।
उनले जिल्लामा तेस्रो किस्ताको रकमका लागि माग भई आएमा तत्काल दिन सकिने अवस्था रहेको बताए ।घर सम्पन्न भएको प्राविधिकको सिफारिशको आधारमा स्थानीय तहले निवेदन दिएमा तेस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी पर्वतमा ४ हजार २०० ले गुनासो फारम भरेका थिए ।
तीमध्ये भण्डै २ हजार ८०० को अनुदानका लागि कार्यालयले सिफारिश गरेको पनि शर्माले जानकारी दिए। गुनासो फारम भरेर सिफारिशमा परेकाको भने रकम प्रमाणित भएर निकासा आइ नपुगेको उनको भनाइ छ ।
भूकम्पका कारण यसअघि नै आंशिक क्षतिमा परेका ४ सय १७ जनामध्ये १ सय २० सँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । आंशिक क्षतिमा परेका २ सय ९७ जना भने सम्झौताका लागि समेत आइ नपुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।
आंशिक क्षतिमा परेकाले दुई किस्तामा गरी १ लाख पाउनेछन् । शुरुमा रु ५० हजार र घर मर्मत गरिसकेपछि रु ५० हजार भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको छ ।पहिलो किस्ता लगेर पनि घर बनाउन सुरसार नगरेकालाई भने कार्यालयले ताकेता गरेको छ । उनीहरूलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार घर निर्माण गरेर दोस्रो, तेस्रो किस्ताका लागि माग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
कतिपयले पूर्ण क्षतिमा परेको भए पनि पुरानै घरलाई टालटुल पारेर बसि रहेको समेत पाइएको छ । प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार नयाँ घर बनाउँदा परिवारका सदस्यहरु नअट्ने तथा अरु खर्च हुने भएकाले पनि उनीहरू पुरानै घरमा जोखिम मोलेर बसिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
अनुदानको रकम लिने तर घर नबनाउने लाभग्राहीहरुले आफूले लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा गत पुस मसान्तमा मात्र प्राविधिक खटिएका कारण पनि पुनः निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जानकारी दिए।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.