काठमाडौँ,
ताण्डव न्यूज ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधानको खारेज गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरीले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान तथा सञ्चारसम्बन्धी कानूनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई भने हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने व्यवस्था गरिएकाले उक्त प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ ।
सो रिटको पेसी भोलि बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.