काठमाण्डौं,
ताण्डव न्यूज ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन नेकपा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताबिनै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको भन्दै परेको रिटमा निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
अधिवक्ता इन्दु तुलाधरलगायत १४ जना रिट निवेदकको मागबमोजिम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको इजलासले आईतबार रिट जारी हुने फैसला गरेको हो ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको तर रिट जारी हुने फैसला भएको अधिवक्ता तुलाधारले बताईन् । दल दर्ता गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने अन्यथा त्यस्तो दल खारेज हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित नगरेकाले दल खारेजीको माग गर्दै २०७५ वैशाखमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
हिजो इजलासमा बहसका क्रममा समेत नेकपा विघटन भइसकेको अवस्थामा अब रिटको महत्व के भन्ने प्रश्न उठेको थियो । तर, रिट निवेदक पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ताले नेकपा विघटन भए पनि अन्य दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
अदालतले यसअघि, २०७५ जेठ १३ गते निर्वाचन आयोगले अहिले बदर नेकपा दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेलै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.