पोखरा ।
नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा पत्रकारितालाई दबाउने खालका कानुन बनाउन लागेको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने मिडिया र मिडियाकर्मीलाई कारवाही गर्ने अधिकारसहितको विधेयक सरकारले के नियतले तयार पारेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै पत्रकारितालाई दबाउने खालका कानुन कुनै पनि शर्तमा मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देलले आज प्रेश विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पत्रकारले गल्ती गरेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले मुद्दा चलाउन पाउने र उनै सचिवले मुद्दाको किनारा लगाउने गरी राखिएको प्रावधानप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् ।
संविधानलाई कुल्चेर, प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी यो विधेयक ल्याउनुले प्रदेश सरकार र प्रदेशका कानुन निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरुको क्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएका अधिकांश कानुन कार्यान्वयन नै हुन सकेका छैनन् । आफूले बनाएका कानुन अलपत्र र बेवारिसे जस्तै भएका बेला कानुनको संख्या थप्नका लागि मात्र ल्याइएको यो विधेयकको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी संंशोधनका साथ अगाडि बढाउन हामी सशक्त माग गर्दछौं ।
विज्ञप्तिमा युनियनको आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनको राप बाल्न तयार रहेको चेतावनी दिइएको छ । बहुमतका नाममा नागरिक अधिकार कुन्ठित हुने खालका कानुन निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले अबका दिनमा चेष्टा नगरोस् विज्ञप्तिमा भनिएको छ, २५ चैत, २०७७ बाट सुरु हुने संसद बैठकमा टेबल हुनु अगावै यो विधेयकका विवादित बुँदाहरुमा संशोधन गरियोस् ।
विज्ञप्तिमा मुखले लोकतन्त्रका मन्त्र जप गर्ने तर भित्रभित्रै कसरी मिडियाको घाँटी निमोठ्न सकिन्छ भन्ने कुटील चाल रच्ने ओली सरकारको दोहोरो चरित्र उदांगो भइसकेको उल्लेख छ ।
प्रदेशमा सरकार गठन भएदेखि नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित तालुक मन्त्रालयले यसका बारेमा छलफल त चलाएको थियो । तर ती छलफलका क्रममा आएका सुझावलाई पैतालामुनि राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको यहि चैत १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा पत्रकार माथि सचिवले मुद्धा चलाउन मिल्ने व्यवस्था राखिएको हो।
न्यायिक निकायमा समाचार वा विचारका विषयलाई प्रवेश नै नगराई सिधै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारसँग ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.