www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

रामघाटको ३५ वर्षे ठेक्का काण्डः कानुन भन्छ, ‘दिनै मिल्दैन’

hima aus

अर्जुन गिरी
पाेखरा/ताण्डव न्यूज

पोखराको बिचैबीच गुमनाम बनेर बगिरहेछ सेती नदी । झट्ट हेर्दा कतै नदेखिने सेती रामघाटमा विशाल र फराकिलो बनेर देखापर्छ । जब देखा पर्छ सेती, सँगै देखिन्छ ‘सेतो सुन’ अर्थात् बालुवा र गिट्टीको अथाह भण्डार । र, देखिन्छन् यही भण्डारमा आँखा गाड्नेहरु ।

सेतो सुनमा आँखा गाड्नेमात्र हैन पुरै ठेक्का लिने तयारी, त्यो पनि ३५ वर्षसम्म निरन्तर । यही ठेक्का लिने र दिने तयारीबीच पोखरा महानगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच एकातिर कुराकानी चलिरहेको छ भने अर्कातिर जागरुक पोखरेलीहरु के होला ? भन्दै कान ठाडो पारिरहेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले २०७५ देखि हालसम्म सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) अन्तर्गत ११ वटा योजनाको सूचना प्रकाशित ग¥यो । जसमा सराङकोट पर्यटन पुर्वाधार आयोजना, वेगनासतालमा वाटर स्पोर्ट संचालन कार्य, महानगरमा होर्डिङबोर्ड व्यवस्थापन कार्य, सहिद पार्कमा कफिसप तथा शौचालयलगायत र पोखराका तालहरुमा रहेको जलकुम्भी झार संकलन गरी मल वा ग्याँससम्बन्धी प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्बन्धी योजनाहरु रद्द भए ।

त्यसैगरी, सेती खोंच पर्यटन पूर्वाधार आयोजना, पातले छाङ्गोमा सिसाको पुल निर्माण आयोजना, फेवातालमा वाटर स्पोर्ट संचालन कार्य, रामघाट क्षेत्रअन्तरगत सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी प्रक्रियामा रहेको नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्ने र मोरे खहरे क्षेत्रमा सेती नदीमा स्थायी ड्याम निर्माण गरी नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्ने योजना हाल प्रक्रियामा रहेको छ ।

११ मध्ये फेवातालको ४ वटा स्रोतनदीमा बनेका सिल्टेशन ड्यामको मर्मत संभार तथा सामग्रीको संकलन तथा निकासी गर्ने योजनामा सम्झौता भएर काम अघि बढेको छ । उक्त सम्झौतामा स्थानीयको विरोधका बावजुद पनि काम अघि बढेको छ ।

उल्लेखित आयोजनामध्ये सबै भन्दा चर्चामा छ, रामघाट । रामघाट, सेती नदीमा ड्याम निर्माण गरी नदीजन्य सामग्री संकलन तथा निकासी गर्ने गरी आयोजना सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्यो । महानगरपालिकाले प्रस्ताव आव्हान गर्दै एक दैनिक पत्रिकामा २०७७ कात्तिक ७ गते सूचना प्रकाशित ग¥यो । त्यसपछि पुनः कात्तिक १६ गते संसोधनको सूचना समेत प्रकाशित गर्याे ।

जसअनुसार बि.रिभर माइनिङ्ग प्रालि पोखरा–९ र मोरेखरे रिभर माइनिङ्ग प्रालि पोखरा–२७ ले प्रस्ताव बुझाए । उक्त प्रस्ताव मुल्याङकनपछि २०७८ जेष्ठ ७ मा आशयपत्र प्रकाशित भई प्रक्रियामा अघि बढेको छ । तर यस विषयमा महानगरपालिका आफै अन्यौलमा छ ।

३५ वर्षसम्म एउटै कम्पनीलाई रामघाटको जिम्मा दिन लागिपरेको महानगरपालिकाले यस विषयमा न कुनै अध्ययन गरेको छ नत कुनै लेखाजोखानै । अन्धाधुन्ध निजी कम्पनीलाई कास्कीकै सबैभन्दा ठूलो घाट रामघाट किन दिन खोजेको होला ? भन्ने प्रश्न यतिबेला आम पोखरेलीमाझ छ ।

रामघाट निजी कम्पनीलाई स्वामित्वमा दिएपछि वार्षिक कति रकम आउँछ ? भन्ने तिर भन्दा पनि देशको ऐन, कानुनले के भन्छ ? भन्ने विषयमा हाम्रो खोज रह्यो । यस विषयमा ताण्डवले सम्बन्धित ऐन, कानुनका पाना पल्टाएर अध्ययन गरेको छ । फलस्वरुप, महानगरपालिकाले भनेजस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनअनुसार रामघाट ठेक्कामा दिन नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हामीले पायौं ।

त्यतिमात्र होइन अन्य ऐन, कानुनले पनि रामघाट त्यसरी दिन नमिल्ने स्पष्ट किटान गरेको छ । तर यस विषयमा महानगरपालिका बुझ्ने प्रयास गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अघिकृत महेश बरालले ‘आफु यो विषयमा नबोल्ने’ भन्दै सूचना अधिकृत भरतराज पौडेलसँग सम्पर्क गराइदिए ।

आयोजना संचालनको प्रक्रिया अघि बढेपनि अझैसम्म स्पष्ट खाका तयार नभएको सूचना अघिकृत पौडेलले जानकारी दिए । त्यतिमात्र होइन, यस विषयमा अध्ययन, लेखाजोखा, आइइई, इआइए र डिपीआर अध्ययनबिनै प्रक्रिया अघि बढेको पौडेलले स्वीकारे ।

सूचना अधिकृत पौडेलले सोझै भन्न नसकेपनि निजी कम्पनीकै इशाारा र स्वार्थमा रामघाटको योजना अघि सारिएको प्रष्ट भएको छ । यस विषयमा महानगरपालिकाले योजना अघि बढाउनुपूर्व सम्बन्धित ऐन, कानुनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छैन । सानिसाअन्तरगतका धेरै शीर्षक र ऐन, कानुनले रामघाटलाई यसरी ठेक्कामा दिन नमिल्ने स्पष्ट किटान गरेको छ ।

रामघाटको योजना के सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा)अन्तरगत पर्छ त ?

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ को परिच्छेद १, २ को (फ) र (ब) मा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई यसरी परिभाषित गरेको छ ।

फ) सार्वजनिक निकाय भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी वा प्रचलित कानुन बमोजित सार्वजनिकस्तरमा स्थापित गठित अन्य सङ्गठित संस्था वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकाय भनी तोकिदिएको सार्वजनिक संस्था सम्झनु पर्छ ।

ब) सार्वजनिक निजी साझेदारी भन्नाले सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र लगानीकर्ताबीच स्रोत वा प्रतिफल बाँडफाट तथा जोखिम व्यहोर्ने गरी आपसी सहकार्यमा पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनस्र्थापना वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न दफा १७ को उपदफा २ मा उल्लेख भए मध्ये कुनै तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध सम्झनु पर्छ ।
दफा १७ को उपदफा २ बमोजिम सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्दा देहायको कुनै तरिका अपनाउन सकिनेछ ।

क. निर्माण तथा हस्तान्तरण
ख. निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
घ. निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन
ङ. लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
च. लिज, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
छ. विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
ज. व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
झ. पुनस्र्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
ञ. यस्तै अन्य कुनै तरिका ।
यो ऐनले परिभाषित गरे अनुसार रामघाटलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मान्ने कुनै आधार छैन ।

स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
९७. गाउँपालिका तथा नगरपासिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको संरक्षण : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको देहायको सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ :
(क) सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति,
(ख) आफ्नो कोपबाट बनेको खरिद भएको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै संस्था वा व्यक्तिले दिएको सम्पत्ति,
(ग) ढल, नाला, पुल, पोखरी, धार्मिक स्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, निकास, चोक, गल्ली, सडक, बाटो र सडकका दायाँ बायाँका रुख,
(घ) आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, पार्क, उद्यान, चौतारो,बगैचा, बसपार्क वा अन्य संरचना,
(ङ) राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सीमसार क्षेत्र तथा राष्ट्रिय वन बाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको अन्य वन,
(च) संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार बाहेकको अन्य प्राकृतिक सम्पदा, (छ) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकी दिएको प्राकृतिक सम्पदा तथा क्षेत्र ।
(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचविखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन पाउने छैन ।
(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई बेचविखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।
(४) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था भए अनुसार महानगरपालिकाले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई बेचविखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने उल्लेख छ । तरपनि महानगरपालिकाले रामघाट दशौं वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने आँट कसरी गर्याे?

सार्वजनिक– निजी साझेदारी नीति, २०७२

११.६ आयोजना उपयुक्तताको लेखाजोखा (Appraisal) र स्वीकृति
(१) आयोजना छनौट र सो सम्बन्धी तयारी गरिएका सम्भाव्यता अध्ययन, उपयुक्तताको लेखाजोखा (Appraisal), प्रस्ताव माग गर्ने सम्बन्धी कागजात र नमुना आयोजना सम्झौताको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने छ । यस अन्तर्गत सञ्चालन हुने प्रस्तावित आयोजनाको उपयुक्तताको परीक्षण र स्वीकृति प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(क) केन्द्रीय र स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने सबैआयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । आयोजनाको खरिद प्रक्रिया प्रारम्भगर्नु अगावै आयोजना खरिद सम्बन्धी कागजात, मस्यौदा आयोजना सम्झौता र सो को सम्भाव्यता अध्ययनको उपयुक्तताको लेखाजोखा गराउने सम्बन्धीकाम आयोजना कार्यान्वयन निकायबाट सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

(च) आयोजना कार्यान्वयन निकायले अनुरोध गरेको आयोजनाको उपयुक्तताको लेखाजोखा सम्बन्धी दस्तावेजसार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्रले तयार गरी सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा आफ्नो धारणा र सुझाव समेत राखी सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन निकायमा पठाउने छ ।

ढुङगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड – २०७७ विपरित योजना

ढुङगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ दफा १२ मा उल्लेख भए अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, बिक्री तथा ढुवानी ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा परिमाणको आधारमा बार्षिकरुपमा गर्नु पर्नेछ ।
दफा १३ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले वर्षाको समयमा बगेर आउने बालुवालाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नदीमा बाँध बनाई जमाउने तथा निश्चतमात्रामा बालुवा हार्भेस्टिङ् गरेर बेच्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
यस मापदण्डको दफा १२ ले भनेजस्तै महानगरपालिकाले हालसम्म सेती नदीको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, बिक्री तथा ढुवानी ठेक्कामा दिँदै आएको छ । तर रामघाटको ३५ वर्षीय योजनालाई यस मापदण्डले पनि दिन नमिल्ने उल्लेख गर्छ । दफा १३ मा उल्लेख भए जस्तै यदि नदीमा बाँध बनाई नदीजन्य पदार्थ हार्भेस्टिङ गरेर बेच्ने व्यवस्था महानगरपालिकालाई मात्र छ तर ठेक्का दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन ।

यस विषयमा सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलसँग गरिएको कुराकानी संक्षेपमाः

१. सेती नदी/रामघाट ठेक्का सम्झौता भइसकेको हो ?

अहिले हाम्रो सार्वजनिक निजी अवधारणा अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मुल्यांकन प्रक्रिया सशर्त आशयपत्र जारी भएको छ । सम्झौताको लागि विभिन्न विषयहरु क्लियर गर्नुपर्ने छ । त्यसैले अहिले वार्ताकै क्रममा छ ।

२. सार्वजनिक निजी साँझेदारी अन्तरगत ४० वर्ष सम्मलाई ठेक्का दिन मिल्छ ?

यो हाम्रो कार्यपालिकाले दिइसकेको विषय हो । यी आयोजनाहरुलाई सार्वजनिक निजी साँझेदारी अवधारण अन्तरगत अगाडी बढाउन भनेकाले कार्यपालिकाको डिसिजन बमोजिमनै सार्वजनिक निजी साँझेदारी समितिले प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।

३. सार्वजनिक निजी साँझेदारी अन्तरगत पर्दैन भनेर ऐनले नै बोलेको छ नि ?

classic tech

यो, ऐन बाँझिएको भए त्यो हकमा अमान्य होला । कार्यपालिकाले बनाको त्यही ऐन बमोजिम गर्न यो अगाडी बढेको हो । मुल अवधारणा के छ भने त्यहाँको स्रोत संकलन गर्ने कुरा सबैले थाहा पाएकै विषय हो । त्यहाँ धार्मिक संस्थाले कैयौं रकम लगानी गरे ।

वर्षेनी त्यो सर्टेन लेभलभन्दा अनुगमन गर्न नसक्ने, त्यसले नदीको गहिराई बढेर गयो । पोखरा क्षेत्र नै जोखिममा पर्यो । त्यो उत्खनन हुने कुरा उत्खनन गर्ने, निश्चित गहिराई भन्दा बाहिर निकाल्न नपाउने र वरपर पर्खाल निर्माण भयो, प्रविधिगत हिसाबले निकाल्न सकियो भने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टले आएको हो । अब कानुनीरुपमा वैध, अवैध भनिन्छ भने कानुनको कसीमा गएपछि थाहा होला ।
निजी लगानीलाई आर्कर्षित नगरी सम्भव छैन । राज्यको स्रोतमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ र त्यसलाई व्यवस्थितरुपले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो । कन्सेप्ट विपरितनै विपरित पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

४. निर्माण र हस्तान्तरणमा के–के पर्न आउँछ ?

यसमा हामीले निर्माण गर्ने र परिचालन तथा हस्तान्तरण निजी साँझेदारी संस्थाले गर्ने भन्ने हुन्छ । निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण भने उसले लगानीदेखि लिएर सबै कुरा गर्ने भन्ने हुन्छ । यसमा रामघाटको तल्लो क्षेत्रमा पाँच मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुने, त्यो बाँधबाट प्रविधिको मद्दतले बालुवा निकाल्ने, वरपरको सबै क्षेत्र जहाँबाट ताल बन्छ, सबैमा वाल लगाउने र संरक्षण गर्ने, त्यहाँ भएको मजदुरलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, उनीहरुलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु छन् । यो सबै कुराहरु टुंगिएको छैन, प्रक्रियामै छ ।

५.बोटानिकल गार्डेनको कुरा छ, यो कहाँनिर हुन्छ ?

रामघाटसँग सम्बन्धित छैन होला । यो सेती गर्जको विषय होला जस्तो लाग्छ ।

६. जुन प्रक्रिया अघि बढेको छ त्यसको दायरा के छ ?

सेती गर्जमा साझा पर्यटन निर्माणसँग सम्बन्धित योजना हो । गाइघाटदेखि ढुंगेसाघुसम्मको एरियामा ८ पोइन्ट हाराहारीमा छ । ११ वटा आयोजना प्रक्रियामा अगाडि बढेको हो । फेवा सिल्टेसनको सामग्री उत्खनन गर्ने, बाँधको संरक्षण गर्ने आयोजनाबाहेक अरु सबै प्रक्रियामा छन् । सेतीमा साहसिक पर्यटन र पूर्वाधार निर्माण भन्ने विषयसँग जोडिने कुरा हो ।

७. ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धि मापदण्ड २०७७ ले दफा १२ मा उल्लेख भएअनुसार नदीजन्य वस्तुहरु संकलन बिक्री, ढुवानी र ठेक्का दिन मिल्ने तर त्यसलाई ड्याम बनाएर हार्भेष्ट गरेर सामाग्री निकाल्छन् त्यो नगरपालिकाले गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ नि ?

कार्यपालिकाले बनाएको कानुन र नगरसभाले बनाएको नियम मैले कर्मचारीको हैसियतले चुनौती दिन मिलेन । कानुन कतै बाँझिएको छ भने कसीमा गएपछि बदर होला । त्यति बेलासम्म त यो कानुन पालना गर्ने सबैको दायित्व हो ।

८. कार्यपालिकालाई तपाईले राय दिन मिल्ने हुन्छ कि हुँदैन ?

कार्यपालिकाले पनि कुनै विज्ञ लगाएर कानुनी ड्राफ्ट बनाको होला । बनिसकेको कानुनलाई कर्मचारीले कसरी बदर गर्न सकिन्छ ।

९.स्थानीयतहको सम्पत्तिको सरंक्षणसँग सम्बन्धित व्यवस्थापनले महानगरको हकमा रहेका जग्गालाई कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन पाइनेछैन भनेको छ नि ?

नदी संघ सरकारको अधिनमा छ । त्यहाँबाट उत्खनन हुने गिट्टी बालुवा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको विषय छ । त्यहाँ भित्रको मापदण्ड संरक्षण गर्ने काम स्थानीय तहको हो । त्यो मापदण्ड भित्रको जग्गा, पर्ति जग्गा र सार्वजनिक जग्गा चाँही संघ सरकारसँग छ । यस्तो प्रकृतिको समाधान हामी गर्दैछौँ । के धारणा छ संघको स्वीकृति दिए भन्ने ढंगले अगाडी बढाउने मात्र हो । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुमति आएन भने त्यो आयोजना अगाडि बढ्ने अवस्था हुँदैन ।

१०. यी आयोजनाको भुगोलको आइइइ, इआईए, डिपीआर सबैको अध्ययन भएको छैन । पहिला यो सबै अध्ययन गरेर तयार भइसकेपछि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हैन र ?

अहिले सामान्य अध्ययन भयो । डिपिआर फेल भयो, इआइइ फेल भयो भने हाम्रै लगानी जान्छ । नगरपालिकासँग क्षतिपूर्ति माग्दैनौं । तर हामीलाई काम गर्ने बाटो खोलिदेउ भन्दै लगानीकर्ता आएपछि यही मनसायमा अघि बढेका हौं ।

११. लगानीकर्ताले बनाएको योजनालाई महानगरपालिकाले एप्लाई गरेको हो ? खास महानगरले बनाउनुपर्ने होइन र ?

जनताले भनेको, सरकारले भनेको मान्नै हुन्न । निजी क्षेत्रले भनेको मान्नै हुन्न, उनीहरुले ल्याएको गतिलो कुरालाई एप्लाई गर्नै हुन्न भन्नेमा हामी जान हँुदैन । निजी क्षेत्रले राम्रो सोच ल्याए, भौगोलिक हिसाबले ठिक भए, डिपिआर गर्दा लाभदायक छ भन्ने ढंगले सफल भयो भने लगानी गर्छौ, अन्यथा हामी फर्कन्छौँँ भनेर ल्याएको प्रस्ताव हो । त्यसपछि महानगरले स्वीकार गरेको अवस्था हो । यसरी आएको प्रस्ताव गलत हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

१२. निजीको योजना अनुसार त तपाईहरु कानुनमा चुक्नु भयो नि ?

कानुनले त्यो व्यवस्था त गरेको छ नि । सोझै प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने हिसाबले त कानुन बनेको छ । सार्वजनिक तथा निजी साँझेदारी ऐन २०७५ मा सोझै प्रस्ताव दाताले प्रस्ताव आह्वान गरेर आयोजना अगाडी लान सकिने भनेको छ । निजी क्षेत्रले यसरी लगानी जुटाउँछु , नगरपालिकालाई यति रोयल्टी दिन्छु, यहाँको पर्यटन यसरी बढाउछु भन्ने सोंच आउँछ भने सार्वजनिक निजी साँझेदारीमा त्यो व्यवस्थापन छ ।

१३.निजी क्षेत्रले योजना बनाएर प्रस्ताव गरेको यो पहिलो पटक हो ?

सार्वजनिक, निजी साँझेदारी ऐन २०७५ पोखरा महानगरले पहिलो पटक ल्यायो । त्यो ऐन पहिलो पटक ल्याएपछि त्यही बमोजिम २०७५ फागुनमा सूचना निकालेको हो । यो नितान्त नयाँ विषय भयो । सुरुमा मुल्यांकन नै टुंग्याउन सकिएन । मुल्यांकन टुंग्याउँदै जाँदा दाताले प्रस्ताव ल्याएबमोजिम हाम्रो टिमले सिधै काम गर्न सकेन भन्ने बुझौँ न ।

१४. त्यसो भए यस विषयमा महानगरबाट पूर्ण अध्ययन भएको छैन ? अध्ययन बिनै ठेक्का प्रक्रिया जानु, आशयपत्रमा प्रक्रिया अघि बढ्नु राम्रो हो ?

यस्को पूर्ण अध्ययन भएको छैन । सबै प्रक्रियालाई एउटै आँखाले हेर्न भएन । कुनै आयोजना निजी क्षेत्रले आफै डिटेल प्रोजेक्ट स्टडी बनाएर अघि जाने भन्ने कुरा हो । त्यति बेलासम्म हाम्रो लगानी पनि गर्न परेन । महानगरको बिना लगानी त्यसरी आउँछ, इआइईले भनेको कुरा पुरा गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्छ भने नराम्रो हँुदैन । तर सबै प्रोजेक्टलाई यही मोडेलमा लैजान सकिँदैन ।

१५. दिन नमिल्ने योजना हो तर दिएको छ । यहाँका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पेन्सन पाउने गरि यो निर्णय हुँदैछ भन्ने आरोप पनि छ ?

हामीकहाँ काम भन्दा धेरै हल्ला हुन्छ । नेपालमा काम भएन, विकास भएन, कर्मचारीले रिस्क नलेको कारण भएन भनेर व्याख्या पनि गर्ने । अर्कोतिर काम गर्दै जाँदा कानुनलाई टेकेर अघि बढ्दा केही दीर्घकालीन प्रकृतिका होलान् । काम नगर्ने हो भने विकासले कसरी फड्को मार्छ ? केही न केही काम गर्दा यसले पैसै खाएको छ भन्ने हल्ला चलाइदियो भने अब कामै रोकिदिने त ? त्यसो गरे त नगरपालिका ठप्प होला नि ।

१६. देशका विभिन्न जिल्ला तथा यहाँका स्थानीय मजदुर गरी करिब ७ सय जना छन्, उनीहरुकोबारे के सोच्नुभएको छ ?

उनीहरुको केही माग छन् । उक्त माग सम्बोधन भएमात्र आयोजना कार्यान्वयन हुने हो । उनीहरुको माग सम्बोधन नभई आयोजना अघि बढदैन ।

१७. वार्षिक कति रकम राजस्व तिर्ने गरी यो दिन लागिएको हो ?

रोयल्टीको कुरा टुंगिएको छैन । फिक्स्ड रोयल्टी ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम नहुने र भेरियबल रोयल्टीको विषयमा कतिसम्म जान सकिन्छ, कति मेटेरियल जम्मा हुन्छ, बेच्दा कति पैसा आउँछ भन्ने हिसाब हुन्छ । त्यसपछि आर्थिक अध्ययनपश्चात महानगरको हितमा हुन्छ भन्ने भए निर्णय हुन्छ । अहिले नै सबै टुंगिसकेको छैन ।

हेर्नुहोस् भिडियो

© 2021, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...