म्याग्दी ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लामा ९३३ घरधुरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरेको छ ।
आयोगको जिल्ला समितिद्वारा आइतबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा १५५ भूमिहीन दलित, १११ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६६७ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन भएको जानकारी गराइएको थियो ।
आयोगका जिल्ला अध्यक्ष खुमबहादुर बानियाँले यसअघिका आयोगले प्रक्रिया शुरुआत गरेका भूमिसम्बन्धी समस्याका थप १७७ अधुरा र अपूरा कामलाई पूर्णता दिन अध्ययन भइरहेको बताए । ‘वडा पालिका हुँदै जिल्लामा आएका सबै आवेदन अध्ययन गरेर लगत संकलनको काम सकेका छौँ’, उनले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि नै नापजाँच र जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण शुरु गर्छौं ।’
बेनी नगरपालिकामा २७२, धवलागिरि ६२, मालिका ३२८, मङ्गलामा १२१, रघुगङ्गामा ४२ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १०८ घरधुरीको लगत संकलन भएको हो । नापी प्राविधिकसहित स्थलगत निरीक्षण अनुगमन गर्ने कार्ययोजना बनाएको आयोगका जिल्ला सदस्य दिवाकुमारी पुनले बताए ।
निरीक्षण, अनुगमन, नापजाँचपछि आयोगको कार्यविधिअनुसार मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता कायम गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । पहिलो चौमासिकमा १३५, दोस्रोमा ३७०, तेस्रोमा १७० र चौथो चौमासिकमा २५८ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने आयोगको जिल्ला समितिले कार्ययोजना बनाएको छ ।
आयोगले पहाडी र हिमाली जिल्लाका भूमिहीन, सुकम्बासीलाई घडेरीका लागि १० आना दुई पैसा एक दाम जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाको जग्गाधनी प्रमाणपत्रकोे स्रेस्ता कायम गरिने आयोगले जनाएको छ । रासस
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.