सर्वोच्च अदालतले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी ३ दिनभित्र आवश्यक कागजात झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज घिसिङविरुद्ध तत्कालीन निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा निवेदक शाक्यको २०७७ माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, निजलाई ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा नियुक्ति गर्ने फायल, घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने गत साउन २५ गतेको निर्णयका साथै शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फायल ३ दिनभित्र झिकाउन भनिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले गत साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई शाक्यको वारिसका रूपमा प्रेमकुमार काफ्लेले उक्त रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘मेरो सहमति बेगर मलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रही काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुगेको छ ।’
रिट निवेदनमा गत साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरी आफूलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई ४ वर्षको नियुक्ति दिएको हुनाले सरकारले हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । गत साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले काम सुरु गरेको छ ।रासस
© 2021, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.