काठमाडौँ ।
संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न संविधानविद्हरूले सुझाव दिएका छन् ।
बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारूढ गठबन्धनका पाँच दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलमा संविधानविद्हरूले संविधानसँग बाझिएका ऐनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिए ।
स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हकसम्म अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था भए अनुसार त्यसलाई संशोधन गर्न संविधानविद्हरूको सुझाव आएको माओवादी नेता देव गुरुङले जानकारी दिए ।
सो सुझावलाई सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूबिच बिच आवश्यक तयारी गरेर संशोधनको प्रक्रियामा जाने सहमति बनेको नेता गुरुङले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र उनीहरूको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने गाउँ सभा/नगर सभाको म्याद सकिनु २ महिनाअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
०७४ मा वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तह चुनाव भएको थियो ।
© 2022, Tandav News. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.