www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

पत्रकारको न्यून्तम पारिश्रमिक ‘तीस हजार’ हुनुपर्ने

काठमाडौं, फागुन १ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सरकार र समुदायलाई पारदर्शी होऊ भन्ने मिडिया आफू भने स्पस्ट नभएको बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अधिकारीले अरुलाई नीति, नियम र नैतिक आदर्शको पाठ सिकाउने मिडियाले पहिला आफू स्पस्ट हुनु जरुरी भएको बताए ।

सञ्चारगृह र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी समस्या र समाधान विषयमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रम बोल्दै उनले भने, ‘मिडिया हाउस दर्ता गर्दा यो स्रोत छ, यसरी चलाउँछौँ भन्ने अनि श्रमजीवी र र्कचारीलाई तलब दिन सक्दैनौ भन्न पाइन्छ ?’ उनले श्रमजीवीको न्यूनतम तलबको विषयमा छलफल हुन थालेको दुई दशक भइसकेको बताउँदै भने, ‘कानुनले तोकेको कुरामा एकदुई पटक नेगोसेसन गर्न सकिन्छ तर सँधै सकिँदैन ।’

सूचना विभाग र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले हाल मिडिया हाउसले उपलब्ध गराएको भनिएको पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र प्रेस पास प्राप्तिको प्रयोजनका लागि मात्रै भएको दाबी गरे ।

उनले अहिलेका सञ्चारगृहहरु आम जनतालाई सूचना दिनका लागि मात्रै नभएर सञ्चालकका नाममा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन्न, धन आर्जन गर्न र गलत क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्न समेत खुलेको आरोप लगाए । उनले अब महासंघले सञ्चारगृहको वर्गिकरण गरेर परिणममुखी दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने बताए ।

‘अबको आन्दोलनले मिडिया हाउस अवरुद्धसमेत हुनसक्छ’, महासचिव विष्टले भने, ‘मिडिया हाउस चलाउने, सञ्चालन खर्च सम्भव हुने अनि कर्मचारी, पत्रकारको तलब दिन मात्रै नपुग्ने भन्ने पनि हुन्छ ?’ उनले छुट्टै प्रेस रजिष्ट्रार, समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीका लागि अदालत जाने समेत बताए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सूचना विभागका महानिर्देशक वीरबहादुर राईले मिडिया हाउसले केही मात्रामा न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र लागू गरे पनि पदपूर्ति नखुलाउने गरेको बताए ।

उनले अब मिडिया हाउसले पदपूर्ति स्पस्ट रुपमा खुलाउनुपर्ने बताए ।

‘मिडिया हाउसले आन्तरिक वा वाह्य के हो त्यो पदपूर्ति खुलाउनुपर्छ’, राईले भने, ‘बहस र छलफल लामो भयो, अब कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष लगायत अन्य सेवा सुविधा समेतको व्यवस्थामा मिडिया हाउस जानैपर्छ ।’

Lama collectio News Middle

अग्रज पत्रकार हरिहर विरहीले मालिकको तजविजमा चल्ने पत्रकारितालाई व्यवस्थित बनाउन आफूहरुले २०५१ मा उठाएको न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्तिपत्रको कुरा आज बहसको अन्तिम चरणमा पुगेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

उनले करिब २५ वर्षको संघर्षको यात्रामा पनि पत्रकारहरुले उचित पारिश्रमिक, नियुक्तिपत्र नपाए पनि सुरुवात हुनसकेकोमा खुसी व्यक्त गरे । पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले अब न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको सिद्धान्तमै पुर्नविचार हुनुपर्ने बताए ।

‘पोहोर सालको सय रुपैयाँको भेल्यु यस वर्ष ९० रुपैयाँ मात्रै भएको छ’, उनले भने, ‘अनि १० वर्षदेखि १९ हजार पाँच सय मात्रै देऊ भनेर कहिलेसम्म हिंड्ने ?’ उनले न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको भरखर सुरुवाती क्रममा रहेका पत्रकारलाई देऊ भनिए पनि मिडिया सञ्चालकहरुले त्यसैलाई अन्तिम मापदण्ड मानि दिनाले झन समस्या भएको बताए ।

उनले भने, ‘अब तहगत पारिश्रमिक पनि तोकिनुपर्छ ।’

उनले यो लागू गर्न कडा कदम चाल्न आवश्यक परे चाल्नुपर्ने बताउँदै भारतीय अदातलले मिडिया हाउस नै बन्द गर्ने गरी सुनाएको फैसलाको उदाहरसमेत पेस गरे । पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दा अब परिपक्व भएको बताए ।

उनले मिडिया हाउस चलाउने तर पारिश्रमिक दिन सक्दैनौ पनि भन्ने संसारमै नचाहिने कुरा भएको जिकिर गरे ।

उनले न्यूनतम पारिश्रमिक अब बहसको विषय नै बन्न नहुने बताउँदै भने, ‘सय प्रतिशत पुग्दैपर्छ, अब कल्याणकारी कोष, विमा र अन्य सुविधाको सवालमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

डा विष्टले सरकार यो मुद्दालाई पत्रकार र व्यवस्थापनको सम्झेर उदासिन रहँदै आएको बताए ।

‘सरकार मिडिया हाउस र पत्रकारबीच उथलपुथल होस् भन्ने चाहन्छ, यो निरिहता अब हुनुहुँदैन’, डा विष्टले भने ।

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

Bernhardt
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...
Hotpop