पाेखरा,
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तापक्षीय दलको स्वार्थका कारण प्रदेश नं. ४ को प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७४ एक महिनामै संशोधन गरिएको छ ।
मुख्यतः नियमावलीको नियम १४८ बमोजिम गठन हुने विषयगत समितिहरुमा सबैभन्दा ठुलो सत्ताघटक दल एमालेका ६ जना प्रदेशसभा सदस्य बाहिरै हुने भएपछि अघिल्लो बैठकमा संशोधन प्रस्ताव पेश भएको थियो ।
उक्त नियमानुसार प्रदेशसभा बैठकले कार्यक्षेत्र र अधिकार सहित गठन गर्ने चारवटा विषयगत समितिहरु विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास समितिमा ११÷११ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बिजनेश दिन भन्दै एकमहिनामै प्रथमपटक नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य हरिशरण आचार्यले, पटकपटक नियमावली संशोधन गर्दा नराम्रो सन्देश जाने हुनाले समितिमा छलफल गरि ९ वटा नियमहरु संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए ।
‘सत्तापक्षले विषयगत समितिलाई नै प्राथमिकता दिएका थिए तर नियमावली छिनछिनमा फेर्ने कुरा होईन्, कुनै दल विशेषको लागि मात्र संशोधन गर्न पनि उचित हुँदैन्,’ उनले भने, ‘हामीले समितिमा आवश्यक छलफल गरेर संशोधन गर्नुपर्ने नियमहरुको प्रतिवेदन बुझाएका हौँ ।’
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.