ईश्वर देवकोटा
पोखरा, ताण्डव न्यूज ।
सिण्डिकेटको मार खेपिरहेको गण्डकी अञ्चलमा सिण्डिकेटको जालो तोडिने पक्का भएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चल सवारी दर्ता शाखामा दुई यातायात कम्पनी संचालनको लागि दर्ता भएर रुट परमिट लिन पक्रियामा आएका हुन् ।
गोरखा जिल्लालाई सेवा क्षेत्र बनाई यातायात सेवा संचालन गर्ने उद्देश्यले मनास्लु यातायात प्रालि संचालनमा आउने तयारी गरेको छ । सिद्धबाबा यातायात प्रालिले स्याङ्जा जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाई इको भ्यान संचालन गर्ने तयारीमा छ ।
मनास्लु यातायात कम्पनीले गोरखा जिल्लामा ट्याक्सी सेवा संचालन गर्ने तयारीका साथ रुट परमिट प्रक्रियामा आएको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी दर्ता शाखाका निमित्त कार्यालय प्रमुख एवं सूचना अधिकारी डम्बर बहादुर चन्दले यातायात सेवा संचालन गर्न कम्पनी ऐन अनुसार विभागमा पनि दर्ता भएर आएकालाई रुट परमिट दिइने बताए ।
चन्दका अनुसार गण्डकी अञ्चलमा हालसम्म रुट परमिट प्रक्रियामा आएका दुई कम्पनी, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता गरेर यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिएर संचालनमा आउन लागेको जानकारी दिए । कम्त्तीमा ५ वटा सवारी साधन, सवारी मापदण्ड पूरा गरेर कम्पनी दर्ता गरी संचालनको लागि अनुमति रुट परमिट लिन कार्यालयमा आए कुनै बाधा नभएको चन्दले स्पष्ट पारे ।
दुई कम्पनीले छुट्टाछुट्टै जिल्लाबाट सेवा संचालन गर्ने भएपछि बाग्मती अञ्चलमा जस्तै गण्डकीमा पनि यातायात सिण्डिकेट लगभग अन्त्य हुने निश्चित देखिएको हो ।
गण्डकी अञ्चलको यातायात क्षेत्रमा दबदबा कायम राख्दै आएका पृथ्वीराजमार्ग बस संचालक समिति, पोखरा बस व्यवसायी समिति, गण्डकी यातायात बस व्यवसायी समिति, यातायात व्यवसायी समिति गोरखा लगायत गण्डकी अञ्चलमा संचालित २१ वटा संस्थाको एकलौटी यातायात संचालन पद्धती तोडिने छ ।
नयाँ बनेको प्रधानमन्त्री केपी वली सरकारको नेतृत्वले देशभर विद्यमान रहेको यातायात सिण्डिकेटलाई जरै देखि उखेल्ने बताएपछि पुराना यातायात समितिहरुको स्थिती असामान्य बन्दै गएको हो ।
खारेज हुँदै यातायात समिति
सरकारमा आएका नयाँ नेतृत्वले सुरु देखि नै यातायात क्षेत्रमा भईरहेको विकृति विरुद्ध खरो रुपमा उत्रिए पछि यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा २५ वर्षपछि आउने भएको छ ।
सरकारले यातायात सेवा समितिहरू खारेज गर्ने तयारी थालेको हो । संघसंस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सेवा समितिहरू यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाद्न सक्रिय रहेको निष्कर्षसहित सरकारले खारेज गर्न खोजेको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका यातायात सम्बन्धी कुनै पनि संघ समिति नवीकरण नगर्ने भएको छ । यससँगै सरकारको कदमबाट देशभर संचालनमा रहेका ३ सय ५ यातायात सेवा समिति खारेज हुने छन् ।
हालसम्म यातायात संघ समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघसंस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता हुँदै आएका थिए । सोही ऐन अन्तर्गत नविकरण भईरहेका संघसमिति अब नविकरण नगर्ने तयारीमा सरकार लागि रहेको छ । सरकारले यो नियम लागू गराए यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीबाट लगाइएको सिन्डिकेट कानुनी रूपमै अन्त्य हुनेछ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार कानूनी रुपमै सिण्डिकेटलाई खारेज गरे पनि यातायात व्यवसायीको चर्को दबाबका कारण उक्त ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
सडकमा यातायात सेवा दिने समितिहरुले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुनु अनिवार्य हुने छ । सेवा मूलक भन्दा बढी नाफामूलक देखिएका यातायात समितिलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गर्न लागिएको हो ।
यसअघि संसद्को विकास समितिले यातायात व्यवस्था सम्बन्धी समिति कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गर्न भनेको छ । सरकारले निर्देशनलाई कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा हाल संचालनमा भईरहेका यातायात व्यवसायीहरुको विरोधका बाबजुद पनि कडा रुपमा उत्रिएको छ ।
संचालनमा भईरहेका संघसंस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएकाले हालसम्म यातायात संघ समितिहरूले राज्यलाई कुनै आय कर बापत तिर्नुपर्ने रकम तिरेका छैनन् ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.