www.tandavnews.com
Fact ~ In search of truth

सेवा र फाराममा लुटतन्त्र

पोखरा, ताण्डव न्यूज
ईश्वर देवकोटा/अर्जुन गिरी ।

सरकारी अड्डामा कामकाज ढिलो हुन्छ भनेर धेरै गुनासो आउने गर्छन । सरुवा बढुवा अनि जनशक्तिको अभाव यस्तै यस्तै समस्या देखाएर कार्यलय प्रमुखले गुनासो टारिन्छन् ।

अहिलै नटुङगिने यो गुनासोसँगै पछिल्लो समय सरकारी अडा बाहिर सेवाग्राहीलाई लुट्ने गरेको पाइन्छ । चाहे त्यो सेवाको नाममा होस या सरकारी फाराम भर्ने नाममा किन नहोस सेवाग्राही ठगिरहेका छन् ।

सरकारी कार्यालयले निशुल्क फाराम र सेवा भनिरहदा कार्यालय अगाडी सेवाग्रही चर्को मुल्य तिर्न बाध्य छन् । गुनासो आएपछि ताण्डव न्युजले केही सरकारी कार्यालय बाहिर भएको लुटतन्त्रको बारेमा तयार पारेको रिपार्ट ।

कानुनी सेवामा लुट

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको गेट अगाडी कानुनी सेवा दिने गरेका पाइन्छ । निवेदन र जाहेरी लेखेको मनपरि रकम लिने गरेको भन्ने स्याङजाका रमेश अधिकारीले सुनाए ।

जन सम्पर्क कानुनी सेवाका अधिवक्ता इन्द्र कुमारी शर्माले जाहेरी लेखको केश हेरेर ५ हजार देखी माथी लिने गरेको बताइन् । ‘केश हेरर हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जाहेरी लेखेको ५ हजारदेखी माथी लिन्छु, निवेदनको ५ सयदेखी माथी लिने गर्छु ।’

त्यो रकम सारै धेरै रहेको नाम बताउने शर्मामा एक अधिवक्ताले बताए । ‘प्रहरी कार्यालय अघि निवेदन लेखेको एक दुई सय लिनु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘जाहेरीको हकमा भने ५ देखी १५ सयसम्म केश हेरेर ।’ कानुन जानेकालेनै लुट्ने गरेको हुनाले समस्या परेको उनको भनाई थियो ।

‘हामीले केहिलेकही पीडितसँग पैसा भएन भने जस्तोसुकै केशको जाहेरी भएपनि रकम लिदैनौ तर त्यहाँ रकम नहुनेलाई सेवा दिदैन,’ उनले भने, ‘ काम न्यायको हो, मनपरि रकम लिएर सेवाग्राहीलाई अन्याय गर्न हुन्छ ?’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता तथा डिएसपी खड्कबहादुर खत्रीका अनुसार सेवाग्रहीले चर्को मुल्य तिरेको भन्ने गुनासो आएको सुनाए । ‘रकमको मापदण्ड छैन तर मनपरि लिन त पाइएननी,’ उनले भने, ‘अन्य ठाँउको कानुन व्यवसायीको तुलनामा चर्कोनै हो ।’ सामान्य निवेदन लेखेको ५ सय र जाहेरी लेखेको पाँच सात हजार भन्दा माथि लिदा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् ।

कुरा निवेदन र जाहेरीको मात्र होइन नोटरी पब्लिकमा पनि उतिकै लुट्ने गरेको पृथ्वीनाराण क्याम्पसका एक विद्यार्थी रमेश कोइरालाले बताए । ‘एक पेज कविता ट्रास्लेट गरेको १५ सय लिए,’ उनले भने, ‘मेरो त झन नातामा काका पर्छन् लुटेने, पछि विएएलएलवि पढ्ने मेरो साथीले भनेपछि थाहाँ पाएको हो ।’

नोटरी पब्लिकको छापा हानेको (सक्कल बमोजिम नक्कल प्रमाणित)

एक पेजको धेरै १० रुपैया लिनु पर्ने हो । तर केही अधिवक्ताले मनपरि १ सय रुपैया सम्म लिने गरेका पाइन्छ । त्यसैगरी प्रमाण पत्रहरु जस्तै नगरिकता, ट्रास्किप, सम्मान पत्र अनुवाद गरि प्रमाणीत गरेको एक पेजको १ सय ५० भन्दा धेरै लिन पाइदैन् तर यसमा पनि ३ सय देखी ५ सयसम्म लिने गरेको गुनासो छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले धोकेको भन्दा धेरै लिने गरेको पाइन्छ । कविता, निबन्ध, आर्टिकल, किताव लायतको अनुवाद गरेर प्रमाणित गरेको एक पेजसको ५ सय रुपैया भन्दा धेरै लिन नपाउने भनेर परिषदले तोके पनि पोखराका केही अधिवक्ताहरुले १५ देखी ३ हजारसम्म लिने गरेका छन् ।

‘धेरै रकम लिए कारवाही गर्छौ’

मोहन कोइराला
केन्द्रीय सदस्य
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद

पकट–पकट यस विषयमा मौखिक गुनासो आउने गरेका छन् । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले नोटरी पब्लिक बारे मुल्य निर्धान गरेको छ ।

जस अनुसार नोटरी पब्लिकको छापा हानेको (सक्कल बमोजिम नकक प्रमाणित) एक पेजको १० रुपैया, नगरिकता, ट्रास्किप, सम्मान पत्र अनुवाद गरि प्रमाणीत गरेको एक पेजको १ सय ५० र कविता, निबन्ध, आर्टिकल, किताव लायतको अनुवाद गरेर प्रमाणित गरेको एक पेजसको ५ सय रुपैया भन्दा धेरै लिन पाइदैन । यदी तोकिएको मुल्य भन्दा धेरै लिएको भनी कसैले हामीकहाँ उजुरी गर्छ भने तुरुन्तै कारवाही दायरामा ल्याउछौ । पहिला छानविन गछौ, बढि मुल्य लिएको पाइएमा छापा अधिकारनै खोसिना सक्छ ।

जहाँसम्म निवेदन र जाहेरी लेखेको मुल्यको कुरा त त्यो हामीले तोकेका छैनन् । तर यसो भनिरहदा मनपरि मुल्य लिन पाइदैन् । जाहेरी लेखेको केश हेरेर १ हजादेखी २५ सयसम्म लिन मिल्छ ।

त्यो भन्दा धेरै मनपरि लिएको पाइएमा उजुरी गरे हामी कारवाही गर्ने छौ । कानुन सेवा दिदा तोकिएको मुल्य पालना गर्न सबैलाई अनुराध गर्दछौ ।

 

यातायातमा ठगिन्छन् जनता

दैनिकजसो सयौंको संख्यामा यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी (सवारी) कार्यालय पृथ्वीचोकमा नीजि तथा सार्वजनिक यातायातका सवारी धनीहरु विभिन्न काम लिएर पुग्दछन् ।

सवारी शाखाबाट सवारी दर्ता, नविकरण, जाँचपास, रुट परमिट दर्ता÷नविकरण, नामसारी, अञ्चलीकरण, कागजातहरुको प्रतिलिपि समेतका कामहरु सोही कार्यालयबाट सेवाग्राहीले लिईरहेका हुन्छन् ।

उल्लेखीत कामहरु लिनलाई नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागबाट जारी गरिएका अनुसूचि फारामहरु भरी नेपाल सरकारबाट जारी गरिएका निर्धारित मूल्य अंकित हुलाक टिकट टाँस गरी निवेदन दिनुपर्ने नियम छ ।

कामकारवाहीका लागि सरकारले सम्बन्धीत विभाग मार्फत मातहतका कार्यालयहरुमा तोकिएका ढाँचा अनुरुपका सरकारी फारामहरु कार्यालयमा पु¥याएको हुन्छ ।

तर सोही ढाँचाका फारामहरु यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी (सवारी) शाखाको बाहिर पट्टी कम्युनिकेशन सेन्टरहरुमा मोलमोलाईमा न्यूनतम १५ देखि ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भईरहेका छन् ।

सेवाग्राहीले सेवा लिन जाँदा तोकिएको निश्चित फारामहरु कार्यालयबाट नै पाउनु पर्दछ । तर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कुनै पनि फारामहरु उपलब्ध छैनन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी (सवारी) तर्फका कार्यालय प्रमुख अच्युतराज रेग्मीले सहायता हेल्प डेस्कबाट फारमहरु माग भएको खण्डमा उपलब्ध गराईरहेको दाबि गरे ।

कार्यालय प्रमुख रेग्मीले कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई फारामहरु वितरण गरिएको भनेर झुटो दाबि गरिरहँदा सहायता कक्षका कर्मचारीले भने सरकारी फारमहरु सौगात कम्युनिकेशनमा किन्न पाइने भनेर सुझाउँछन् ।

‘कार्यालयमा फाराम छैन्,’ सुरक्षा गार्डले भने, ‘गेट बाहिर सौगात कम्युनिकेशन छ त्यहीँबाट किन्नुस् ।’

सरकारी कार्यालयकै गेट बाहिर ‘फारम यहाँ पाइन्छ’ लेखिएका ठूला होर्डिङ बोर्डहरु छ्यास्तछ्यास्ती भेटिन्छन् । निःशुल्क वितरण गरिनुपर्ने सरकारी फाराम विचौलियाले मनोमानी मूल्यमा बेचिरहँदा सरकारी निकायका प्रमुख मानिएका अधिकारी रमिते बनेका छन् ।

सम्भवत् सरकारी कार्यालय स्थापना भएदेखि नै सरकारी फारामहरु विचौलियाको कब्जामा छन् । विचौलियाले सरकारी फारामलाई कमाउको धन्दा बनाईरहेको पाइएको छ ।

Lama collectio News Middle

सरकारी कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा फारामका ठेलीहरु मोलमोलाईमा बिक्री हुन्छ की भन्ने शंकाको विषय बनेको छ । नत्र भने बिक्रेताले आफू खुसी छापाखानाबाट छपाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारी कामकाजका लागि तयार भएका फारमहरु अनधिकृत रुपमा अन्य व्यक्ति वा बिक्रेताले छपाएमा किर्ते ठर्हछ ।

हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) शाखामा सेवाग्राहीले आवश्यक फारम माग गर्न नआएको कार्यालय प्रमुख रेग्मी बताउँछन् ।

‘सेवाग्राहीले आफैंले बाहिरबाट भोरेर ल्याउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा प्रयोगमा आउने फारम हामीले हेल्प डेस्कबाट वितरण गर्ने गरेका छौं ।’

रेग्मीले सरकारी अनुसूचिका फारमहरु अन्य व्यक्ति वा विक्रेताले छपाउन नमिल्ने बताए । सम्बन्धीत तालुक अड्डाका हाकिमले सरकारी फारम अन्य व्यक्तिले छपाएर विक्री वितरण गर्न नमिल्ने भनिरहदा कार्यालय बाहिर मनपरि मुल्यामा धमाधम विक्रि हुन्छ ।

‘ठगी अन्तर्गत कारवाही गर्छौ’

अच्युतराज रेग्मी
कार्यालय प्रमुख
यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी (सवारी)

हाम्रो कार्यालयमा आएर सेवाग्राहीले आवश्यक पर्ने फारामहरु माग गरेको खण्डमा हामीले सेवाग्राही सहायता कक्षबाट वितरण गर्ने गरेका छौं । सबैजसो सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने कामको आवश्यक फारमहरु बाहिरबाट नै भोरेर आउनुहुन्छ । बाहिर बेच्न राखिने फारामहरु हामीले बिक्रेतालाई उपलब्ध गराएका हुँदैनौं ।

यातायात व्यवस्था विभागको तोकिएको ढाँचा वेवसाइडमा पनि राखिएको हुन्छ । ऐनमा भएका ढाँचाहरु बाहिर फोटोकपी वा प्रिन्ट गरेर लिएर प्रयोग गर्न पाउने नै भए । फारामहरु निःशुल्क प्राप्त गर्नका लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुप¥यो । जहाँसम्म फाराम बिक्री भयो भन्ने कुरा छ बिक्रेताले ऐनमा भएको ढाँचालाई प्रिन्ट गरेर बिक्री गर्छु भन्दा हामीले केही भन्न मिल्दैन ।

यदि कोही सेवाग्राही हाम्रो सहायता कक्षमा आएर सहयोग माग्यो भने त्यहाँ सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ भएन भने अधिकृतकहाँ सोध्न मिल्छ । त्यहाँबाट पनि सेवा पाएन भने म सँग सम्पर्कमा आउन सक्छ । के हो समस्या सम्बन्धीत फाँटका अधिकारीसँग बसेर समाधान गर्ने गरेका छौं । सेवाग्राही हाम्रो सम्पर्कमा नै नआएर अन्त जान्छन् भने त्यो हाम्रो गल्ती भएन् ।

जहाँसम्म बाहिर बिक्री भईरहेको फारामको कुरा छ । यसमा चाही सामान्य फोटोकपी वा प्रिन्टको मूल्य ५÷१० छ भने त ठिकै हुनसक्छ । सो भन्दा बढि लिएको पाइएमा ठगि अन्तर्गत कारवाही गर्न सकिन्छ ।

यस विषयमा हामीले महानगरपालिकासँग पनि कुरा गरि रहेका छौ । महानगरको मातहतमा एउटा काउन्टर राखेर सेवा दिए राम्रो पनि हुन्छ अनि महानगरलाई आम्दानीको स्रोत पनि जुट्छ ।

 

जिम्मेवार विहीन महानगर

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालय न्यूरोड, पोखरामा पनि निवेदन ढाँचाका सरकारी फारामहरुमा विचौलियाको हालीमुहाली छ ।

सेवाग्राहीहरु महानगर अन्तर्गत मातहत वडाहरुबाट विभिन्न बहानामा ठगिरहेका हुन्छन् । सेवाग्राहीलाई नै ठगिएको मशसुस नहुने गरी महानगरकै पक्षपोषणमा मुख्य कार्यालय गेटमै टेबल राखी महानगरले निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने फारामहरु चर्को मूल्यमा बिक्री भईरहेका छन् ।

एकिकृत सम्पत्ती कर बुझाउने फाराम महानगरबाट निःशुल्क रुपमा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराईनु पर्दछ । निःशुल्क उपलब्ध गराईनुपर्ने एकिकृत सम्पत्ती कर उल्लेख गर्ने फाराम नत सोधपुछ कक्षमा पाईन्छ नत दर्ता चलानी शाखामा ।

उल्लेखित शाखाबाट फाराम माग गर्ने जो कोही सेवाग्राहीले एकमुष्ट जवाफ पाउँछन् ‘जानुस्, बाहिर पाउँछ भोरेर ल्याउनु होस् ।’ बाहिर गएर एकिकृत सम्पत्ती कर बुझाउनु पर्ने फाराम भर्दा कम्तिमा ५० देखि २०० रुपैयाँसम्म सेवाग्राहीबाट विचौलियाले असुल्ने गरेका छन् ।

यस विषयमा महानगर सामाजिक विकास महाशाखा एवं सूचना अधिकारी ओमराज पौडेलले यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । ‘तपाईहरुले मलाई गुनासो टिपाउनुभयो,’ उनले भने, ‘म बैठकमा जानकारी गराउँछु, तपाईहरुले सिधैं सोध्ने भनेको मेयर वा कार्यकारी अधिकृतलाई हो ।’

महानगरबाट सेवाग्राहीले निःशुल्क पाउनुपर्ने फाराम महानगरकै खर्चमा छपाई बाहिर विचौलियाले ठगि खाने धन्दा चलाईरहँदा समेत महानगर मुकदर्शक बनिरहेको छर्लङ जस्तै बनिरहेको छ ।

हाल नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण (जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाईसराई) दर्ता केन्द्रीय पञ्जीकरणको वेवसाइडमा मात्र दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान छ ।

वेवसाइडमा जानकारी अद्यावधिक गराई सकेपछि अन्तिममा पाउने कन्फरमेशन कोड लिएर वडा कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता रही आएको छ । त्यसका लागि महानगरका मातहतका वडाहरुमा छुट्टै कर्मचारी र प्रविधिको व्यवस्थापन गरिएको छैन् । वडा कार्यालयका गेट बाहिर रहेका सटरहरुमा सञ्चालित कम्युनिकेशन वा फोटोकपी सेन्टरबाट अनलाईन निवेदन दर्ता गराउँदा २०० देखि ५०० रुपैयाँसम्म सेवाग्राही तिर्न बाध्य भईरहेका छन् ।

शिशु जन्मेको ३५ दिन भित्र जन्मदर्ताको लागि सम्बन्धीत वडा कार्यालयमा उपस्थित भएमा कानुनी व्यवस्था अनुसार निःशुल्कमा नीजका बुबा÷आमाले शिशुको जन्मदर्ता गराउन पाउने सुविधा रहँदै आएको छ । निःशुल्क पाउनु पर्ने सुविधा पनि प्रविधि र आवश्यक जनशक्तिको अभाव देखाई वडा कार्यालयले जिम्मेवारी विमुख हुँदा नगरबासी गुनासो गर्छन् ।

राज्यले निःशुल्क दिनुपर्ने सेवा नियमनकारी निकायकै पक्षपोषणका कारण नगरबासी मन्द गतिमा लुटिरहेका छन् ।

मालपोत बाहिर चर्को शुल्क

मालपोत कार्यालय कास्कीमा विचौलियाको हालीमुहाी चर्को छ । सर्वसाधारण सेवका लिन जाँदा सामान्य काम पनि छेवैमा बसेका विचौलियाले हाउगुजी बनाएर दाम हुत्याउने हत्कण्ठा अपनाउँछन् र सेवा दिएको नाममा चर्को रुपैयाँ लिइदिन्छन् ।

जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरेको विचौलियाले व्यक्ति हेरेर १ हजार ५ सय देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म असुल्छन् । मालपोत कार्यालयमा विचौलियाको हर्कत हेर्ने हो भने अच्चमकै छ ।

लालपुर्जा प्रिन्ट गरेको सरकारलाई सेवाग्राहीले सम्बन्धीत बैंकमा २५ रुपैयाँ जम्मा गरिसकेपछि पनि अन्तिममा सो पुर्जा प्रिन्टकै लागि भनी २०० देखि ५०० रुपैयाँ असुल्छन् । सेवाग्राहीलाई सामान्य लाग्ने गरी विचौलियाले नजानिदो तवरले रकम असुल्ने काम सरासर ठगि हो ।

यस्तै गुनासो सुनिए पछि जिल्ला प्रशासनले मालपोत, नापी, यातायात लगायतका अत्यधिक सेवाग्राहीको चाप हुने सरकारी कार्यालयमा विचौलिया प्रवेशमा रोक लगाउने तयारीका साथ कडा रुपमा प्रस्तुत भयो ।

फलस्वरुप कास्की प्रहरीले ०७४ चैत्र २५ गते मालपोत कार्यालय कास्कीबाट ६ जना विचौलिया सहित ३४ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ र सेवाग्राहीका सक्कल लालपुर्जा, नागरिकता नियन्त्रणमा लिएर दुई पछि छाडिदियो ।

विचौलिया पक्राउ गरेको घटनालाई निन्दा गर्दै नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी संघले पत्रकार सम्मेलन नै गरी विरोध समेत जनाए । बेलाबेलामा प्रशासनले कडाई गरेर विचौलिया प्रवेशमा रोक लगाउने अभियानमा जुटे पनि कारवाहीले सार्थकता भने पाएको छैन् ।

मालपोत कार्यालयमा जग्गा नामसारी गर्दा प्रयोग गरिने रजिष्टे«शन फाराम, दरखास्त फाराम र हुलाक टिकट गरी ७५ रुपैयाँमा नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी संघ कास्कीले नै विक्री गर्दै आईरहेको छ ।

जिल्ला विकास समितिले आवश्यक फाराम छपाएर बेच्नका लागि लेखापढी व्यवसायी संघलाई अख्तियारी दिएको थियो । हाल जिल्ला विकास समिति स्थानीय तहमा गाभिएर समन्वय समितिमा रुपान्तरण भए पछि भने लेखापढी व्यवसायी संघले सो फारामहरु छपाउने काम पनि आफैंले गर्दै आएको लेखापढी व्यवसायी संघ कास्की अध्यक्ष अम्बर बहादर कार्की (अनिल)ले बताए ।

कुनै पनि सरकारी निकायको अख्तियारी नपाएको कार्की बताउँछन् । फाराम बिना कार्यसम्पादन नै रोकिने भएपछि संघले स्वखुशी फाराम छपाई गर्दै विक्री गर्ने गरेको छ ।

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।

Bernhardt
सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...
Hotpop