स्थानीय तहको एक वर्ष, मेयरबाट मारिएको आश

पोखरा
ईश्वर देवकोटा / माधव भुसाल (ताण्डव न्यूज)

केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई प्रतिस्थापित गर्दै नेपालको संविधान ०७२ ले संघीय संरचनालाई आत्मसात गर्दै मुलुकलाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश, र संघीय सरकार गरी नेपालमा हाल तिनै तहमा सरकार कार्यान्वयनमा छन् ।

दुई दशक पछि मुलुकमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम नागरिकमा अस्वभाविक आंकाक्षा पलायो । जनप्रतिनिधि चुनिएर आई सकेपछि परम्परागत यथास्थितिमा चलेका काम कारवाही सबै नयाँ प्रारुपमा चल्ने अपेक्षा बढ्यो ।

जनताको आशा र विश्वासको मतलाई शिरमा गुथेर निर्वाचनमा अत्यधिक मत पाएका पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीको सन्दर्भमा एक वर्षको उनको कार्यशैली सम्पादनलाई हेर्ने हो भने नतिजा कम, निराशा र गुनासा धेरै सुनिए ।

एक वर्षको कार्यकाललाई नियाल्दा मात्रै पनि स्मार्ट सिटीको सुगा रटाईले मात्रै पोखरा महानगरको युग सुहाउँदो भौतिक व्यवस्थापन तयार नहोला कि भन्ने शङ्का व्याप्त हुँदै गएको छ । उसो त मेयर जिसीले विद्यमान संरचनालाई सके राम्रो बनाउँछु नसके बिगार्ने छैन भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहन्छन् ।

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन पहिलो चरणमै भएकाले पनि जनप्रतिनिधि कै लागि नौलो प्रयोग हुनु, २० औं वर्षसम्म कर्मचारीतन्त्रले जगडिएको कार्यपद्धति मै अल्मलिनु पर्ने विवशताका कारण जनतालाई बाँडेको सपनालाई मूर्त रुप दिन कठिनाई भएको बुद्धिजीवी बताउँछन् ।

यद्यपि, गएको एक वर्षमा महानगरले नीति निर्माणदेखि लिएर कर्मचारी व्यवस्थापन, वडागत संरचना व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय नतिजा हाँसिल गरेको मेयर जिसी दाबी गर्छन् ।

सबै नागरिकको आशा टोल छिमेक मै रहेका जनप्रतिनिधिसँग नै स्वभाविक रुपमा आशक्ति हुने हुँदा पनि जनता नै महत्वाकाङ्क्षी हुँदा गुनासो धेरै सुनिएको हुन सक्ने जनप्रतिनिधिको भनाई छ ।

मेयर जिसीले केही यस्ता काम गर्न सकेनन् जसले जनतालाई निरास बनायो । त्यसैगरी एक वर्षको अवधिमा मेयरले गरेका कामहरु छन् । जसलाई उनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सार्वजनिक गरेका थिए । ताण्डव साप्ताहिकले तयार पारेको सामग्री ।

सस्तो बजारले लुटेको आशा

गुन्डा नाइके राजु गोर्खालीको सूर्य दिल गु्रप इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिले टेन्डर पारेर नेपाल वायु सेवा निगमको पृथ्वीचोकको जग्गामा बनाएको सस्तो बजारलाई अहिलेसम्म कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।

प्राविधिक रुपले भवनको संरचना गुणस्तरीय छैन भन्ने मेयर मानबहादुर जिसीलाई पूर्णतः जानकारी भएपनि बजारलाई कानुनी रुपमा कारवाही अगाडि बढाउन नसक्नु मेयर जिसीको उदासिनताको कारण भएको महानगरपालिका स्रोत बताउँछ ।

ताण्डव साप्ताहिकबाट प्रकाशित भएको वैशाख ३ गतेको अङ्कमा ‘महानगरबाट तोकेको प्रावधान अनुसार सस्तो बजार निर्माण भएको छ भने ठिक छ नत्र भत्काउनै पर्छ । महानगरपालिका भित्र बसेर व्यवसाय गर्छु भन्नेले नियम नमानेर हुन्छ ।’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका मेयरले हालसम्म बजारलाई कारवाही गर्न सकेका छैनन् । जसबाट लाखौंको राजश्व समेत महानगरले चुहाएको पाइन्छ ।

सस्तो बजारको सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका युवराज खतिवडाले भवन मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको स्वीकार गर्छन् । जहाँ व्यवसायिक भवन वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नु पर्दछ ।

भवन निर्माण आचारसंहितामा कुल जमिनको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगट्न नपाइने हुन्छ । नियम अनुसार अघि बढ्न तयार छु भनि सञ्चालक खतिवडाले भनिरहँदा समेत महानगर भित्र कस्तो खिचडी पाकेको छ जसले सस्तो बजारलाई कारवाही गर्न सक्दैन ? आम नगरबासी बीच शंसय पैदा गराएको प्रसङ्ग हो यो ।

गुपचुपमै भवन तीन तला निर्माण कार्य जारी राखेको सस्तो बजारले घटनाक्रम ताण्डव न्यूज मार्फत छताछुल्ल भएपछि भने दुई तलामै स्थगन गरेको छ ।

तर पनि अझ महानगरमा भवनको नक्सा पास प्रक्रियाको लागि सम्म सस्तो बजार पुगेको छैन ?

ताण्डव साप्ताहिक प्रश्न गर्न चाहन्छ, मेयर सा’ब के कानुन सर्वसाधारण गरिब जनताका लागि मात्रै बनेको हो ?

कानुनको नियमन गर्ने निकाय तपाई हो कि होइन ? यी र यस्तै प्रश्न अनुत्तरित बनेकोले नागरिकले पनि मेयर सा’ब बाट आश राख्न छाडिसकेका छन् ।

मेयरको सालिक विवाद, पार्टीबाटै चर्को आलोचना

स्थानीय तहको निर्वाचन भएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा मेयर मानबहादुर जिसी आएपछि पहिलो विवादमा नराम्ररी परे विषय हो पृथ्वी चोकको सालिक ।

०७४ असोज ९ गते राति पृथ्वीचोकमा डोजरै चलाएपछि शान्त पोखरामा भोलिपल्ट विहानैदेखि विद्रुप दृश्यहरु देखिन थाले । ठूलो आइल्याण्ड भएकै कारण पृथ्वी राजमार्ग हुँदै सिद्धार्थ राजमार्ग जोडिने र पृथ्वीचोक हुँदै बाग्लुङ छिचोल्ने सवारी साधन चोकमा मोडिनै असहज हुने गरेको थियो ।

सवारी आउजाउ गर्न तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न असहज भएको भन्दै मेयर जिसीको पहलमा डोजर चलेपछि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अगुवाईमा मगर समुदाय आक्रोशित भयो ।

जनजाति समुदाय समेतको समर्थनमा केही समय महानगरपालिका गेट अगाडि धर्ना एवं चेतावनी पूर्ण अभिव्यक्ति सहित लखन थापाको शालिक आफैं चोकमा निर्माण गर्ने जनायो उक्त अर्गनाइजेसनले ।

प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको मुखमै विवादस्पद कार्य गरेको भन्दै मेयर जिसीलाई एमाले पार्टीबाटै चर्को दबाव आयो । भने कार्यकर्तालेहरुले नै चिया पसलमा उछितो काढेँ । जिसीले आइल्याण्ड भत्काएको २४ घन्टाभित्रै सोही चोकमा लखन थापाकै शालिक पुनस्र्थापना गर्ने मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग लिखित सहमति गरे ।

सहमति गरेलगत्तै क्षत्री समाजले चोकमा शालिक राख्न नहुने राखिहालेमा पनि पृथ्वी नारायण शाह कै राख्नु पर्छ भन्ने माग गरे । क्षेत्री समाजले सडक मात्रै तताएनन् महानगरपालिका कार्यालय गेटमै अनसन बसे । मेयर माथि पार्टीको चर्को दबाबका कारण चुनावको मुखैमा विवादस्पद निर्णयको भार थेग्न नसकी पुनः सबैलाई तक्मा दिनेगरी क्षेत्री समाजसँग अर्को सहमति गरे शालिक पुनस्र्थापना नगर्ने ।

मेयर जिसीले दुई आन्दोलनरत पक्षसँग गरेको सहमतिबाट छुट्कारा पाउने गरि पोखरा–१८, सराङकोटमा पार्क निर्माण गरेर नै सालिकलाई पुनस्र्थापना गर्ने कामको नेतृत्व उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलाई थमाइदिए ।

सराङकोटको जामुने बोटमा ५७ रोपनी क्षेत्रफलमा पार्क निर्माण गर्ने निर्णय महागनर कार्यपालिकाको बैठकले ग¥यो ।

काम अगाडि बढाउन पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका उपमेयर गुरुङसहित प्राविधिक टोलीले पार्क निर्माणस्थलको निरीक्षण गरिसकेको छ ।

निरीक्षणपछि उपमेयर गुरुङले महानगरका चोकमा रहेका सबै चोकका सालिकलाई पार्क बनाएर स्थापना गरिने कामको सुरुवात भइसकेको बताउँछिन् ।

महानगरपालिकाले पृथ्वीचोक, जिरोकिलोमिटर, अमरसिंहचोकबाट शालिक सहितकोे आइल्यान्डमा समेत डोजर चलाएको थियो ।

क्रसरवालाको अगाडि निरीह महानगर

पोखरा १४ मा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्डको धज्जी उडाउँदै सेती किनारमा उक्त क्रसर सञ्चालन भइरहेको हो । मापदण्डमात्रै होइन, जग्गा सम्याउन डोजर चलाउने अनुमति लिएर निर्वाध क्रसर नै चलाएको पाइएको छ ।

डोजर चलाउन राजश्व तिरेर क्रसर

२०७४ माघ २४ गते वडाले नै अधिकार बाहिर गएर क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएपछि घाटगद्धी सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपनि वडाध्यक्षलाई अधिकार छैन ।

पोखरा १४ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की सहित वडा सदस्यको बैठकले काठमाडौंको कन्ट्याक प्रालिलाई बाच्छि बुडुवामा क्रसर राख्ने अनुमति दिएको थियो ।

व्यक्तिको जग्गा सम्याउनका लागि डोजर चलाउने अनुमति सहित सेती किनारमा क्रसर प्लान्ट राख्ने स्वीकृति वडाध्यक्षको हस्ताक्षरबाट भएको थियो ।

भिरालो जमिनलाई खेतीयोग्य भनि वडाले महानगरलाई सिफारिस ग¥यो । सोही सिफारिसका आधारमा महानगरले पनि १५ लाख ७९ हजार

रुपैयाँ राजश्व लिएर २ महिनाका लागि डोजर चलाउने अनमति दिएको थियो ।

महानगरबाट तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले पनि क्रसरका सञ्चालनका लागि हस्ताक्षर गरेरै स्वीकृति दिएका छन् । तर राजश्व भने डोजर चलाउने अनुमतिका लागि मात्र लिएको छ महानगरले । सुरुको २ महिना म्याद सकिएपछि क्रसरवालाले म्याद थपको प्रस्ताव गरे ।

गैरकानुनी हिसावले निर्माण गरिएको क्रसरलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै ०७५ असार मसान्तसम्म म्याद थपियो । डोजर चलाउने सिफारिस भन्दै महानगरले ८० हजार रुपैयाँ राजश्व लिएको छ ।

वडाध्यक्ष कार्कीले महानगरले नै अनुमति दिएपछि आफूले केही भन्न नमिल्ने बताए । ‘अब महानगरबाटै अनुमति लिएर आएपछि हामीले त के बोल्ने ?’ उनले भने ‘महानगरमा भएका अधिकांश क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरीत नै छन् ।’

जेठ ९ गते महानगरको आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले प्रश्न गर्दै सोही क्रसर उद्योगको सञ्चालन नियम विपरीत छ जानकारी छ कि छैन भन्दा उनले यदि त्यस्तो नियम विपरीत छ भने छानबिन गरी कारवाही गरिने बताए ।

मापदण्ड विपरीत काम भएको छ भने पनि तत्काल रोक्न लगाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । हालसम्म पनि सो स्थानमा क्रसर निर्वाध सञ्चालनमा आइरहेको छ । महानगरबाट कुनै पनि प्रतिनिधि गएर सो स्थानमा क्रसरलाई रोक्न नसकेको भनि स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यस कारण मापदण्ड विपरीत क्रसर

खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड २०६७ अनुसार राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला किनारबाट २ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका ठाउँ, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्तीबाट २ किलोमिटर परिधि भित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर कास्कीका कुनै पनि क्रसर उद्योगले मापदण्ड मानेका छैनन् ।

मनिपालको झण्डै ९ करोड कर उठेन

मेयर मानबहादुर जिसी निर्वाचित भएर आईसकेपछि हालसम्मको एक वर्षको अवधिमा आफूले गरेका कामलाई मूल्याङ्कन गर्दा लक्ष्य अनुरुपको राजश्व सङ्कलन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

त्यस्तै मध्ये ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी मनिपाल शिक्षण अस्पताल जसले हालसम्म महानगरलाई कर बुझाएको छैन । मेयर कै जानकारीमा पनि दुई पटक पत्र काटी तोकता गर्दा समेत मनिपालले अटेर गर्दै ८ करोड ९६ लाख ४० हजार ८ सय २४ रुपैयाँ बुझाउन चासो नदेखाएको हो ।

करका सम्बन्धमा मेयर स्वयम् मनिपाल अस्पताल प्रशासनसँग छलफलमा बसेपनि मनिपालले स्थानीय सरकारलाई कर तिर्न नखोज्नु मेयर जिसी र सिङ्गो महानगरकै कार्य क्षमता माथि प्रहार गरिरहेको छ ।

पोखरामा झण्डैं पचास हजार व्यापारी करको दायरमा आएका छैनन् । महानगरका कर अधिकृत छविलाल शर्माको भनाईलाई आधार बनाउने हो भने जसमा बैंक वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, होटल, रिसोर्ट, व्यूटि पार्लर, सैलुन, घर बहाल कर राजश्वको दायरामा ल्याउन नसकिएको हो ।

कर अधिकृत शर्माले महानगरको करको दायरा सबै व्यवसायलाई ल्याउनका लागि वडागत रुपमै अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाए । उनका अनुसार सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएमा वर्षेनी करौडौं राजश्व सङ्कलनमा स्वतः बृद्धि हुनेछ ।

मेयर जिसीले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा गरेका कामहरुको प्रगति विवरण यसरी प्रष्ट्याए : 

सुशासन तथा संस्थागत विकास तर्फ
>  विद्यमान व्यवस्थालाई सुधार गर्दै ३३ वटै वडा कार्यालयमा नासु स्तरको सचिव र कम्प्युटर अपरेटरको व्यवस्था ।
>  खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट प्राविधिक नियुक्त ।
>  महानगर भित्रका सेवाहरु ९० प्रतिशत भन्दा बढी सरकारी सेवा प्रदायकहरुबाट लिने बानिको विकास ।
नियमित आलेप कार्य सम्पादन ।
>  २८ वटा ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावलीहरु तयार ।
>  प्रशासनिक सुधारका लागि ग्याप विश्लेषण कार्य सुरुवात ।
>  एकीकृत सम्पत्ति कर तथा राजश्व सङ्कलनमा सुधारका लागि सिस्टम अडिट कार्य सुरु ।
>  जेष्ठ नागरिक भत्तामा १० प्रतिशत बृद्धि ।

प्रविधि सेवा
>  ३३ वडामा इन्टरनेट सेवा, महानगरपालिका कार्यालयमा फेसबुक बन्द ।
>  ३३ वडामा अनलाई मार्फत पञ्जीकरण घटना दर्ताको सुरुआत ।
>  पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नागरिक उड्ययन (विमानस्थल) मा फ्रि वाइ फाइ सेवा सुरु गरिएको ।
>  सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरुलाई एकीकृत नेटवर्क मार्फत कार्य सञ्चालनको लागि आई.टि. जन्य उपकरण खरिदको टेण्डर कार्य सम्पन्न गरिएको ।
>  स्मार्ट सिटी हब गठन तथा जापानको आइटि भेन्चरसँगको सम्झौता पश्चात्त अध्ययन कार्य अगाडि ।
> ३० स्थानमा वडादेखि वडासम्म जोड्ने ८ मिटर चौडाइका कनेक्टिभिटी सडक निर्माण सुरुवात ।
> फिर्के खोला रेखाङ्कन तथा सेती नहर रेखाकङ्न कार्य सम्पन्न ।
> सडक सौन्दर्यीकरण अभियान ।
> ३९ किलोमिटर सडक ढलान २१ किमी सडक कालोपत्रे कनेक्टिभिटि सडक बाहेक, ४० किमि सडक स्तरोन्नति ।
> २१ स्थानमा कल्भर्ट निर्माण, २१ किमी नाला निर्माण, ३ पुल निर्माण, १३२ साना खानेपानी आयोजना कार्य सुरुआत ।
>  ५०÷५० योजना अन्तर्गत १५० साना÷ठूला योजना सम्पन्न ।

स्वास्थ्य तथा सरसफाइ
> ३३ वडामा नै जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन कार्य ।
> तत्काल फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न मोवाइल टिम बनाई कार्य सञ्चालनमा ल्याएको ।
> सा.नि.सा अवधारणा अनुसार फोहरमैला व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइएको ।
>  दैनिक करिब १५० टन फोहर मैला व्यवस्थापन गरिएको ।

पशु/कृषि विकास तर्फ
> युवा लक्षित पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन ।
> पशु ट्यागिङ्ग अभियान सुरुआत ।
> ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण (मिनिटिलर, कृषि, औजार, युभी प्लाष्टिक, स्प्रेयर, थोपा सिंचा सेट, स्प्रिंक्लर, औजार, ग्रिन इन्सेम्नेट, मौरीघार आदि ।

विविध
>  फेवाताल मापदण्डमा परेका संरचना हटाउनका लागि मुआब्जा माग गर्ने निर्णय ।
>  पर्यटन बसपार्क निर्माण कार्य सुरुआत ।
>  पालिखेचोक व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा ।
>  पोखरामा आकाशेपुल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन सुरु ।
>  फुटपाथ व्यवस्थापन अभियान ।
>  होर्डिङ्ग बोर्ड हटाउने निर्णय बिजुली पोलमा विज्ञापन बोर्ड राख्न नदिनुका साथै सफाइ अभियान सम्पन्न ।
>  चोकको सालिक हटाउनुका साथै सहिद पार्कको मास्टर प्लान निर्माण कार्य सम्पन्न ।
>  महानगरीय वृहत नक्साकङ्न कार्य सम्पन्न ।
>  लक्ष्य अनुरुप राजश्व सङ्कलन गर्न नसकिएको ।
>  जनतालाई भवन निर्माण मापदण्डले गर्दा परेको अप्ठ्यारो व्यवस्थापनका लागि भवन निर्माण मापदण्ड निर्धारण सुझाव समिति गठन भई काम भैरहेको ।
>  तत्कालीन तयारीका योजनाहरुः
>  फेवातालमा सिल्ट्रेसन ड्याम निर्माण ।
>  मापदण्डमा परेका संरचना हटाउने कार्य ।
>  सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्ष २०७५ ।
>  पृथ्वीचोक अन्डरग्राउण्ड क्रस डिपिआर निर्माण ।
>  सह–लगानीमा पोखराको ढल निर्माण तथा फेवातालमा ढल डाइभर्सनको कार्य सुरुआत ।
>  बसुन्धरा, कोमागाने, सराङ्कोट भ्यु टावर सौन्दर्यीकरण ।
>  ट्राफिक व्यवस्थापन, पार्किङ व्यवस्थापनका लागि व्यक्तिको जग्गा भाडामा पार्किङका लागि प्रयोग गर्नका लागि प्रक्रिया खुला ।
>  धुलो रहित सडक निर्माणका लागि अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग ।
>  तत्कालीन सडक मर्मतका लागि अलकत्रे प्लान निर्माण ।
>  गरिबी मापन सर्भेक्षण ।
>  आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शौचालय निर्माण तयारी ।
>  स्मार्ट सडक निर्माण कार्य डिपिआर निर्माणको क्रममा ।
>  महानगरका शिक्षकहरुलाई मासिक तलब खुवाउने प्रक्रियामा ।
>  राष्ट्रिय स्मार्ट परिचय–पत्र निर्माण तयारी प्रक्रियामा ।
>  उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम ।

(उल्लिखित योजना तथा कार्यक्रम मेयर जिसीले २०७५ जेठ ९ गते आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा पेस गरेका हुन्)

© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।