पोखरा ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा कास्कीको अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा मानव अधिकार निगरानी समितिका सदस्य तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिबृद्घि सम्बन्धी दुई दिने तालिम भदौ ७ गतेबाट सुरू भएको छ ।
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ३ मा स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने कार्यक्रम (इएलपी परियोजना) अन्र्तगत गठित मानव अधिकार निगरानी समितिका सदस्य र जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी तालिम दिईने इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले जानकारी दिए । तालिमको उद्घाटन सत्रमा कार्यक्रमबारे सहभागीलाई जानकारी दिँदै संयोजक खकुरेलले तालिमले स्थानीय समुदायका अधिकार छनौट गर्न भुमिका खेल्ने बताए ।
उद्घाटन सत्रमा आफ्ना भनाई राख्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष बैन बहादुर अधिकारी (क्षेत्री)ले मानव अधिकार निगरानी समुहले स्थानीय समुदायमा रहेका समस्या र आवश्यकता पहिचान गर्न सहयोग पुगेको बताउँदै यस प्रकारको अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनाई राखे ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र बहादुर बुढाले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि राज्य लागी परेको र गाउँपालिकाले पनि सञ्जाल बनाएर स्थानीय स्तरबाटै सेवा प्रवाहको अवस्था स्थानीय स्तरमै अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । नागरिकलाई दिईने सेवाको अनुगमन तथा कारवाही गर्ने निकाय चनाखो नभए मानव अधिकारको उपभोग जनताले सहज रूपमा गर्न नपाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढाको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी निमित्त निर्देशक नितु गर्तौलाले सरोकारवाला पक्षको चेतना र चासोको कमीका कारण आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका विषय हत्तपत्त नउठ्ने बताईन् ।
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले इन्सेकद्धारा गठित मानव अधिकार निगरानी समुहसंग आफुहरूले सहकार्य गरिरहेको बताउँदै निगरानी समुहसंगको सहकार्यमा गरिएको सेवा प्रदायक निकायको अनुगमन प्रभावकारी भएको बताए । जनसंख्या अनुसारको प्रहरी कर्मचारी नहुँदा समस्या हुने गरेकोले सो गाउँपालिकामा प्रहरी कर्मचारीको संख्या थप गर्नुपर्ने अध्यक्ष कुँवरको भनाई थियो ।
तालिममा स्थानीय विकास अधिकारी डिल्लीराम सिग्देल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी निमित्त निर्देशक नितु गर्तौला, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी, इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेल, नागरिक समाजका बिष्णु बराल लगायतले इएलपी परियोजना, मानवअधिकारको अवधारणा, स्थानीय सरकारको काम कर्तब्य र अधिकार, संविधान र मौलिक हक, सुशासन र पारदर्शिता लगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नेछन् ।
© 2018, ताण्डव न्यूज. सर्वाधिकार सुरक्षित नोट : यस ताण्डव न्यूजबाट सम्प्रेषित कुनै पनि समाचार वा जानकारी सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । ‘ताण्डव न्यूज डटकम’बाट प्रेषित समाचार अनलाइन न्यूजहरुले जस्ताको तस्तै साभार गरेको पाइएकाले यो नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, बिनाअनुमति हाम्रा सामग्री प्रयोग गरे कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
Comments are closed.